मुंबई, दि. १५ :- वन संरक्षण कायदा १९८० च्यापूर्वी तयार करण्यात आलेले व फॉरेस्ट सर्व्हे ऑफ इंडिया डेहराडूनच्या टोपोशीट नकाशावर दर्शविण्यात आलेल्या वन क्षेत्रातील रस्त्यांच्या खड्डे भरण्याच्या कामासाठी राज्य शासनाच्या परवानगीची आता आवश्यकता नाही, अशी माहिती वनमंत्री संजय राठोड यांनी दिली.
वन संरक्षण कायदा 1980 च्या पूर्वीच्या वन क्षेत्रातील रस्त्यांची देखभाल – दुरूस्ती व नूतनीकरण करावयाचे असल्यास याबाबत परवानगीचे अधिकार राज्य शासनास असून त्याबाबतच्या प्रस्तावांच्या संपूर्ण तांत्रिक बाबींची तपासणी होवून अशी परवानगी राज्य शासनाकडून दिली जाते. मात्र राखीव वनामधील रस्त्यांचे खड्डे भरणे हे किरकोळ स्वरूपाचे काम असल्याने प्रस्ताव तयार करणे व तो मंजुरीसाठी राज्य शासनाकडे पाठवणे यासाठी विलंब होत असल्याने त्यासाठी विभागाने निर्णयाचा फेरविचार करावा अशी मागणी विविध लोकप्रतिनिधींकडून सातत्याने केली जात होती. तसेच अशा रस्त्याच्या दुरूस्तीसाठी विलंब लागत असल्याने अपघाताची शक्यता वाढत होती. यासर्व बाबींचा साकल्याने विचार करून राखीव वन क्षेत्रातील खड्डे भरण्याच्या कामास आता वन विभागाच्या परवानगीची आवश्यकता राहणार नाही. मात्र असे काम करण्यापूर्वी त्याची सूचना संबंधित वन अधिकारी यांना देणे व रस्त्याचे खड्डे भरण्यासाठी माती व इतर साहित्य हे संबंधित काम करणाऱ्या एजन्सी यांना वन क्षेत्राच्या सीमेच्या बाहेरून उपलब्ध करून घ्यावे लागणार आहे, अशी माहितीही श्री. राठोड यांनी दिली.
मेळघाट येथील रस्त्यांच्या अशा परवानगीबाबत नुकतीच मंत्रालयात बैठक झाली. या बैठकीत झालेल्या चर्चेनंतर वन क्षेत्रातील खड्डे भरण्याचे काम हे महत्त्वाचे असल्याने याबाबत विभागाने तांत्रिक बाबी तपासून सुधारित सूचना निर्गमित करण्याच्या सूचना वनमंत्र्यांनी यांनी दिल्या होत्या. त्यानुसार हा निर्णय घेण्यात आलेला आहे.
