राज्यातील कोणत्याही प्रकरणात तपासासाठी सीबीआयला दिलेली सर्वसाधारण संमती महाराष्ट्र सरकारने आदेश जारी करून मागे घेतली आहे. आता सीबीआयला राज्यात तपासासाठी राज्य सरकारची परवानगी घ्यावी लागणार आहे. तथापि, आधीपासून सुरू असलेल्या तपासावर या आदेशाचा परिणाम होणार नाही. भविष्यात सीबीआयला महाराष्ट्रात एखाद्या नव्या प्रकरणात तपासाची गरज भासली तर जोवर कोर्टाकडून तपासाचे आदेश दिले जाणार नाहीत तोवर सीबीआयला राज्य सरकारची परवानगी घ्यावी लागेल.
सुशांत मृत्यू प्रकरणात सीबीआय तपास करत असताना राज्य सरकारने हा नवा आदेश जारी केला. बिहार सरकारच्या शिफारशीनंतर सीबीआयची टीम मुंबईत सुशांत प्रकरणात तपासासाठी आली. सीबीआयकडे टीआरपी घोटाळ्याचाही तपास सोपवण्याची मागणी करण्यात येत आहे
यापूर्वी आंध्र प्रदेश व प. बंगाल सरकारने राज्यात छापेमारी व तपासासाठी सीबीआयला दिलेली संमती मागे घेतली हाेती. ममता बॅनर्जींनी सीबीआय आदी संस्था बरबाद करत असल्याचा आरोप केंद्रावर केला होता. आंध्रच्या तत्कालीन चंद्रबाबू नायडू सरकारने सीबीआयला तपासाची संमती मागे घेतली होती.
काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेनेला घोटाळे बाहेर येण्याची भीती म्हणून घेतला ‘हा’ निर्णय, किरीट सोमय्यांचा हल्लाबोल
राज्यातील कोणत्याही प्रकरणात तपासासाठी सीबीआयला दिलेली सर्वसाधारण संमती महाराष्ट्र सरकारने आदेश जारी करून मागे घेतली आहे. आता सीबीआयला राज्यात तपासासाठी राज्य सरकारची परवानगी घ्यावी लागणार आहे. यावरुन भाजप नेते किरीट सोमय्या यांनी महाविकास आघाडीतील पक्षांवर हल्लाबोल केला आहे. काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेनेला घोटाळे बाहेर येण्याची भीती असल्यामुळे त्यांनी हा निर्णय घेतला असल्याचा आरोप किरीट सोमय्यांनी केला आहे.
यावर बोलताना किरीट सोमय्या म्हणाले की, ‘सीबीआयला महाराष्ट्रात एन्ट्री नाही, असे ठाकरे सरकारने म्हटले आहे. कारण काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, शिवसेना यांनी केलेल्या घोटाळ्याबाबतची माहिती सीबीआयच्या हातात गेली तर सर्व बाहेर येईल, अशी त्यांना भीती वाटते, असे म्हणत भाजपच्या किरीट सोमय्यांनी महाविकास आघाडीवर घणाघात केला आहे.
पुढे बोलताना सोमय्या म्हणाले की, ‘शिवसेना, राष्ट्रवादी आणि काँग्रेस या तीनही पक्षांनी मिळून स्वत:च्या गुंडगिरीची काळजी घेता यावी यासाठी त्यांनी सीबीआयची सर्वसाधारण परवानगीचा निर्णय मागे घेतला आहे. असा टोलाही सोमय्यांनी लगावला. तसेच सोशल मीडियावर कुणीही विरोधात बोलले तर हे सरकार त्याच्या घरी जाऊन त्याला मारहाण करत असते. पत्रकारांनी आवाज उठवला तर त्यांना जेलमध्ये टाकण्यात येत आहे असे म्हणत त्यांनी ठाकरे सरकारवर निशाणा साधला आहे.
