मुंबई उच्च न्यायालयाचे आदेश
मुंबई, दि. १८ नोव्हेंबर- मुंबई बॅंकेतील कथित गैरव्यवहार प्रकरणी मुंबई जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंकेचे अध्यक्ष व विधानपरिषदेचे विरोध पक्ष नेते प्रविण दरेकर यांच्या विरोधात कोणतीही कठोर कारवाई करु नये असे आदेश आज मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती संदीप शिंदे यांनी पोलिस विभागाच्या आर्थिक गुन्हे शाखेला दिले आहेत.
मुंबई जिल्हा मध्यवर्ती (मुंबै) सहकारी बँकेतील कथित अनियमिततेसंदर्भात मुंबई जिल्हा मध्यवर्ती बँकेचे अध्यक्ष व संचालक मंडळाच्या विरोधात करण्यात आलेल्या एका तक्रारीवरुन एफआयर दाखल करण्यात आला होता. सदर एफआयआरनुसार पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हा शाखेने केलेल्या तपासावरुन १८ जानेवारी २०१८ रोजी अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिका-यांकडे यासंदर्भातील सी- समरी अहवाल आर्थिक गुन्हा शाखेने दाखल केला होता. याप्रकरणी तक्रारदाराने समाधान व्यक्त करुन यासंदर्भात आता आपली कुठलीही तक्रार नसल्याचे अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिका-यांकडे सांगितले होते. परंतु सी समरी अहवालाच्या विरोधात पंकज कोटेजा यांनी याचिका दाखल करुन या प्रकरणाची चौकशी करण्याची विनंती न्यायदंडाधिका-यांकडे केली होती. कोटेजा यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर निर्णय देताना अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिका-यांनी १६ जून २०२१ रोजी सी समरी अहवाल रद्द केला व याप्रकरणाचा पुढील तपास करण्याचे आदेश तपास अधिका-यांना दिले होते. परंतु अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिका-यांच्या या निर्णयाला मुंबई जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंकेचे अध्यक्ष, आमदार प्रविण दरेकर यांनी सत्र न्यायालयात आव्हान दिले होते. परंतु सदर पुनर्विचार याचिका सत्र न्यायालयाने ५ ऑक्टोबर २०२१ रोजी फेटाळून लावली होती. सत्र न्यायालयाच्या आदेशाला जिल्हा बॅंकेचे अध्यक्ष, आमदार प्रविण दरेकर यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल करत आव्हान दिले. उच्च न्यायालयात रिट याचिका प्रलंबित असेपर्यंत अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी व सत्र न्यायालयाच्या आदेशानुसार सुरु असलेली मुंबई बँकेच्या विरोधातील तपासाला स्थगिती देण्याची मागणी प्रविण दरेकर यांनी उच्च न्यायालयात रिट याचिकेमार्फत केली होती. आज या रिट याचिकेवर सुनावणी झाली असताना मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्या. संदिप शिंदे यांनी दरेकर यांच्याविरुध्द कठोर कारवाई न करण्यादे आदेश पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेला दिले आहेत.या संदर्भातील पुढील सुनावणी २ डिसेंबर रोजी होणार आहे.
प्रविण दरेकर यांच्यावतीने अँड. अखिलेश चौबे यांनी तर सरकारच्यावतीने विशेष सरकारी वकील प्रकाश शेट्टी यांनी आज उच्च न्यायालयात बाजू मांडली.
कर नाही तर डर कशाला…
विरोधी पक्ष नेते प्रविण दरेकर
विधीमंडळाच्या सभागृहात विरोधी पक्षनेता म्हणून महाविकास आघाडी सरकारचे मी वाभाडे काढत आहे व सरकारचा गैरकारभार समोर आणत असल्यामुळे पोलिस यंत्रणांवर दबाव टाकून मला कसे अडकवता येईल, याचा केविलवाणा व दुर्दैवी प्रयत्न सरकारकडून होत आहे. पण माझ्या विरोधातील कोणत्याही चौकशीला मी सामोरे जाण्यास तयार आहे. मुंबई जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंकेच्या विरोधातील तक्रारी संदर्भात कायदयानुसार जी प्रक्रिया आहे. त्या पार पाडाव्यात, माझी नेहमीच त्यासाठी सहकार्याची भूमिका आहे. या माध्यमातून सरकार फक्त शिळ्या कढीला ऊत आणण्याचा प्रयत्न करतेय, परंतु ज्याला कर नाही त्याला डर कशाला अशी प्रतिक्रिया मुंबई जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंकेचे अध्यक्ष, आमदार प्रविण दरेकर यांनी दिली.
गेल्या काही वर्षांत मुंबई बॅंकेच्या संचालक मंडळाने बॅंकेला प्रगतीकडे नेले व नफ्यामध्ये आणले. नाबार्ड, आरबीआय यांच्या निकषांचे पालन करुन मुंबई बॅंक सर्वोत्तम बँक केली. त्यामुळे कुठल्याही प्लॅटफॉर्मवर आम्ही चौकशीला सामोरे जायला तयार आहोत असे स्पष्ट करतानात ते म्हणाले की, पोलिसांनी जो सी समरी अहवाल दिला होता, त्याच पोलिसांच्या सी समरीवर आक्षेप घेण्यात आला, त्यामुळे आता पोलीस सांगणार का आम्ही केलेला रिपोर्ट चुकीचा होता असेही दरेकर यांनी सांगितले.
