मुंबई, दि. 15 : पुणे जिल्ह्यातील भोर तालुक्यातील निरा देवघर प्रकल्पग्रस्तांचे प्रलंबित प्रश्न प्राधान्याने सोडविणार असल्याचे तसेच, नीरा देवघरमधील ज्या पात्र प्रकल्पग्रस्तांनी सन २००८ मध्ये ६५ टक्के रक्कम भरली आहे त्याबाबतचा सविस्तर प्रस्ताव शासनाकडे तात्काळ सादर करावा, असे निर्देश मदत व पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी दिले. मंत्रालयातील दालनात नीरा देवघर प्रकल्पग्रस्तांच्या प्रलंबित प्रश्नांबाबत बैठक झाली. या बैठकीत मदत व पुनर्वसन मंत्री श्री.वडेट्टीवार बोलत होते. आमदार संग्राम थोपटे, मदत व पुनर्वसनचे प्रधान सचिव असिम कुमार गुप्ता, उपसचिव धनंजय नायक, उपसचिव संजय धारूलकर, भोरचे उपविभागीय अधिकारी राजेंद्र कचरे, दूरदृश्यप्रणालीद्वारे अतिरिक्त जिल्हाधिकारी विजय देशमुख, महाराष्ट्र कृष्णा खोरे प्रकल्पग्रस्त विकास संस्थेचे प्रतिनिधी बैठकीला उपस्थित होते. मदत व पुनर्वसन मंत्री श्री.वडेट्टीवार म्हणाले, नीरा देवघर प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसनाचे प्रश्न प्रलंबित आहेत. २००८ मध्ये तत्कालीन मंत्री यांनी दिलेल्या सूचनेनुसार ज्या पात्र प्रकल्पग्रस्तांनी ६५ टक्के रक्कम भरणा केली आहे अशा प्रकल्पबाधीतांचा प्रस्ताव शासनाकडे आठवड्याच्या आत सादर करावा. तसेच उर्वरीत पात्र प्रकल्पग्रस्तांची माहितीही सादर करण्यात यावी. पुनर्वसित गावठाणातील १८ नागरी सुविधा पूर्ण करण्याबाबत कार्यवाही करण्यात यावी. ज्या प्रकल्पग्रस्तांना पर्यायी जमीन वाटप करण्यात आलेले नाही त्यांच्या पर्यायी जमिन वाटपाचीही कार्यवाही तातडीने करावी. सातारा जिल्ह्यातील फलटण तालुक्यातील पुनर्वसीत गावठाण मौजे मिरगावमध्ये प्रकल्पग्रस्त खातेदारांच्या घराबाबतच्या प्रश्नाबाबत संवेदनशीलपणे कार्यवाही करण्यात यावी यामध्ये दोषी आढळणाऱ्यांविरूद्ध कारवाई करण्यात यावी. असे निर्देशही श्री.वडेट्टीवार यांनी दिले.
आपत्ती सौम्यीकरण प्रकल्पांतर्गत पुरंदर तालुक्याचा प्रस्ताव सादर करावा
जुलै २०१९ व २०२० मध्ये पुरंदर तालुक्यात अतिवृष्टीमुळे नदीपात्रालगतच्या शेतजमिनी व शासकीय मालमत्तांचे नुकसान झालेले आहे. तरी भविष्यात अशा प्रकारच्या आपत्तीमुळे नुकसान होवू नये यासाठी पुण्याचे जिल्हाधिकारी यांनी पुरंदर तालुक्यातील नदीपात्रालगतच्या पूरक्षेत्रातील गावांचे आपत्ती सौम्यीकरण प्रकल्पातंर्गत प्रस्ताव सादर करावेत अशा सूचना मदत व पुनर्वसन मंत्री श्री.वडेट्टीवार यांनी बैठकीत दिल्या. या बैठकीला आमदार संजय जगताप उपस्थित होते.
पवना प्रकल्पग्रस्तांना पर्यायी जमिन वाटपाबाबतही न्यायालयाच्या निर्णयानंतर याबाबतीत माहिती घेवून हा प्रश्न प्राधान्याने सोडविणार असल्याचे श्री.वडेट्टीवार यांनी सांगितले.
