, 27 जुलैला दोन्ही बाजूंना प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश
नवीदिल्ली- महाराष्ट्रात सुरू असलेल्या सत्ता संघर्षावर सुप्रीम कोर्टात आज महत्त्वाची सुनावणी पार पडली. आजच्या सुनावणी दरम्यान दोन्ही बाजूने जोरदार युक्तिवाद करण्यात आला. सुप्रीम कोर्टाने या प्रकरणी पुढील सुनावणी एक ऑगस्ट रोजी होणार आहे. त्यापूर्वी दोन्ही बाजूने 27 जुलैपर्यंत प्रतित्रापत्र, कागदपत्रे सादर करण्याचे निर्देश सुप्रीम कोर्टाने दिले.
आज झालेल्या युक्तिवादा दरम्यान एकनाथ शिंदे यांचे वकील अॅड हरीश साळवे यांनी काही कागदपत्रे सादर करण्यास वेळ मागितला. त्याशिवाय, त्यांनी एक आठवडा सुनावणी पुढे ढकलण्याची मागणी केली. मात्र, सरन्यायाधीश रमण्णा यांनी यावर बोलताना काही मुद्दे अतिशय घटनात्मक असल्याने तातडीने सुनावणी आवश्यक असल्याचे म्हटले. सरन्याधीाशांनी दोन्ही बाजूंना मंगळवारपर्यंत शपथपत्र दाखल करण्यास सांगितले आहे. या सुनावणी दरम्यान सरन्यायाधीशांनी हे प्रकरण मोठ्या खंडपीठासमोर नेणे गरजेचे असल्याची टिप्पणी केली होती. मात्र, त्याबाबत त्यांनी कोणताही निर्णय घेतला नाही. सरन्यााधीश यांनी महत्त्वाची टिप्पणी करताना म्हटले की, गटनेता बदलणे हा पक्षाचा अधिकार आहे. त्याशिवाय, बहुमताने सदस्य निवडू शकतात. एखादा वाद उद्भवल्यास विधानसभा अध्यक्ष हस्तक्षेप करू शकतात, असे सरन्यायाधीशांनी म्हटले.
बंडखोरांचे नेते मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे गटाच्या १६ बंडखोर आमदारांच्या अपात्रतेसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने लवकर निर्णय घ्यावा. या प्रकरणात एक-एक दिवस अत्यंत महत्त्वाचा आहे. निर्णय घेण्यासाठी एक दिवसही उशीर होणे, हे लोकशाहीच्यादृष्टीने अत्यंत घातक ठरेल, असा युक्तिवाद शिवसेनेचे वकील कपिल सिब्बल यांनी सर्वोच्च न्यायालयात केला. सर्वोच्च न्यायालयात बुधवारी एकनाथ शिंदे विरुद्ध शिवसेना प्रकरणातील चार याचिकांवर सुनावणी झाली. यावेळी शिवसेनेचे वकील कपिल सिब्बल यांनी अनेक कायदेशील मुद्द्यांवर बोट ठेवले.ठाकरे सरकार पाडताना घटनेची पायमल्ली झालीये, अशा प्रकारे वागणूक राहिली तर कुठलीही सरकारं पाडता येऊ शकतात. मूळ पक्षापासून दूर झाल्यावर शिंदे गटाने अजूनही विलिनीकरण केलेलं नाही. व्हीपचं उल्लंघन केल्याने बंडखोर आमदार अपात्र ठरतात. घटनेच्या १० व्या अनुसूचीनुसार शिंदे गटाचे आमदार अपात्र आहेत, असे सिब्बल यांनी सांगितले. यावेळी कपिल सिब्बल आणि अभिषेक मनु सिंघवी यांच्या युक्तिवादाचा संपूर्ण भर हा पक्षांतर बंदी कायद्यातील १० व्या अनुसूचीवर राहिला. या दोघांच्या युक्तिवादानंतर शिंदे गटाच्या बाजूने ज्येष्ठ विधिज्ञ हरिश साळवे यांनी युक्तिवाद केला.या सुनावणीदरम्यान अभिषेक मनु सिंघवी यांनी अनेक मुद्दे उपस्थित केले. यावेळी त्यांनी भाजपच्या दोन आमदारांनी विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांच्याविरोधात दाखल केलेल्या अविश्वास प्रस्तावाचा मुद्दा उपस्थित केला. शिंदे गटाचे आमदार गुवाहाटीला जाण्याच्या एक दिवस आधी दोन आमदारांनी विधानसभा उपाध्यक्षांना ई-मेल पाठवला. हे अविश्वास पत्र होते. त्यानंतरही उपाध्यक्षांनी आमदारांनी पाठवलेल्या या पत्राची दखल घेतली जाणार नाही, असे अधिकृतपणे नोंदवले. परंतु, शिंदे गटाचे आमदार गुवाहाटीला जाण्यापूर्वी एक दिवस आधीच हा ई-मेल कसा पाठवण्यात आला, असा सवाल अभिषेक मनु सिंघवी यांनी उपस्थित केला.असंच जर होत राहिलं तर उपाध्यक्षांविरोधात कुणीही अविश्वास प्रस्ताव दाखल करुन पक्षातून फुटण्याचा आपला उद्देश साध्य करेल. दोन तृतीयांश जरी आमदार फुटले तरी त्यांना वेगळ्या पार्टीत मर्ज व्हावं लागतं, मात्र अजूनही शिंदे गटाचे आमदार इतरत्र विलीन झालेले नाहीत. शिंदे गटाचं ना विलिनीकरण झालंय, ना कोर्टाने अपात्रतेसंदर्भात कारवाई, मग बहुमत चाचणी वैध कशी मानायची?अभिषेक मनु सिंघवी यांच्याकडून महत्त्वाचा मुद्दा उपस्थित केला. आत्ताच्या अध्यक्षांनी आमच्या नोटीसीवर काहीच कारवाई केली नाही, कमीत कमी आमदारांचं अंतरिम डिसक्वालिफिकेशन तरी करावं, अशी मागणी अभिषेक मनु सिंघवी यांनी केली.
सुप्रीम कोर्टातील महत्त्वाचे अपडेटस…
ठाकरे गटाचे वकील कपिल सिब्बल : निर्णय लवकर घ्यावा, एका दिवसाचा विलंबही लोकशाहीसाठी घातक’; सिब्बल यांचा जोरदार युक्तीवाद
अशा पद्धतीने प्रत्येक निवडून आलेले सरकार पाडले जाऊ शकते, कारण शेड्यूल 10 मध्ये कोणतेही संरक्षण नाही. शिवसेनेतून फुटलेले आमदार अपात्र ठरले आहेत. तो गट कोणत्याही पक्षात विलीन झाला नाही.
सिब्बल : आता मला राज्यपालांबद्दल काही मुद्दे मांडायचे आहेत. प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असताना दुसऱ्या गटाला आमंत्रित करण्यात आले. त्याचप्रमाणे स्पीकरने त्यांना मत मांडण्याची संधी दिली.
सिब्बल : सर्वोच्च न्यायालयाला या सर्व मुद्यांवर निर्णय घ्यायचा आहे. असेंब्लीच्या सर्व नोंदींची बेरीज करा. बघा काय झालं कधी? हे कसे घडले?
सिब्बल : अपात्र लोकांना जास्त काळ राहू देऊ नये. लवकर सुनावणी घ्यावी.
सिंघवी : फुटीर गट गुवाहाटीला गेला. आमचा तुमच्यावर विश्वास नाही, असे निनावी ईमेलद्वारे उपाध्यक्षांना पत्र पाठवले. उपाध्यक्षांनी ते फेटाळून लावले. रेकॉर्डवर घेतले नाही.
सिंघवी : प्रलंबित अविश्वास ठराव रेकॉर्डवर घेतला नसताना उपाध्यक्षांना कामकाज करण्यापासून कसे रोखता येईल?
सिंघवी : या आमदारांना मतदानाची संधी मिळायला नको होती. हा केवळ कायद्याचा प्रश्न नसून नैतिकतेचाही प्रश्न आहे.
सिंघवी : आता या आमदारांना तात्पुरते अपात्र ठरवावे, अशी मागणी आम्ही करत आहोत.
शिंदे गटाचे वकील हरीश साळवे : एकनाथ शिंदे यांनी शिवसेना सोडलेली नाही. दुसऱ्या पक्षात गेल्यानंतरच फूट मानली जाते. पक्षात राहून आवाज उठवणे म्हणजे बंडखोरी नाही. मोठ्या गटाला दुसरे नेतृत्व मान्य यात चूक काय?
हरीश साळवे- राजकीय पक्षही लोकशाही मार्गाने चालला पाहिजे.
सरन्यायाधीश – मात्र, आम्हाला काही शंका आहेत. हा राजकीय मुद्दा असल्याने मी यावर भाष्य करू इच्छित नाही, पण पक्षविभागणी न होता व्हीप जारी केल्याने काय परिणाम होणार?
साळवे- सदस्यत्व तेव्हाच जाते जेव्हा कोणी पक्ष सोडतो किंवा व्हिपच्या विरोधात मत देतो. पण ज्याला 15-20 आमदारांचाही पाठिंबा नाही, त्याला न्यायालयाच्या माध्यमातून परत आणता येईल का?
सरन्यायाधीश : हा वेगळा मुद्दा आहे. मी कर्नाटक प्रकरणात म्हटले होते की, हे सर्व वाद आधी उच्च न्यायालयात सोडवावेत. पण तुम्ही थेट सर्वोच्च न्यायालयात आलात.
साळवे- उपाध्यक्षांना कारवाई करण्यापासून रोखावे, अशी परिस्थिती होती. मात्र, दुसऱ्या बाजूने येथे अनेक मागण्या मांडल्या.
साळवे : मुख्यमंत्र्यांना हटवल्यानंतर स्वर्ग कोसळत नाही. या याचिकांवर उत्तर दाखल करण्यासाठी आम्हाला एक आठवडा हवा आहे.
सरन्यायाधीश : वेळ हा मुद्दा नाही. परंतु काही मुद्दे हे महत्त्वाचे घटनात्मक मुद्दे आहेत. ज्यांचे निराकरण झाले पाहिजे.
साळवे : न्यायालयासमोर ठेवलेल्या अनेक मागण्या आता निरर्थक ठरल्या आहेत.
सरन्यायाधीश : आज सर्व याचिका आमच्यासमोर ठेवलेल्या नाहीत.
साळवे : सभापती निवडणुकीला आव्हान दिले आहे, मात्र नेमके कारण दिलेले नाही. आता आणखी काही याचिका दाखल झाल्या आहेत. सर्वांवर उत्तर दाखल करण्यासाठी आम्हाला 1 आठवडा द्या.
सिंघवी : मी सुचवितो की दोन्ही पक्षांनी आपले मुद्दे कोर्टात मांडावेत.
सरन्यायाधीश : आज सुनावणीचे कायदेशीर मुद्दे ठरवता आले असते तर बरे झाले असते. ठीक आहे, आम्ही या सूचनेशी सहमत आहोत. दोन्ही बाजूंनी प्रत्येकी एक पेपरबुक (फाइल) सबमिट करा
सिंघवी : पुढील आठवड्यात सुनावणी…
साळवे : पुढच्या आठवड्यात उत्तर देऊ. ऑगस्टमध्ये सुनावणी
सरन्यायाधीश : कदाचित हे प्रकरण घटनापीठाकडे पाठवण्याची गरज आहे. आपण याचादेखील विचार केला पाहिजे.
सॉलिसिटर : निवडणूक एका विचारधारेने युती करून लढवली होती. नंतर दुसरे सरकार स्थापन झाले. त्यांच्याशी पक्षांतर्गत मतभेद झाले.
महेश जेठमलानी : जेव्हा मुख्यमंत्री (उद्धव) यांनी स्वतः राजीनामा दिला. त्यामुळे अनेक गोष्टी निरर्थक झाल्या आहेत.
9 दिवसांनी होत आहे सुनावणी
11 जुलै रोजी सरन्यायाधीशांनी उद्धव ठाकरे गटातील बंडखोर आमदारांवर कारवाई करण्यापासून सभापतींना मज्जाव केला होता. घटनापीठ गठित करून त्यावर तोडगा काढण्यात येईल, असेही निर्देश देण्यात आले. 27 जून रोजी सर्वोच्च न्यायालयात या प्रकरणाची प्रथमच सुनावणी झाली.
कोणत्या याचिकांवर सुनावणी
- शिंदे गटातील 16 बंडखोर आमदारांचे सदस्यत्व रद्द करण्याच्या याचिकेवर. याप्रकरणी उपाध्यक्ष, शिवसेना आणि केंद्राला नोटीस देण्यात आली होती.
- हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात असूनही राज्यपालांनी फ्लोअर टेस्ट घेण्याचे निर्देश दिले होते, त्याविरोधात याचिका दाखल करण्यात आली आहे.
- शिवसेनेच्या नव्या गटाला सभागृहात मान्यता देण्याविरोधात उद्धव गटाने दाखल केलेल्या याचिकेवर एकनाथ शिंदे यांना मुख्यमंत्रिपदासाठी आमंत्रित करणाऱ्या राज्यपालांच्या निर्णयाविरोधात उद्धव गटाने याचिका दाखल केली आहे.
निकालामुळे मंत्रिमंडळ विस्तार रखडला
महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासह उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही शपथ घेतली. त्यांचा शपथविधी झाल्यापासून मंत्रिमंडळ विस्ताराचा कार्यक्रम रखडला आहे. आमदारांच्या सदस्यत्वाचा निर्णय झाल्यानंतरच मंत्रिमंडळ विस्ताराचा अंदाज आहे. आज झालेल्या सुनावणीत आमदारांच्या सदस्यत्वाचा निर्णय आल्यास मंत्रिमंडळ विस्ताराची तारीख लवकरच जाहीर होऊ शकते.
