नवी दिल्ली– सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठासमोर होणारी सुनावणी पुन्हा पुढे ढकलण्यात आली आहे. आता 29 ऑगस्टरोजी या प्रकरणी सुनावणी होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.विशेष म्हणजे सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा हे उद्या निवृत्त होत आहे. म्हणजेच आता नव्या सरन्यायाधीशांचा समावेश असलेल्या घटनापीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी होणार आहे.
सर्वोच्च न्यायालयात मंगळवारी झालेल्या सुनावणीदरम्यान सरन्यायाधीश एनव्ही रमणा, न्यायमूर्ती कृष्णा मुरारी आणि न्यायमूर्ती हिमा कोहली यांनी 8 प्रश्न तयार केले होते, ज्याच्या आधारे घटनापीठ शिवसेना कोणाची आहे, याचा निर्णय घेईल. सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला पक्ष चिन्हाच्या वादावर गुरुवारपर्यंत निर्णय न घेण्यास सांगितले होते.
गेल्या सुनावणीदरम्यान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले होते की, आमच्यावर चुकीच्या पद्धतीने अपात्रतेचा आरोप लावण्यात आले आहेत. आम्ही अजूनही शिवसैनिक आहोत. दुसरीकडे, सुप्रीम कोर्टात, वकील कपिल सिब्बल यांनी उद्धव ठाकरे गटाची बाजू मांडताना सांगितले होते की, शिंदे गटात जाणारे आमदार जर त्यांनी वेगळा झालेला त्यांचा गट दुसऱ्या पक्षात विलीन केला तरच ते घटनेच्या 10 व्या अनुसूचीनुसार अपात्रता टाळू शकतात. त्यांना वाचवण्याचा दुसरा कोणताही मार्ग नाही, असेही ते म्हणाले होते.
महाराष्ट्रातील राजकीय संकटाचा संपूर्ण घटनाक्रम
- 20 जून रोजी शिवसेनेचे 15 आमदार 10 अपक्षांसह सुरत आणि नंतर गुवाहाटीला रवाना झाले.
- 23 जून रोजी शिंदे यांनी दावा केला होता की, त्यांना शिवसेनेच्या 35 आमदारांचा पाठिंबा आहे. तसे पत्रही जारी केले गेले.
- 25 जून रोजी उपसभापतींनी 16 बंडखोर आमदारांना सदस्यत्व रद्द करण्याची नोटीस पाठवली होती. बंडखोर आमदारांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली.
- 26 जून रोजी झालेल्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने शिवसेना, केंद्र सरकार, महाराष्ट्र पोलिस आणि उपसभापतींना नोटीस पाठवली होती. बंडखोर आमदारांना न्यायालयाकडून दिलासा मिळाला.
- 28 जून रोजी राज्यपालांनी उद्धव ठाकरे यांना बहुमत सिद्ध करण्यास सांगितले. देवेंद्र फडणवीस यांनी तशी मागणी केली होती.
- 29 जून रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने फ्लोअर टेस्टला स्थगिती देण्यास नकार दिल्याने उद्धव ठाकरे यांनी मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा दिला.
- 30 जून रोजी एकनाथ शिंदे महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री झाले. भाजपचे देवेंद्र फडणवीस उपमुख्यमंत्री झाले.
- 3 जुलै रोजी विधानसभेच्या नवीन अध्यक्षांनी शिंदे गटाला सभागृहात मान्यता दिली. दुसऱ्या दिवशी शिंदे यांनी विश्वासदर्शक ठराव जिंकला.
- 3 ऑगस्ट रोजी सुप्रीम कोर्टाने सुनावणीदरम्यान म्हटले की, आम्ही सुनावणी 10 दिवस पुढे ढकलली, तुम्ही (शिंदे) तर सरकारच बनवले?
- 4 ऑगस्ट रोजी SC म्हणाले- जोपर्यंत हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे, तोपर्यंत निवडणूक आयोगाने कोणताही निर्णय घेऊ नये.
- 4 ऑगस्ट रोजी झालेल्या सुनावणीनंतर या प्रकरणाची सुनावणी तीन वेळा पुढे ढकलण्यात आली. म्हणजेच 23 ऑगस्टपूर्वी 8, 12 आणि 22 ऑगस्टला कोर्टाने कोणताही निर्णय दिला नाही.
- 23 ऑगस्ट रोजी हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयाने घटनापीठाकडे वर्ग करण्याचा निर्णय घेतला
