पुणे-महानगरपालिका चार सदस्यीय प्रभाग रचना, जनतेतून थेट सरपंच/नगराध्यक्षाची निवड या सर्व निर्णयांना सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या स्थगितीचे राष्ट्रवादीचे शहर अध्यक्ष प्रशांत जगताप यांनी स्वागत केले आहे.स्वतः प्रशांत जगताप यांनीही न्यायालयात याचिका दाखल केलेली आहे.
या संदर्भात जगताप म्हणाले,’ एकनाथ शिंदे व देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारने राज्यात होणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य निवडणुकांपैकी पुण्यासह राज्यातील महानगरपालिकांच्या निवडणुका या चार सदस्यीय प्रभाग रचनेद्वारे करण्याबाबत घेण्याबाबत निर्णय गेल्या महिन्यात मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेतला.या निर्णयाच्या विरोधात पुणे शहर राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीचे वतीने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती.त्याच बरोबर ९२ नगरपरिषद – नगरपंचायतींच्या निवडणुका या ओ.बी.सी आरक्षणासहित व्हाव्यात यासाठी राज्य सरकारच्यावतीने पुनर्विचार याचिका दाखल करण्यात आली होती. या सर्वच याचिका सर्वोच्च न्यायालयामध्ये दाखल झालेल्या आहेत. त्या अनुषंगाने राज्य निवडणूक आयोगाने आज सर्वोच्च न्यायालयामध्ये शपथपत्र दाखल करून संबंधित निवडणुकांच्या बाबतीत निर्देश व्हावेत अशा प्रकारची विनंती सर्वोच्च न्यायालयामध्ये केली. त्यानुसार सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश श्री.रामन्ना यांनी आज एक आदेश परित केला असून त्या आदेशान्वये एकनाथ शिंदे व देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारने गेल्या दीड महिन्याच्या कालावधीत निवडणुकांसंदर्भात ( महानगरपालिका चार सदस्यीय प्रभाग रचना, जनतेतून थेट सरपंच/नगराध्यक्षाची निवड) या सर्व निर्णयांना स्थगिती दिलेली आहे तसेच या सरकारने घेतलेल्या वरील निर्णयांची अंमलबजावणी न करण्याबाबत राज्य निवडणूक आयोगाला निर्देश देखील दिले आहेत.त्याच बरोबर पुढील पाच आठवड्यानंतर होणाऱ्या अंतिम सुनावणीपूर्वी कुठल्याही स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या ( महानगरपालिका/जिल्हा परिषद/नगरपालिका/ग्रामपंचायत) निवडणुका जाहीर करू नये या बाबतचे दोन स्वतंत्र आदेश पारित केले आहेत. त्याच बरोबर पुढील महिन्यात होणाऱ्या एकत्रित सुनावणीच्या वेळी होणाऱ्या निर्णयानंतरच निवडणुका किती सदस्य प्रभाग रचनेनुसार घ्यायच्या व कधी घ्यायच्या त्याबाबत चे निर्देश सर्वोच्च न्यायालय देणार आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या या निर्णयाचे मी स्वागत करतो.तसेच अंतिम सुनावणीमध्ये देखील सर्वोच्च न्यायालय महाराष्ट्रातील विविध स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील सुमारे ९ कोटी नागरीकांसाठी योग्य तो निर्णय घेऊन, राज्यातील व देशातील लोकशाही अधिक मजबूत व बळकट करेल, असा मला ठाम विश्वास आहे.
