१२३ एकर अँमिनिटी स्पेस बिल्डरांच्या घशात घालण्याचा डाव पुणेकर कदापि सहन करणार नाहीत – आबा बागुल
पुणे- कॉंग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांच्यासह सर्व कॉंग्रेसजणांचा भाजपच्या पुण्यातील अँमिनिटी स्पेस (सुविधा क्षेत्र ) भाडेतत्वावर देण्याच्या विषयाला विरोध असताना ; अगोदर त्यांच्या बरोबर राहून या विषयाला विरोध करणाऱ्या राष्ट्रवादी पार्टी ने आज घुमजाव करत या विषयाला पाठींबा देण्याचे धोरण जाहीर करताच कॉंग्रेसच्या गोटात खळबळ उडाली . तर शिवसेना आणि मनसे यांनी याबाबत अद्याप काहीही भूमिका स्पष्ट केलेली नाही. दरम्यान राष्ट्रवादी च्या खासदार वंदना चव्हाण आणि अंकुश काकडे, दिपाली धुमाळ यांनी भाजपच्या प्रस्तावाला काही अटीवर पाठींबा देण्याचे जाहीर केल्यावर कॉंग्रेसचे गटनेते आबा बागुल यांनी मात्र १२३ एकर अँमिनिटी स्पेस बिल्डरांच्या घशात घालण्याचा डाव पुणेकर कदापि सहन करणार नाहीत, असा इशारा दिल्याने महाविकास आघाडीत दरी पडत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे . दरम्यान रात्री उशिरा पर्यंत याबाबत कॉंग्रेसच्या प्रदेशाध्यक्षांची भूमिका कायम आहे कि त्यांनी हि राष्ट्रवादी सोबत आपली भूमिका बदलली हे मात्र समजू शकले नव्हते .
राष्ट्रवादीने अँमिनिटी स्पेसच्या संदर्भात भाजपचे सदस्य आणि सभागृह नेते गणेश बिडकर यांच्याशी चर्चा करून या विषयाला काही अटी घालत पाठींबा दिल्याचे पत्रकार परिषदेत सांगितले.
त्यानंतर कॉंग्रेसचे गटनेते आणि ज्येष्ठ नगरसेवक यांनी मात्र प्रसार माध्यमांना पाठविलेल्या पत्रकात म्हटले आहे कि,’ पुणे शहरातील अँमिनिटी स्पेस खाजगी वापरासाठी ३० ते ९० वर्ष इतक्या दीर्घ मुदतीच्या काळासाठी भाडयाने देण्याचा म्हणजेच विक्री करण्याचा भाजपने रचलेला डाव हा पुणेकरांच्या हिताविरूध्द आहे. पुणे महानगरपालिकेचे उत्पन्न वाढीचे गोंडस नाव देऊन हा विषय मान्यतेसाठी सादर केला आहे. अँमिनिटी स्पेस या नागरिकांसाठी असून त्याचा वापर व्यावसायिक कारणासाठी होता कामा नये. नागरिकासाठी मोफत वापरास ठेवणे अपेक्षित आहे. अँमिनिटी स्पेसच्या जागांचा वापर करावयाचा झाल्यास पुणे मनपा व विविध संस्थेमार्फत संयुक्त प्रकल्प देखील करता येईल व संयुक्त प्रकल्प करताना ५० टक्के वापर मोफत व ५० टक्के वापर व्यावसायिक केले तर सर्वसामान्य नागरिकांना (उदा.शाळा, हॉस्पिटल, क्रीडासंकुल) याचा लाभ मिळेल. महानगरपालिकेचे अनेक संयुक्त प्रकल्प असून त्या धोरणाप्रमाणे देखील कार्यवाही होऊ शकते. सदर अॅ मिनिटी स्पेस वरील एफ.एस.आय वापरला असून त्यापोटी सदर अँमिनिटी स्पेस ताब्यात आल्याने हि जागा नॉन बिल्ट उप झाली असल्याने कोणत्या कायद्याने पुन्हा यावर बांधकाम करता येईल हा कायदेशीर प्रश्न आहेच. काही संस्था याविषयी न्यायालयात गेले आहेत याचाही विचार होणे आवश्यक आहे. सदर अँमिनिटी स्पेसवर कडुलिंब, वड, पिंपळ अशी झाडे लावल्यास हवेतील ऑक्सिजनचे प्रमाण वाढणार असून ऑक्सिजनचे महत्व कोरोना काळात अधोरेखित झालेले आहे. तसेच रस्त्यावरील अमर्याद पार्किंग वाढत असून रस्ते हे पार्किंगसाठी नाहीत असे उच्च न्यायालयाने देखील फटकारले असून नागरिकांच्या पार्किंगच्या सोयीसाठी सदर अँमिनिटी स्पेसवर पार्किंग देखील करता येईल व यामधूनही मनपास उत्पन्न मिळेल. सोसायटी मध्ये नागरिक घर घेताना त्याठिकाणी जवळच अँमिनिटी स्पेस असून यावरील अँमिनिटी लाभ मिळेल या हेतूने तो घर खरेदी करतो, सबब अँमिनिटी स्पेसला लागून असलेल्या सोसायटी मधील नागरिकांना यावरील वापर हे मोफत मिळाले पाहिजेत. काही मुठभर धनदांडग्यांच्या हितासाठी पुणेकरांना वेठीस धरू नका व ८००० कोटीचे बजेट सादर करणाऱ्या महापालिकेचे उत्पन्न वाढीचे गोंडस करण दर्शवितअँमिनिटी स्पेस विकू नका, याअँमिनिटी स्पेस अनेक वर्षांपासून मनपाच्या ताब्यात आहेत त्या कोणाच्याही घशात घालून नका अशी मागणी आबा बागुल कॉंग्रेस पक्षनेता पुणे महानगरपालिका यांनी केली आहे.
सुविधा क्षेत्र -अँमिनिटी स्पेस म्हणून पालिकेने ज्या जागा ताब्यात घेतल्या आहेत , वास्तविक पाहता त्या जागेवरून नागरिकांना सुविधाच दिल्या गेल्या पाहिजेत . जर महापालिका त्या सुविधा देऊ शकत नसेल तर त्यांनी त्या जागा ताब्यात घेतल्याच कशाला ? अशा जागांवर व्यापारी अगर धंदेवाईक बांधकामे कशी करता येतील ?शहरात मोकळी मैदाने उरलेली नाहीत . अशा जागा मोकळ्या ठेवाव्यात , त्यावर अतिक्रमणे होऊ देऊ नयेत , शक्य होईल तर झाडी लावावीत पण अशा जागांचा वापर सर्व नागरिकांना करता येऊ शकतो.
विकास योजनेतील आरक्षणे हा विषय वेगळा आहे . या योनेत जी जी आरक्षणे जिथे जिथे पडली आहेत , ती ती ठराविक मुदतीत पार पाडणे महापालिकेचे कर्तव्य आहे. उदाहरणार्थ शाळेचे , रुग्णालयाचे , भाजी मंडइ चे आरक्षण असेल तिथे शाळा , रुग्णालय , भाजी मंडई च व्हायला हवी आणि ते हि ठरलेल्या कालावधीतच . वाहनतळे, क्रीडा संकुले बगीचे यांची आरक्षणे याच पद्धतीने विकास योजनेत समाविष्ट असतात .
पण हे आहे वास्तव
अँमिनिटी स्पेसचे संरक्षण महापालिका करत नाही आणि विकास योजना यातील आरक्षणांची वेळेत पूर्तता करत नाही असेच आजवर स्पष्ट झाले आहे . आणि मग नंतर अशा प्रकारचे ठराव आणून ती कोणाच्या तरी घशात घालून त्यांचा व्यावसायिक वापर नागरी सुविधांच्या नावाखाली सुरु केला जातो .आणि राजकीय नेते यातून आपापली पोळी भाजून घेतात असे दिसून आले आहे. आजपर्यंत किती अशा जागा भाडे तत्वावर कशासाठी दिल्या , त्याचे भाडे महापालिकेला भरले कि नाही याचा लेखा जोखा आपण मांडू अशी धमकी हि यातूनच एका पदाधिकाऱ्याने देऊन हा प्रस्ताव प्रशासनाचा आहे असेही वर म्हटलेले आहे . त्यानंतर राष्ट्रवादीकडून छोट्या मोठ्या भाजपने ज्या अमान्य केलेल्याच नव्हत्या त्या अटीशर्ती मांडून या प्रस्तावास पाठींबा जाहीर करण्यात आला आहे.
हे ही वाचा
हे ही वाचा
हे ही वाचा
हे ही वाचा
