पुणे :
मेट्रोच्या मार्गाबाबत हरित न्यायाधिकरणाकडे (एनजीटी) प्रलंबित असलेल्या याचिकेकडे दुर्लक्ष करून, किंबहुना राजकीय फायद्यासाठी पुण्यातील मेट्रोचे भूमिपूजन करण्याचा घाट घातल्याबद्दल राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या शहराध्यक्षा व खासदार वंदना चव्हाण यांनी भारतीय जनता पक्षावर घणाघाती टीका केली आहे.
खा. चव्हाण म्हणाल्या, मेट्रोच्या नदीपात्रातील मार्गाबाबत आक्षेप घेणारी याचिका हरित न्यायाधिकरणाकडे मे २०१६ मध्येच दाखल करण्यात आली होती. त्यासंदर्भात अंतिम सुनावणी २ जानेवारी २०१७ रोजी घेण्यात येईल असे न्यायाधिकरणारने २१ डिसेंबर २०१७ रोजी सांगितले होते. या सगळ्याची पूर्ण कल्पना राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि केंद्रीय नगरविकासमंत्री व्यंकय्या नायडू होती. असे असूनही केवळ महापालिका निवडणूका समोर ठेवून मेट्रोच्या भूमिपूजनाचे नाटक घडवून आणले. आधीच्या सरकारने ठेवलेल्या कथित २५० त्रुटी दूर केल्याची माहिती मुख्यमंत्र्यांनी मेट्रोच्या भूमिपूजनाच्यावेळी दिली मात्र, हरित न्यायाधिकरणासमोरील याचिकेची माहिती `अभ्यासू’ मुख्यमंत्र्यांनी हेतूतः दडवून ठेवली, अशी टीका खा. चव्हाण यांनी केली.
त्या म्हणाल्या, मेट्रो संदर्भात यापुर्वी ही राज्य व केंद्र सरकारच्या झालेल्या बैठकांमध्ये हरित लवादाच्या मार्गदर्शक सूचीची पायमल्ली होत असल्याचे मी निदर्शनास आणून दिले होते. परंतु याकडे दुर्लक्ष करत राज्य व केंद्र सरकारने हरित लवादाच्या याचिकेला हरताळ फासला. पुण्यातील अनेक पर्यावरण प्रेमींनी वेळोवेळी न्यायालयात देखील दाद मागीतली होती. ज्येष्ठ उद्योजक आणि राज्यसभेच्या सदस्या अनु आगा, पुण्यातील प्रसिद्ध वास्तुविशारद सारंग यादवडकर आणि आरती किर्लोस्कर अशा अभ्यासू व्यक्तींनी ही याचिका दाखल केली होती. नदीपात्रातून जाणाऱ्या मेट्रोच्या मार्गावर आणि नदीपात्रात बांधल्या जाणाऱ्या मेट्रो स्थानकांवर NGT कडे प्रलंबित असलेल्या याचिकेत आक्षेप घेण्यात आला होता. विशेष म्हणजे नदीपात्रातील बांधकामांबाबत न्यायाधिकरणाने वेळोवेळी सरकारला मार्गदर्शक सूचना देऊनही त्याकडे दुर्लक्ष करण्याच्या सत्ताधाऱ्यांच्या वृत्तीबद्दल त्यांनी स्पष्ट शब्दात खेद व्यक्त केला आहे. हरीत न्यायाधिकरणाचे म्हणणे ऐकून घेण्याच्या आधीच भूमिपूजनाचा कार्यक्रम करणे म्हणजे पुणेकरांची शुद्ध फसवणूक असल्याचे प्रतिपादन त्यांनी केले.
