पुणे :
भारतीय जनता पक्षाचा महानगरपालिकेतील एक वर्षांचा कारभार बघितला तर केवळ फसव्या घोषणांची वर्षपूर्ती झाली असेच म्हणावे लागेल. कारण पीएमपीची बस खरेदी, महिला, कामगार, आर्थिक दुर्बल घटक वर्ग यांच्यासाठी 50 मार्गांवर मोफत बस प्रवास, दोन बीआरटी मार्गांवर पुणेकरांना मोफत प्रवास, बस खरेदीसाठी केंद्र आणि राज्य सरकारचा निधी आणणार, विकास आराखड्यीाच अंमलबजावणी करणार, शहरात सर्वत्र पुरेसे आणि पुरेशा दाबाने 24 तास पाणी पुरवठा करणार, रिंग रोडचे काम पूर्ण करणार, स्मार्ट सिटीच्या प्रकल्पांना गती देणार, नदी सुधारणेच्या प्रकल्पात लोकसहभाग घेणार, प्रत्येक प्रभागात कचरा प्रक्रिया प्रकल्प उभारणार आदी अनेक घोषणा भाजपने केल्या होत्या. परंतु, वर्षभरात यातील काहीही झालेले नाही.
पीएमपीच्या १३०० बसची खरेदी अजूनही निविदेच्या प्रक्रियेतच अडकली आहे, बीआरटीचे मार्ग एक किलोमीटरनेही वाढलेले नाही, विकास आराखड्याची अंमलबजावणी अजूनही सुरू झालेली नाही, झोपडपट्टीधारकांसाठी एक वर्षांत १० हजार घरे “अमृत आवास’ योजनेतून बांधण्यात येतील, तेही अजूनही झालेले नाही. २४ तास समान पाणी पुरवठा योजनेची निविदा तब्बल एक हजार कोटी रुपयांनी फुगविण्यात आली होती. परंतु, राष्ट्रवादी कॉंग्रेसने केलेल्या विरोधामुळे पुणेकरांचे एक हजार कोटी रुपये वाचले आहेत.
पुणेकर गेली दोन वर्षे वाढीव दराने पाणीपट्टी देत असतानाही शहराच्या मध्यभागात आणि उपनगरांत पाणी पुरवठ्याची समस्या कायम आहे. विकेंद्रीत कचरा प्रक्रिया प्रकल्प उभारण्याचे नियोजन अजूनही झालेले नाही. प्रत्येक प्रभागात 1 प्रकल्प उभारण्याची घोषणा कशी फसवी होती, हेच दिसून येत आहे. पुणे महानगरपालिकेत राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी सत्तेत असताना विधवा महिला,जेष्ठ नागरिक,अपंग व गरजु विद्यार्थी यांच्यासाठी ‘माता रमाई आंबेडकर योजना’ ,’माता जिजाऊ योजना’, ‘शरद स्वावलंबी योजना’ व ‘डाॅ बाबा आमटे योजना’ या योजना सुरू केल्या होत्या. या सर्व योजनांचा लाभ समाजातील विविध घटकांना मिळत होता. पण महापालिकेत सत्तेत आल्यानंतर या भाजप सत्ताधारयांनी या सर्व कल्याणकारी योजना बंद करत सामान्य व गरजू नागरिकांचा हक्कच हिरावुन घेतला आहे.
ऍमिनिटी स्पेसच्या जागा वापरांचा आराखडा तयार करून त्याचा कालबद्ध कार्यक्रम जाहीर करण्याची घोषणाही हवेतच विरली आहे. नदी सुधारणेच्या प्रकल्पांसाठी केंद्र व राज्य सरकारचा निधी आणण्याची घोषणाही पोकळ ठरली आहे. राष्ट्रवादी कॉंग्रेस- कॉंग्रेसने पुण्यासाठी “जायका’ प्रकल्प मंजूर केला. परंतु, त्याच्या अंमलबजावणीचीही प्रक्रिया अद्याप सुरू झालेली नाही. बीडीपी जाहीर करून दोन वर्षे झाली असली तरी त्याचा मोबदला देण्याचे धोरण अद्याप जाहीर झालेले नाही. त्यामुळे टेकड्यांवर अनधिकृत बांधकामे वाढू लागली आहेत. अन त्याकडे प्रशासन दुर्लक्ष करीत आहे.
स्मार्ट सिटीतंर्गत ५१ प्रकल्पांची घोषणा करण्यात आली होती. त्यातील १४ प्रकल्पांचे भूमिपूजन -उद्घाटन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केले होते. परंतु, त्यातील मोफत वाय-फाय, प्लेसमेकींग, डिजिटल डिस्प्ले बोर्ड, सायकल शेअरींग, लाईट हाऊस आदी पाच प्रकल्पच सुरू आहेत. संपूर्ण शहरासाठी ई- बस, एटीएमएस, ओपन डेटा, स्मार्ट एलिमेंट, रोड ऍसेट मॅनेजमेंट, स्ट्रीट लाईटनिंग, ट्रान्झिट हब, आयटी सेन्सर्स, स्मार्ट पार्किंग, इनोव्हेशन हब, ई- रिक्षा, स्मार्ट ग्रीड आदी अनेक प्रकल्प रखडले आहेत. स्मार्ट सिटीच्या १६ पैकी १४ सल्लागार फिरकत नसल्यामुळे त्यांचे पैसे थांबविण्याची वेळ स्मार्ट सिटी कंपनीवर आली होती, असे संचालक मंडळाच्या बैठकीत उघड झाले आहे. भाजपचेच पालकमंत्री, आमदार स्मार्ट सिटीच्या कामावर नाराज असल्याचे वारंवार उघड झाले आहे.
कात्रज- कोंढवा रस्ता, एटीएमएस, समान पाणी पुरवठा या प्रकल्पांतील गैरव्यवहारांमुळे त्यांच्या फेरनिविदा मागवाव्या लागल्या. मित्रमंडळ चौकातील महापालिकेचा भूखंड भाजपशी संबंधित घटक गिळंकृत करू पाहत आहेत. पक्षाच्या महापालिकेतील तक्रारींमुळे तुकाराम मुंढे, प्रेरणा देशभ्रतार यांच्यासारख्या अधिकाऱ्यांच्या बदल्या झाल्या आहेत. भाजपमधील अस्वस्थ घटकांनी दोन निनावी पत्रांद्वारे भाजपच्या पदाधिकाऱ्यांच्या कामाचे वाभाडे काढले आहे. त्यामुळे पुणेकरांनी एकहाती सत्ता देऊनही भाजप महापालिकेत सपशेल अयशस्वी ठरला आहे. त्यामुळे आगामी निवडणुकीत पुणेकर भाजपला मतपेटीद्वारे जाब विचारल्या शिवाय राहणार नाही. त्यामुळे भाजपची महापालिकेत वर्षपूर्ती ही केवळ फसव्या घोषणांची वर्षपूर्ती ठरली आहे !!
