पुणे- राष्ट्रवादी,सेना,काँग्रेसने किती जागा लाटल्या,किती बिल्डरांच्या घशात घातल्या,2 दिवसात यादी जाहिर करता पर्दाफाश करू असा दावा भाजपा प्रदेशाध्यक्ष आ. चंद्रकांत पाटील यांनी केला आहे , याच बरोबर या संदर्भात महापालिकेला नोटिस देऊन बळकावलेल्या जागा परत ताब्यात घ्यायला लाऊ असे ही ते म्हणाले .
सरकार निर्बंध घालून कारवाया करणार असेल, मुलांना जास्त दिवस शाळांपासून दूर ठेवणार असेल, तर मुले वेडी होतील. सरकारला हे करायचंच असेल तर खुशाल करावे, असेही पाटील म्हणाले.
ते मंगळवारी पुण्यात पत्रकारांशी बोलत होते. साकीनाका निर्भया प्रकरणानंतर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी पोलीस महासंचालक कार्यालयात आयोजित बैठकीत महिलांच्या सुरक्षेशी कोणतीही तडजोड करणार नसल्याचे सांगतानाच परप्रांतातून येणाऱ्या लोकांच्या नोंदी ठेवण्याची आवश्यकता असल्याचे सांगितले. राज्यात बाहेरून कोण येतो, कोठून येतो, कोठे जातो याची नोंद ठेवण्याचे आदेश मुख्यमंत्र्यांनी बैठकीत दिले. याविषयी पत्रकारांनी प्रतिक्रिया विचारली असता आ. चंद्रकांतदादा पाटील म्हणाले की, केवळ परप्रांतियच अशा प्रकारचे गुन्हे करतात का, याचा विचार करावा. अशा प्रकारे एखाद्या समाजाला टार्गेट करण्यात काही अर्थ आहे, असे आपल्याला वाटत नाही.
ते म्हणाले की, महिलांच्या रक्षणासाठी शक्ती कायद्याला सर्वांनीच पाठिंबा दिला पाहिजे. हा विषय ऐरणीवर आलेला आहे. तसाच राज्याच्या महिला आयोगाला अध्यक्ष हवा हा विषयही ऐरणीवर आलेला आहे.
त्यांनी सांगितले की, मुख्यमंत्री मंत्रालयात न जाता मातोश्रीमध्ये बसून निर्णय घेतात आणि जनतेवर निर्बंध घालतात. पण त्यांनी जनतेची मानसिकता समजून घ्यायला हवी. भारतीय समाज उत्सवप्रिय आहे. त्याला दीड वर्षे डांबून ठेवल्यावर अजून बंधनात ठेवता येणार नाही, हे लक्षात घेऊनच निर्बंध घालावे लागतील. मुलांना अधिक काळ शाळांपासून दूर ठेवले तर त्यांच्यावर मानसिक परिणाम होतील. सरकार सतत निर्बंध लादून कारवाया करणार असेल तर त्यातून असंतोष निर्माण होईल.
पुणे महानगरपालिकेच्या क्षेत्रातील ॲमेनिटी स्पेस खासगी सहभागाने विकसित करण्याबाबत राष्ट्रवादी काँग्रेसने अपप्रचार चालविला आहे. तथापि, आपण लवकरच याबाबत सविस्तर माहिती देणार असून काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस व शिवसेनेच्या नेत्यांनी किती ॲमेनिटी स्पेस बळकावल्या व त्यांची भाड्याची किती रक्कम थकीत आहे तसेच महाविकास आघाडीने ॲमेनिटी स्पेससाठी पंधरा टक्केऐवजी पाच टक्के जागा सोडण्याचा निर्णय घेऊन बिल्डरांचा कसा फायदा करून दिला हे स्पष्ट करणार आहोत, असे ते म्हणाले.
