पुणे, मुंबई दि. ८ :- राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरण आणि महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरण, उच्च न्यायालय, मुंबई यांच्या निर्देशाने विधी सेवा प्राधिकरण अधिनियम १९८७ मधील तरतुरदीअंतर्गत जिल्ह्यातील सर्व न्यायालयांमध्ये ७ मे २०२२ रोजी राष्ट्रीय लोक अदालतीचे आयोजन करण्यात आले आहे.
न्यायालयीन प्रलंबित तडजोडपात्र फौजदारी प्रकरणे तसेच दिवाणी दावे आपसी सामंजस्याने मिटविण्याबाबत राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरण व महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरण हे वेळोवेळी लोक अदालतीचे आयोजन करीत असते. लोक अदालतसाठी दूरचित्रसंवाद प्रणालीच्या माध्यमातून प्रकरणे तडजोड करून मिटविण्याची मुभा देण्यात आली आहे.
लोकअदालतीत ठेवण्यात येणारी प्रकरणे
धनादेश अनादराची प्रकरणे, बॅंकेची कर्ज वसुली प्रकरणे, कामगारांचे वाद, विद्युत आणि पाणी देयकाबाबतची प्रकरणे, तडजोड पात्र फौजदारी प्रकरणे, आयकर कायद्यातील फौजदारी स्वरूपातील तडजोड प्रकरणे, मोटार अपघात नुकसान भरपाई देण्याबाबतची प्रकरणे, वैवाहिक वाद, संपादन प्रकरणे व दिवाणी दावे तसेच उपरोक्त नमूद स्वरूपातील दाखल पूर्व प्रकरणे सुनावणीकरिता ठेवण्यात येणार आहेत.
राष्ट्रीय लोक अदालतीचे फायदे
● प्रकरणात जमा केलेली संपूर्ण कोर्ट फी परत मिळते
●लोक अदालतीतील निवाड्यास कुठल्याही न्यायालयात आव्हान देता येत नाही.
●सामंजस्याने वाद मिटल्यामुळे वेळ व पैसे दोन्हींची बचत होते.
· ● लोक अदालतीमध्ये पक्षकारांना आपली बाजू स्वत: मांडण्याची संधी मिळते.
लोक न्यायालयात सामोपचाराने वाद मिटविण्याची इच्छा असल्यास पक्षकारांनी पुणे जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण कार्यालयाकडे अथवा संबंधित तालुका विधी सेवा समितीकडे त्वरीत संपर्क साधावा अथवा ८५९१९०३६१२ या क्रमांकावर किंवा dlsapune2@gmail.com या ईमेल पत्त्यावर संपर्क साधावा असे आवाहन जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे सचिव प्रताप सावंत यांनी केले आहे.
