पुणे- महापालिकेच्या मुख्य सभेचा कारभार हा कोणत्याही परिस्थितीत गोपनीय करता कामा नये तो कायद्यानुसार पारदर्शक आणि जनतेसाठी खुलाच हवा आणि अशाच पद्धतीने घेतलेल्या मुख्य सभा कायदेशीर राहतील याची नोंद घ्यावी असा इशारा आज महापालिकेतील माजी विरोधी पक्ष नेते उज्ज्वल केसकर यांनी नगरसचिव यांना दिला आहे.
केसकर यांनी असे म्हटले आहे कि,’पुणे महानगरपालिकेची मुदत १४ मार्च २०२२ रोजी संपल्यानंतर प्रशासक म्हणून आयुक्तांनी काम पाहावे आणि ते काम एमएमसी ॲक्टच्या तरतुदीनुसार पहावे अशी अधिसूचना राज्य सरकारने दिनांक ३|३|२०२२ रोजी माननीय महेश पाठक IAS प्रधान सचिव नगरविकास २ यांचे सही ने काढली आपल्याकडे देखील त्याची प्रत आली असेल,नगर सचिव म्हणून आपले दायित्व कायद्या प्रमाणे स्थायी समितीकडे असते परंतु स्थायी समिती अस्तित्वात नसल्याने स्थायी समिती म्हणून आयुक्त पुणे महानगरपालिका यांच्या स्वामित्वा खाली आपल्याला कामकाज करावे लागेल हे मान्य आहे परंतु हे कामकाज एमएमसी ॲक्ट मधील तरतुदीनुसार करावे लागेल असे आम्हाला या ठिकाणी नमूद करावेसे वाटते ,आठवण करून देतो कि सभा कामकाज नियमावलीतील 1 A नुसार प्रत्येक महिन्याच्या वीस तारखे पूर्वी मुख्यसभा घ्यावी लागते आणि H नुसार सात दिवसाची पूर्वसूचना देऊन तसेच वृत्तपत्रात प्रगटन करणे आवश्यक आहे. तसेच ही मुख्य सभा हि सभा कामकाज नियमावली 1E नुसार नागरिकांसाठी देखील खुली असते.
आम्ही माहिती घेतली असता प्रशासकांची नेमणूक झाल्यावर एक मुख्य सभा झाली त्या मुख्य सभेला आपण नगरसचिव आणि प्रशासक तथा आयुक्त हे दोघेच उपस्थित होते.
याची कार्यपत्रिका ही वृत्तपत्रात अगर मनपाच्या वेबसाईटवर नाही तसेच ही नागरिकांसाठी देखील खुली नव्हती, त्यामुळे एमएमसी ॲक्टच्या तरतुदीच्या नुसार न झाल्यामुळे सदरची सभा आणि त्यात घेतलेले निर्णय कृपया या संदर्भातले सर्व तपशील आपण महानगरपालिकेच्या वेबसाईटवर टाकावेत यासंदर्भात आम्ही प्रधान सचिव नगर विकास मंत्रालय मुंबई यांना ही विनंती करणार आहोत कि महाराष्ट्रातील ज्या ज्या महानगरपालिकेवर प्रशासकाची नेमणूक केली आहे त्यांची
एक कार्यपद्धती निश्चित केली पाहिजे, अशी आमची पहिल्यापासून मागणी होती. बाकीच्या महानगरपालिके मध्ये काय चालू आहे याच्याशी आम्हाला कर्तव्य नाही परंतू पुणे महानगरपालिकेत कुठल्याही परिस्थितीत कार्यपद्धती निश्चित होऊन कायद्यानुसार काम चालावे हा आमचा आग्रह आहे. यापुढच्या काळात माननीय मुख्य सभा होणार असेल तर ती वीस तारखे पूर्वी सात दिवसाची पूर्वसूचना वृत्तपत्रांमध्ये प्रगटन आणि नागरिकांना खुली असली पाहिजे ही कायदेशीर मागणी आम्ही करीत आहोत आमच्या या मागणीचा आपण विचार करावा ही विनंती. आपण या संदर्भात योग्य ती पावले उचलाल ही खात्री आहे. आपल्या मनात शंका असेल तर आपण राज्य सरकारकडून याबाबत मार्गदर्शन मागवू शकता.असे केसकर यांनी म्हटले आहे.
