नवी दिल्ली : राज्यातील प्रलंबित स्थानिक स्वराज संस्थांच्या निवडणुकांचा कार्यक्रम २ आठवड्यात जाहीर करण्याच्या सूचना सुप्रीम कोर्टानं दिल्या आहेत. ओबीसी आरक्षणावरील अंतिम सुनावणीत हे आदेश देण्यात आले आहेत. सुप्रीम कोर्टात विकास गवळी यांनी याचिका दाखल केली होती. त्या याचिकेवर हे आदेश देण्यात आले आहेत. सुप्रीम कोर्टात राज्य सरकार बाजू मांडण्यास कमी पडलं, असा आरोप चंद्रशेखर बावकुळे यांनी केला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने दोनआठवड्याच्या आतमध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या तारखा जाहीर करण्याच निर्देश दिले आहेत. मात्र, ओबीसी आरक्षणाशिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्यास महाराष्ट्रातील सत्ताधारी आणि विरोधक अशा दोघांनी असहमती दर्शविली होती. राज्य विधिमंडळात यासंदर्भातील कायदाही मंजूर करण्यात आला होता. मात्र, आता न्यायालयाने पुन्हा एकदा ओबीसी आरक्षणाशिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे आता महाविकास आघाडी सरकार काय पाऊल उचलणार, हे पाहावे लागेल.
आरक्षण विरहित प्रभाग रचना
सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू असताना राज्य निवडणूक आयोगाने आरक्षण विरहित प्रभाग रचना जाहीर केली होती. अंतिम प्रभाग रचना दुरुस्तीसह प्रसिद्धीचे वेळ आली असताना अचानक राज्य सरकारने ओबीसी आरक्षण नसल्यामुळे विधिमंडळात विधेयक कायद्याद्वारे राज्य निवडणूक आयोगाचे अधिकार आपल्याकडे घेतले होते. आता पावसाळा असल्याने जून किंवा जुलै महिन्यामध्ये निवडणुका घेणे शक्य नसल्याचे प्रतिज्ञापत्र सर्वोच्च न्यायालयात निवडणूक आयोगाने दाखल केले होते.
ओबीसी आरक्षण महत्त्वाचा मुद्दा
राज्यातील सत्ताधारी महाविकास आघाडी सरकार मराठा समाजाचे आरक्षण टिकवून ठेवण्यात यशस्वी ठरले नाही, तसेच ओबीसी आरक्षण बाबतही राज्य सरकार आपली स्पष्ट भूमिका मांडू शकत नसल्याचा आरोप विरोधी पक्ष भाजपच्या वतीने करण्यात आला होता. या सर्व पार्श्वभूमीवर मराठा आणि ओबीसी समाजाला बांधून ठेवण्यासाठी राज्य सरकारने राज्य निवडणूक आयोगाचे अधिकार आपल्याकडे घेत निवडणुका पुढे ढकलल्या होत्या. परंतु आजच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानुसार 15 दिवसांत निवडणूक कार्यक्रम जाहीर होणार असल्याचे स्पष्ट झाल्याने राज्य सरकारला हा मोठा धक्का मानला जात आहे.
