पुणे- उच्च न्यायालयाने ताशेरे ओढल्यानंतर पुणे महापालिकेतील पदाधिकाऱ्यांनी राजीनामा देण्याची गरज आहे. तसेच, त्यांच्या या कारभाराविषयी, आतापर्यंत झालेल्या या त्रासाविषयी उच्च न्यायालयाने लक्ष घातल्यानंतर, पुणेकरांनीही या सत्ताधाऱ्यांना जाब विचारण्याची वेळ आली आहे.असे प्रतीपादन राष्ट्रवादीचे शहराध्यक्ष ,आणि माजी महापौर प्रशांत जगताप यांनी केली आहे.
प्रशांत जगताप म्हणाले,’पुणे शहरातील करोनाच्या प्रादुर्भावाची परिस्थिती हाताळण्यामध्ये पुणे महापालिकेला अपयश आल्याचे बुधवारी (१२ मे) पुन्हा एकदा स्पष्ट झाले आहे. मुंबई उच्च न्यायालयानेच पुणे महापालिकेच्या कारभारावर ताशेरे ओढले असून, महापालिकेकडून सांगण्यात येणारी परिस्थिती आणि प्रत्यक्षात देण्यात येणारी सेवा, यामध्ये जमीन-अस्मानाचा फरक असल्याचेच दिसून आले आहे.
उच्च न्यायालयातील सुनावणीमध्ये, कोव्हिड सेंटरमधील बेड उपलब्धतेविषयीचा मुद्दा आला. त्यावेळी, मा. न्यायमूर्तींनीच या कॉल सेंटरला फोन करून माहिती विचारली. वेबसाइटवर बेड उपलब्ध असल्याचे दिसत असताना, कॉलसेंटरच्या ऑपरेटरने बेड उपलब्धच नसल्याचे सांगितले. त्यामुळे, न्यायालयाने महापालिकेच्या कारभारावर कडक शब्दांमध्ये ताशेरे ओढले.
पुणे महापालिकेमध्ये भाजपची सत्ता आहे. विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस आणि भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांच्या देखरेखीखालीच पुणे महापालिकेचा कारभार सुरू आहे. त्या महापालिकेमध्ये कसा सावळागोंधळ सुरू आहे, हे या प्रकरणातून समोर आले आहे. पुणे महापालिकेच्या या कारभारामुळे आतापर्यंत हजारो निष्पाप पुणेकरांना जीव गमवावा लागला आहे, हजारो नागरिकांची, कुटुंबांची फरफट झाली आहे. मुंबई महापालिकेविषयी सातत्याने टीका-टीपण्णी करणाऱ्या देवेंद्र फडणवीस आणि चंद्रकांत पाटील यांच्या देखरेखीखालील महापालिकेत काय कारभार चालतो, हे दिसून आले आहे. चंद्रकांत पाटील हे पुण्यातूनच विधानसभेवर निवडून आले आहेत. त्यांनाही या ताशेऱ्यांमुळे मान खाली घालावी लागेल, अशी परिस्थिती आहे.
कोव्हिडच्या चाचणी केंद्रे व लसीकरण केंद्रे राजकीय दृष्टिकोनातून चालवण्यात येतात. त्यामध्ये जनतेच्या हिताची आणि प्रादुर्भाव रोखण्याविषयी कोणताही सांगोपांग विचार करण्यात येत नाही, हेच दिसून येते.
