निर्णय रद्द करा, अन्यथा मंत्रालयावरच विद्यार्थ्यांचा मोर्चा आणण्याचा इशारा
मुंबई / डहाणू. ( प्रतिनिधी ) – 20 फेब्रुवारी च्या शासन निर्णय मुळे राज्यातील 18 जिल्ह्यांमधील 917 शाळा बंद निर्णय घेऊन सरकार ग्रामीण व दुर्गम भागातील विद्यार्थ्यांचा शिक्षण घेण्याचा अधिकार हिरावून घेत आहे. राज्य सरकारच्या शाळा बंद करण्याच्या निर्णयाचा डहाणू विधानसभा आमदार कॉम्रेड. विनोद निकोले यांनी तीव्र विरोध करत शाळा बंद करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने त्वरित रद्द करावा. अशी मागणी निकोले यांनी लेखी निवेदनाद्वारे शालेय शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड यांच्या कडे केली आहे.
यावेळी आमदार निकोले म्हणाले की, मागील सरकारने देखील शाळा बंदीचा निर्णय घेतला होता. सध्याचे महाविकास आघाडीचे सरकार त्याच धोरणांना पुढे रेटत आहे. परंतु आम्ही शाळा बंद होऊ देणार नाही. शाळा बंद करण्याचा निर्णय त्वरित रद्द करा अन्यथा मंत्रालायासामोरच आंदोलन करण्याचा इशारा आमदार विनोद निकोले यांनी दिला आहे. तसेच एसएफआय यासाठी राज्यभरात विद्यार्थी व पालकांना एकत्रित करून आंदोलन करणार आहे, अशी माहिती आमदार विनोद निकोले यांनी दिली आहे. सन 2009 च्या शिक्षण हक्क कायद्यानुसार 6 ते 14 या वयोगटातील प्रत्येक विद्यार्थ्याला शिक्षण देण्याची जबाबदारी ही सरकारची आहे. तसेच ती सक्तीची देखील आहे. शाळा बंद केल्यानंतर त्यांचे समायोजन करून ठरवलेले उदिष्ट कदापि साध्य होणार नाही. कारण विशेषतः आदिवासी भागात, ग्रामीण व दुर्गम भागात शाळा असलेल्या दोन गावामध्ये भौगोलिक अंतर जास्त आहे. तसेच ग्रामीण भागातील रस्ते विकास आजही झाले नसल्याने विद्यार्थ्यांच्या प्रवासाची मोठ्या प्रमाणावर गैरसोय होईल. पावसाळ्यात ग्रामीण भागात ऑक्टोबर संपेपर्यंत बस अथवा इतर कोणतेही वाहन त्या रस्त्यावर चालू शकत नाही. तसेच शाळेत विद्यार्थी संख्या कमी असल्याचे कारण सरकार देत आहे. परंतु त्यावर प्रत्यक्ष काम करण्याची तयारी सरकार दाखवत नाही. एकीकडे खाजगी शाळांना परवानगी देण्यात येते. त्यातून शिक्षणाचे खाजगीकरण मोठ्या प्रमाणात केले जात आहे. असे निर्णय घेऊन सरकार आपल्या जबाबदारीपासून पळ काढत असल्याचे दिसत आहे. शाळा बंद करण्याचा निर्णय हा ग्रामीण व दुर्गम भागातील विद्यार्थ्यांना शिक्षण घेण्यापासून रोखणारा आहे. शाळा बंद करण्याचा निर्णय म्हणजे विद्यार्थ्यांना शिक्षणाचा हक्क हा कायद्याने दिलेला अधिकार नाकारणे आहे. असे आमदार विनोद निकोले यांनी म्हटले आहे. त्यामुळे राज्यात 18 जिल्ह्यांतील 917 शाळा बंद करण्याच्या निर्णयाचा निकोले यांनी तीव्र विरोध केला आहे. शाळा बंद करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने त्वरित रद्द करावा. तसेच राज्यातील प्रत्येक शाळांमध्ये मुलभूत सुविधा उपलब्ध करा (उदा.पिण्याचे स्वच्छ पाणी, स्वच्छतागृहे, प्रयोगशाळा, ग्रंथालय, वाचनकक्ष, क्रीडांगण इ.) सरकारी शाळांचा गुणात्मक दर्जा सुधारा. अनेक शाळांमध्ये शिक्षकांच्या रिक्त असलेल्या जागा त्वरित भरा. अशी मागणी आमदार विनोद निकोले यांनी केली आहे.
दरम्यान आमदार कॉ. विनोद निकोले, डहाणू किसान सभा सेक्रेटरी कॉ. चंद्रकांत गोरखाना, स्टुडंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (एसएफआय) महाराष्ट्र राज्य कमिटी राज्य अध्यक्ष बालाजी कलेटवाड, राज्य सचिव रोहिदास जाधव, डहाणू किसान सभा शहर सचिव धनेश अक्रे, महेंद्र दवणे आदी उपस्थित होते.
