मुंबई – राज्य सरकारच्या कर्मचाऱ्यांना आठवड्यातून आता केवळ 5 दिवस काम करावे लागणार आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या कॅबिनेटने राज्यातील सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी सुखद असा निर्णय घेतला आहे. 29 फेब्रुवारीपासून 5 दिवसांच्या आठवड्याच्या निर्णयाची अंमलबजावणी केली जाणार आहे. यामध्ये सोमवार ते शुक्रवार पर्यंत सरकारी कामे केली जातील. तसेच शनिवार व रविवार असे दोन दिवस आठवडी सुटी असणार आहे. राज्याच्या मंत्रिमंडळ बैठकीमध्ये बुधवारी हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
देशातील अनेक खासगी कंपन्यांमध्ये 5 दिवसांच्या आठवड्याची पद्धत आहे. परंतु, अशा कंपन्यांपैकी अनेक ठिकाणी हेच 5 दिवस कर्मचाऱ्यांकडून 8 तास नाही तर 9 तास काम करून घेतले जाते. सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या कामाचे स्वरूप कसे राहील हे अद्याप सांगण्यात आलेले नाही. तसेच सरकारकडून यासंदर्भात अधिकृत माहिती सुद्धा जारी करण्यात आलेली नाही. सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी हा निश्चितच सुखद निर्णय आहे.
मुंबईसह सर्व कार्यालयांसाठी एकच वेळ
सध्या बृहन्मुंबईतील कार्यालयांची कामकाजाची वेळ सकाळी 9.45 ते सायं. 5.30 अशी आहे. ती आता 9.45 ते सायं. 6.15 अशी होईल. शिपायांसाठी कामकाजाची वेळ सकाळी 9.30 ते सायं. 6.30 अशी राहील. बृहन्मुंबई बाहेरील शासकीय कार्यालयांसाठी देखील ही वेळ 9.45 ते सायं. 6.15 अशी राहील. बृहन्मुंबई बाहेरील शासकीय कार्यालयांसाठी सकाळी 10.00 ते सायं. 5.45 अशी कामाची वेळ सध्या आहे. मात्र आता पाच दिवसाचा आठवडा केल्यामुळे मुंबई आणि मुंबई बाहेरील सर्व कार्यालयाना एकच वेळ निश्चित करण्यात आली आहे. सध्याच्या या कार्यालयीन वेळेमध्ये दुपारी 1 ते 2 या वेळेमधील जास्तीत जास्त अर्ध्या तासाची भोजनाची वेळ देखील अंतर्भूत आहे.
यांना लागू नाही
ज्या शासकीय कार्यालयांना कारखाना अधिनियम किंवा औद्योगिक विवाद लागू आहे किंवा ज्यांच्या सेवा अत्यावश्यक म्हणून समजल्या जातात अशा कार्यालयाना व शासकीय महाविद्यालये, तंत्रनिकेतने, शाळा, पोलीस दल, अग्निशमन दल, सफाई कामगार यांना पाच दिवसाचा आठवडा लागू नाही.
ज्या कार्यालयांना 5 दिवसाचा आठवडा लागू नाही त्यांची नावे पुढील प्रमाणे –
अत्यावश्यक सेवा : शासकीय रुग्णालये, चिकित्सालये, पोलीस, कारागृहे, पाणी पुरवठा प्रकल्प, अग्निमशन दल, सफाई कामगार.
शैक्षणिक संस्था : शासकीय महाविद्यालये, वैद्यकीय महाविद्यालये, शाळा, तंत्रनिकेतने.
जलसंपदा विभाग : दापोडी, सातारा, वर्धा, अकोला, नगर, अष्टी, खडकवासला, नाशिक व नांदेड येथील कर्मशाळा. नागपूर, भंडारा येथील मध्यवर्ती कर्मशाळा तसेच जलसंपदा व सार्वजनिक विभागांतर्गत क्षेत्रिय कामावरील व प्रकल्पांवरील नियमित आस्थापना, स्थायी व अस्थायी आस्थापना व रोजंदारीवरील क्षेत्रिय कामगार व कर्मचारी.
सार्वजनिक आरोग्य विभाग : व्हॅक्सिन इन्स्टिट्यूट नागपूर. महसूल व वन विभाग : बल्लारशा, परतवाडा व डहाणू येथील एकात्मिकृत घटके, अलापल्ली येथील सॉ मिल, विभागीय वन अधिकारी यांच्या नियंत्रणाखालील परतवाडा व बल्लारशा येथील वर्कशॉप, शासकीय छायाचित्र नोंदणी कार्यालये, पुणे.
सामान्य प्रशासन विभाग : शासकीय परिवहन सेवेचा कारखाना विभाग.
कृषी विभाग : दुग्धशाळा विकास विभागांतर्गत दुग्ध योजना.
उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग : शासकीय मुद्रणालये.
कौशल्य व उद्योजकता विकास : सर्व आयटीआय.
केंद्र शासनाप्रमाणे राजस्थान, बिहार, पंजाब, दिल्ली, तामिळनाडू, पश्चिम बंगाल या राज्यांमध्ये पाच दिवसांचा आठवडा लागू आहे. सध्या दुसरा व चौथा शनिवार कार्यालयीन सुट्टी असते. पाच दिवसाच्या आठवड्याच्या प्रस्तावामुळे शासकीय कार्यालयातील वीज, पाणी, वाहनांचे डिझेल, पेट्रोल या खर्चामध्ये बचत होणार आहे. तसेच शासकीय कर्मचाऱ्यांना कुटुंबाना वेळ देणे शक्य होवून त्यांच्या जीवनमानाचा स्तर उंचावेल.
प्रतिवर्ष कामाचे तास वाढणार
सध्याच्या कार्यालयीन वेळेमुळे वर्षातील सरासरी कार्यालयीन दिवस 288 होतात. भोजनाचा 30 मिनिटांचा कालावधी वगळून प्रतिदिन 7 तास 15 मिनिटे प्रतिदिन कामाचे तास होतात. यामुळे एका महिन्यातील कामाचे तास 174 तर एका वर्षातील कामाचे तास 2088 इतके होतात.
पाच दिवसाच्या आठवड्यामुळे वर्षातील सरासरी कार्यालयीन दिवस 264 होतील. मात्र, कामाचे 8 तास होतील. परिणामत: एका महिन्यातील कामाचे तास 176 तर वर्षातील कामाचे तास 2112 इतके होतील. म्हणजेच प्रतिदिन 45 मिनिटे, प्रतिमहिना 2 तास आणि प्रतिवर्ष 24 तास इतके कामाचे तास वाढतील.
