मुंबई, दि. ६ : सहकारी गृहनिर्माण संस्थांचे कामकाज अधिक सुलभ आणि पारदर्शक व्हावे, यासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० मध्ये १५४- बी या स्वतंत्र प्रकरणाचा समावेश करण्यात आला आहे. याबाबतचे विधेयक सन 2019 च्या पावसाळी अधिवेशनात दोन्ही सभागृहात एकमताने मंजूर करण्यात आले आहे, अशी माहिती सहकार मंत्री सुभाष देशमुख यांनी दिली.
श्री.देशमुख म्हणाले, राज्यात एक लाखापेक्षा अधिक सहकारी गृहनिर्माण संस्था आहेत. नागरी भागातील ७० टक्क्यांपेक्षा जास्त लोकसंख्या ही प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्षरित्या गृहनिर्माण संस्थांशी संबंधित आहेत. त्यांच्या गरजा वेगळ्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० मधील सर्वसाधारण संस्थांना लागू असलेल्या तरतूदी या सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना देखील लागू असल्याने या संस्थांचे प्रश्न निकाली निघण्यास अडचणी निर्माण होत होत्या आणि तक्रारी मोठ्या प्रमाणात प्राप्त होत होत्या अशा तक्रारींचे निवारण लवकर व्हावे, तसेच त्याच्या कामकाजात अधिक सुलभता यावी यासाठी या प्रकरणाचा समावेश करण्यात आला आहे.
ज्या सहकारी गृहनिर्माण संस्था निवडणुकीला पात्र होतात, अशा सहकारी संस्था त्यांची निवडणूक घेण्यासाठी संबधित निबंधकाकडे निवडणूक निर्णय अधिकारी नियुक्त करण्याची मागणी करतात. सदर मागणीच्या अनुषंगाने सबंधित निबंधक सहकार निवडणूक प्राधिकरणाकडे निवडणूक निर्णय अधिकारी यांच्या नियुक्तीच्या मागणीचा अहवाल सादर करतात. निवडणुकीसाठी तयार केलेल्या नामतालिकेमधून निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांची निवड करुन संबधित सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या निवडणुका घेण्याबाबत सबंधित निबंधकांना कळविण्यात येते. त्यानुसार निवडणुका घेण्यात येतात. या सर्व पत्रव्यवहारात निवडणूक घेण्यासाठी बऱ्याच मोठा कालावधीचा लागतो. परिणामी सहकारी गृहनिर्माण संस्थावर कार्यरत असलेली समिती पाच वर्षाच्या कालावधीनंतर देखील कायम राहाण्याची परिस्थिती निर्माण होते. ही परिस्थिती टाळण्यासाठी २५० सदस्य संख्या असलेल्या गृहनिर्माण सहकारी संस्थांना समितीची निवडणूक घेण्याचे अधिकार संबंधित संस्थेला देण्यात आले आहेत. याबाबतची विहित पद्धत निश्चित करुन त्याबाबत स्वतंत्रपणे निवडणूक नियमात सुधारणा करण्यात येणार आहे.
याशिवाय, विधेयकात प्रामुख्याने पुढीलप्रमाणे तरतुदी करण्यात आल्या आहेत :-
- संबंधित गृहनिर्माण सहकारी सदस्यांना संस्थांबाबतचे दस्तऐवजमिळविण्याचा हक्क प्राप्त झाला आहे.
- सदस्यांनी मागणी केल्याप्रमाणे दस्तऐवजाच्या प्रती देण्यास संबंधित संस्थेच्या समितीच्या कोणत्याही अधिकारी / सदस्याने किंवा भूतपूर्व अधिकारी किंवा सदस्याने टाळाटाळ केल्यास पंचेचाळीस दिवसानंतर प्रती दिन रुपये शंभर परंतू पाच हजार रुपयापर्यंत दंडाची तरतूद करण्यात आली आहे.
- तसेच सहयोगी/सह सदस्य/तात्पुरता सदस्य यांच्या व्याख्येत अधिक सुस्पष्टता आणण्यात आली आहे. पाच सदस्यांचीगृहनिर्माण सहकारी संस्था स्थापन करणे, पाच गृहनिर्माण संस्थांचा संघीय संस्था व दोन गृहनिर्माण संस्थांचा संघ स्थापन करण्याची तरतूद.
- गृहनिर्माण संस्थामध्ये जितक्या सदनिका / भूखंड असतील तेवढेच सदस्य संस्थेचे सभासद होण्यास मर्यादानिश्चित.
सहयोगी व तात्पुरत्या सदस्यास मतदानाचा हक्क.
- सहयोगी सदस्यांस मूळ सदस्याच्या लेखी पूर्व परवानगीने निवडणूक लढवण्याचा हक्क.
- संस्थेमध्ये राखीव प्रवर्गातील सदस्य उपलब्ध नसल्यास राखीव जागा समितीच्या गणपूर्तीकरीताविचारात घेतल्या जाणार नाहीत.
- संस्थेला निधी उभारणे,निधी विहित करुन आकार बसविणे, निधींची गुंतवणूक करणे, निधीचा वापर करणे इत्यादी अधिकार देण्यात आले आहेत.
या सर्व तरतुदींमुळे राज्यातील गृहनिर्माण सहकार संस्थांमधील सदस्यांना विशेष अधिकार प्राप्त झाले आहेत व त्यांच्या अधिकाराबाबत अधिक स्पष्टता आली आहे. त्यामुळे गृहनिर्माण संस्थांचे कामकाज अधिक सुलभ होणार आहे, असेही श्री.देशमुख यांनी सांगितले.
