मुंबई :पुणे येथे श्री बालाजी युनिव्हर्सिटी या स्वयंअर्थसहाय्यित विद्यापीठाच्या स्थापनेस आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. शैक्षणिक वर्ष 2019-20 पासून विद्यापीठ सुरु करण्यात येणार आहे.
श्री बालाजी सोसायटी पुणे यांच्या माध्यमातून या विद्यापीठाची स्थापना होत आहे. या संस्थेकडून यापूर्वीच व्यवस्थापन, अभियांत्रिकी, विधि हे अभ्यासक्रम चालविण्यात येत आहेत. स्वयंअर्थसहाय्यित विद्यापीठाच्या स्थापनेनंतर मॉडर्न मॅनेजमेंट, टेलिकॉम मॅनेजमेंट, ह्युमन रिसोर्स डेव्हलपमेंट असे विविध अभ्यासक्रम राबविण्यात येणार आहेत. यामुळे पुणे परिसरातील विद्यार्थ्यांना विविध ज्ञानशाखांची अध्ययन सुविधा उपलब्ध होणार आहे. या विद्यापीठामध्ये सामाजिक आरक्षणासह महाराष्ट्रातील विद्यार्थ्यांसाठी 40 टक्के जागा आरक्षित असणार आहेत. या बैठकीत विद्यापीठ स्थापनेचा प्रस्ताव विधान मंडळासमोर सादर करण्याच्या विधेयकाच्या मसुद्यासही मान्यता देण्यात आली.
पर्यटनक्षम धरणांसह विश्रामगृहे, रिक्त वसाहतींचा खाजगी यंत्रणांकडून विकास-व्यवस्थापनासाठी धोरण
जलसंपदा विभागांतर्गत असलेल्या पर्यटनक्षम धरणांबरोबरच धरण क्षेत्रानजीकच्या अतिरिक्त जमिनी, विश्रामगृहे व रिक्त वसाहतींचा विकास आणि व्यवस्थापन सार्वजनिक-खाजगी सहभाग (पीपीपी) तत्त्वावर खाजगी यंत्रणांकडून करण्यासाठीच्या धोरणास आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. यामुळे राज्याच्या विविध भागात मोठ्या प्रमाणात पर्यटन विकसित होण्यासह प्रकल्पग्रस्त आणि स्थानिकांना रोजगाराच्या संधी मिळणार आहेत.
धोरण मसुदा तयार करण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या समितीचा अहवाल व महामंडळ अधिनियमातील तरतुदी इत्यादींचा विचार करुन आज मंत्रिमंडळाने हा महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. जलसंपदा विभागाच्या अखत्यारितील पाच महामंडळांच्या अधिनियमातील यासंदर्भातील तरतुदी सारख्या असल्या तरी राज्यात सुसूत्रता व एकसमानता राहण्यासाठी राज्यस्तरावरचे एकत्रित धोरण तयार करण्यात आले आहे. या धोरणानुसार जलसंपदा विभागाच्या अखत्यारितील पर्यटनक्षम स्थळांचा विकास करण्यासाठी खाजगी विकासकांना गुंतवणुकीसाठी प्रोत्साहन देण्यात येणार आहे. राज्यस्तरीय धोरण राबविण्यासाठी नियमावली तयार करण्यात येणार असून हे धोरण महाराष्ट्र पर्यटन धोरण-2016 शी सुसंगत ठेवण्यात येईल. धरण व जलाशय परिसरातील अतिरिक्त शासकीय जमिनी पर्यावरणपूरक तसेच पर्यटनाच्या दृष्टीने विकसित करतानाच त्यासाठी आवश्यक विविध उपक्रम राबविण्यात येणार आहेत. याअंतर्गत नौकानयन, जलक्रीडा, परिषद व प्रदर्शन केंद्र, हिल स्टेशन, मनोरंजन पार्क, पर्यटनस्थळे व विश्रामगृहे विकसित करणे तसेच कला व हस्तकला केंद्रांची उभारणी, कॅम्पिंग, कॅरावानिंग व तंबुची सोय, रोप वे सुविधा आदींची निर्मिती करण्यात येणार आहे.
राज्यात जलसंपदा विभागांतर्गत 138 मोठे, 255 मध्यम व 2862 लघुपाटबंधारे प्रकल्प पूर्ण झाले आहेत. यापैकी अनेक धरणस्थळे सह्याद्री व सातपुडा या डोंगररागांत व निसर्गरम्य ठिकाणी असून तेथे पर्यटनस्थळे विकसित करण्यास मोठा वाव आहे. तसेच जलसंपदा विभागाची महत्त्वाच्या ठिकाणी 146 विश्रामगृहे आहेत. धरणे व जलाशयांच्या जवळ असणारी पर्यटनक्षम विश्रामगृहे, निरीक्षण बंगले, निरीक्षण कुटी आणि वसाहतींच्या दुरूस्ती व देखभालीअभावी मोठ्या प्रमाणात नादुरूस्त आहेत. तसेच विभागाकडील मनुष्यबळ पुरेसे नसल्यामुळे या मालमत्ता सांभाळण्यात मोठी अडचण येत होती. त्यामुळे ग्रामीण भागात मोठ्या प्रमाणात पर्यटन विकसित होण्यासाठी धरणस्थळांसह विश्रामगृहांचा विकास केला जाणार आहे. या निर्णयामुळे प्रकल्पग्रस्तांसह स्थानिक लोकांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होणार असून पाटबंधारे विकास महामंडळांना महसुलाचा स्त्रोत मिळणार आहे. या महसुलाचा उपयोग जलसंपदा प्रकल्पांच्या देखभालीसाठी करण्यात येणार आहे.
जलसंपदा महामंडळाकडे असलेल्या मालमत्तांचा योग्य वापर करणे तसेच महामंडळाच्या उत्पन्नाचे स्त्रोत वाढविणे याचा विचार करुन महामंडळाच्या कायद्यातील कलम-18 मध्ये महामंडळाची कामे तथा प्रयोजने नमूद करण्यात आली आहेत. या कलमातील उपकलम (आय) नुसार पाटबंधारे आणि जलविद्युत प्रकल्पाच्या ठिकाणी व परिसरात पर्यटन, जलक्रीडा व अन्य संबंधित उपक्रमाला चालना देणे, उपकलम (जे) नुसार तलावाच्या सभोवती, तलावाच्या जवळील आणि इतर योग्य ठिकाणी जमीन पाटबंधारेविषयक सुविधा व इतर पायाभूत सुविधांसह विकसित करणे आणि स्वारस्य असलेल्या व्यक्ती-संस्थांना अशा विकसित मालमत्ता अंशत: किंवा पूर्णत: भाडेपट्ट्याने देणे, त्याचप्रमाणे कलम-19 मधील उपकलम (फ) नुसार जलाशय आणि त्याचा परिसर यांचा वापर करून जलक्रीडा व इतर मनोरंजनाचा उपक्रमांच्या संबंधित हक्क भाड्याने देणे यांचा समावेश आहे.
या धोरणांतर्गत ई-निविदा पद्धतीने प्रस्ताव मागविण्यात येतील. महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाच्या सल्ल्याने जागा निवड व विक‍सन करण्यात येणार आहे. तसेच या कराराचा कालावधी 10 वर्षे ते 30 वर्षे राहणार असून त्यास मुदतवाढ देता येणार नाही. निविदाधारकास किंवा विकासकास समभाग विकून नवीन भागीदार समाविष्ट करण्यास परवानगी नसेल. निविदेतील समाविष्ट शासकीय मालमत्ता गहाण किंवा तारण ठेवण्यास अथवा कर्जे उभी करण्यासाठी वित्तीय संस्था व इतर कोणासही शासनामार्फत ना-हरकत प्रमाणपत्र देता येणार नाही. तसेच शासकीय मालमत्ता गहाण किंवा तारण ठेवता येणार नाही.
नागपूर येथे रामदेवबाबा युनिव्हर्सिटी स्थापनेस मान्यता
नागपूर येथे रामदेवबाबा युनिव्हर्सिटी या स्वयंअर्थसहाय्यित विद्यापीठाच्या स्थापनेस आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. शैक्षणिक वर्ष 2019-20 पासून विद्यापीठ सुरु करण्यात येणार आहे.
श्री रामदेवबाबा सार्वजनिक समिती नागपूर यांच्या माध्यमातून या विद्यापीठाची स्थापना होत आहे. या संस्थेकडून यापूर्वीच व्यवस्थापन आणि अभियांत्रिकी विषयाचे अभ्यासक्रम चालविण्यात येत आहेत. स्वयंअर्थसहाय्यित विद्यापीठाच्या स्थापनेनंतर विदर्भातील उद्योगांसाठी मनुष्यबळ निर्माण करण्याच्या दृष्टीने जिओ-टेक इंजिनिअरिंग, हीट पॉवर इंजिनिअरिंग, एनर्जी मॅनेजमेंट असे विविध अभ्यासक्रम राबविण्यात येणार आहेत. याचा लाभ नागपूर परिसरातील विद्यार्थ्यांसह उद्योगांना होणार आहे. या विद्यापीठात सामाजिक आरक्षणासह महाराष्ट्रातील विद्यार्थ्यांसाठी 40 टक्के जागा आरक्षित असणार आहेत. या बैठकीत विद्यापीठ स्थापनेचा प्रस्ताव विधान मंडळासमोर सादर करण्याच्या विधेयकाच्या मसुद्यास मान्यता देण्यात आली.
निम्न तापी प्रकल्पाच्या साने गुरूजी सहकारी उपसा सिंचन योजनेच्या दुरूस्तीस मान्यता
निम्न तापी प्रकल्पाच्या लाभक्षेत्रातील साने गुरूजी सहकारी उपसा जल सिंचन योजनेच्या विशेष दुरूस्तीस प्रशासकीय मान्यता देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.
जळगाव जिल्ह्यात तापी खोरे प्रकल्पांतर्गत असलेल्या निम्न तापी प्रकल्पाचे पाडळसे (ता. अमळनेर) या गावाच्या वरील बाजूस बांधकाम सुरू आहे. या प्रकल्पाचे सांडवा बांधकाम 139.24 मीटर उंचीपर्यंत झाले आहे. त्यामुळे या प्रकल्पातील जलसाठ्यावर साने गुरूजी सहकारी उपसा सिंचन योजना कार्यान्वित होऊन 1600 हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येऊ शकते. त्यामुळे या योजनेच्या दुरूस्तीअंतर्गत निधी उपलब्ध करून साने गुरूजी सहकारी उपसा सिंचन योजना फेरकार्यान्वित करण्यासाठी 11 कोटी 49 लाख 87 हजार 892 रुपयांच्या प्रस्तावास आज मान्यता देण्यात आली.
पंढरपूर मंदिरे अधिनियमात सुधारणेस मान्यता
श्री क्षेत्र पंढरपूर येथील श्री विठ्ठल रूक्मिणी मंदिरातील दैनंदिन धार्मिक व इतर कामकाज पंढरपूर मंदिर अधिनियम 1973 अन्वये श्री विठ्ठल रूक्मिणी मंदिरे समितीतर्फे करण्यात येते. या अधिनियमातील समितीच्या लेखा परीक्षणाच्या अहवालाचा सारांश राजपत्रात प्रसिद्ध करण्याबाबतच्या तरतुदीमध्ये सुधारणा करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली.
पंढरपूर मंदिरे अधिनिमय-1973 मधील कलम 49 (2) मधील तरतुदीनुसार श्री विठ्ठल रूक्मिणी मंदिरे समितीच्या रकमा व लेखा परीक्षण अहवाल आणि त्यावर धर्मादाय आयुक्तांनी दिलेले निदेश यासह अहवालाचा मतितार्थ राजपत्रात प्रसिद्ध करण्याची व त्यानंतर शक्य तितक्या लवकर तो विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांपुढे ठेवण्यात येईल, अशी तरतूद आहे. शासनाच्या नियंत्रणाखाली असलेल्या श्री साईबाबा संस्थान विश्वस्त संस्थेच्या नियमावलीत ही तरतूद नाही. त्यामुळे सर्व संस्थानांच्या नियमावलीत समरूपता आणण्याच्या दृष्टीने सारांश राजपत्रात प्रसिद्ध करण्यात येईल, ही तरतूद वगळण्यास आणि त्यानुसार सुधारणा करण्यास मान्यता देण्यात आली.
विजेच्या पायाभूत सुविधा कामांना महापालिका क्षेत्रात मालमत्ता करात सूट
महापालिकांच्या क्षेत्रात वीज वितरण व्यवस्थेंतर्गत करण्यात येणाऱ्या मूलभूत सुविधांच्या कामांना मालमत्ता करातून सूट देण्यास आणि त्यासाठी मुंबई महानगरपालिका अधिनियम व महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमांमध्ये सुधारणा करण्यास आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली.
महाराष्ट्र वीज वितरण कंपनी व त्यांच्या सहयोगी संस्था (फ्रँचायझी) तसेच महाराष्ट्र राज्य वीज पारेषण कंपनी यांच्यामार्फत विद्युत वाहिन्या टाकणे, खांब उभे करणे, ट्रान्सफॉर्मर बसविणे इत्यादी कामे केली जातात. वीज निर्मिती व वितरणाची कामे ही पायाभूत क्षेत्रात मोडतात. विजेची निर्मिती व वितरण या कामांच्या खर्चाची वसुली अप्रत्यक्षरित्या ग्राहकांकडून होत असते. वीज वितरण व्यवस्थेवर अधिक कर आकारल्यास त्याचा बोजा अंतिमत: ग्राहकांवर पडतो व त्याचा परिणाम वीज दरवाढीत होतो. ही बाब लक्षात घेता, राज्यातील नागरी स्वराज्य संस्थांच्या क्षेत्रामध्ये वीज वितरण व्यवस्थेंतर्गत करण्यात येणारी भूमिगत केबल टाकणे, ट्रान्सफॉर्मर तसेच विजेचे खांब उभारणे ही मूलभूत कामे होत असलेल्या जागांवर मालमत्ता कर आकारणी करण्यासाठी समान धोरण असावे, यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
या निर्णयानुसार, महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमातील कलम 128 (अ) (2) आणि मुंबई महानगरपालिका अधिनियमातील कलम 139 (अ) (2) यामध्ये सुधारणा करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. या सुधारणेमुळे, महानगरपालिकांच्या क्षेत्रात विद्युत पायाभूत सुविधांवर मालमत्ता कर आकारला जाणार नाही.
