मुंबई, ता. ६ :
राज्यात सुरू असलेल्या केंद्रीय शिक्षण मंडळासह इतर मंडळांच्या शाळांमध्ये मराठी भाषा विषय अनिवार्य करण्यासाठी सरकारने शासनस्तरावर तज्ज्ञांची समिती स्थापन करण्याचा आज शासन निर्णय जाहीर केला आहे. या मराठी भाषा विकास मंत्री विनोद तावडे यांच्या अध्यक्षतेखाली १५ जणांची ही समिती असून त्यात शालेय शिक्षण मंत्री आशिष शेलार उपाध्यक्ष आणि इतर सदस्य आहेत.
मराठी भाषा विभागाने आज जारी केलेल्या शासन निर्णयानुसार राज्यातील इतर मंडळाच्या शाळांमध्ये असलेल्या अभ्यासक्रमात मराठी भाष विषय अनिवार्य करण्यासाठी ही समिती अभ्यास करून त्यासाठीचा अहवाल सरकारला सादर करणार आहे. मात्र हा अहवाल नेमका किती दिवसांत आणि महिन्यात सादर केला जाईल याबद्दल कोणतीही स्पष्टता देण्यात आली नाही, मात्र या समितीत असलेल्या सदस्यांना प्रवास भत्ता, आदी भत्ते देण्याविषयीचा मुद्दा स्पष्ट करण्यात आला आहे.
ही समिती शालेय शिक्षण अभ्यासक्रमात मराठी भाषा हा विषय अनिवार्य करण्यासाठी राज्यात असलेल्या इतर मंडळांच्या शाळांचा भाषाविषयक अभ्यासक्रमाचा तुलनात्मक अभ्यास करून आपला अहवाल आणि शिफारसती सादर करणार आहे.
सरकारने स्थापन केलेल्या या समितीत सदस्य म्हणून साहित्यिक मधू मंगेश कर्णिक, प्रा. कौतिकराव ढाले पाटील, लक्ष्मीकांत देशमुख, डॉ. नागनाथ कोतापल्ले, रंगनाथ पाठारे, डॉ. रेणू दांडेकर, डॉ. रमेश पानसे, डॉ. दादा गोरे, रमेश कीर, विभावरी दामले, सुधीर देसाई आणि शालेय शिक्षण विभागाच्या प्रधान सचिव वंदना कृष्णा आणि मराठी भाषा विभागाचे प्रधान सचिव भूषण गगराणी यांचा समावेश आहे.
मराठीच्या भल्यासाठी केवळ अर्धवट निर्णय
राज्यातील मराठी भाषा टिकविण्यासाठी पावसाठी अधिवेशनात ‘मराठीच्या भल्यासाठी’ हे साहित्यिक आणि मराठी भाषा प्रेमींनी जनआंदोलन पुकारले होते. त्यामुळे मराठी भाषा विकास मंत्री विनोद तावडे यांनी यासाठी समिती नेमून महिन्याभरात अहवाल सादर करण्याचे आश्वासन दिले होते. आता ही समिती नेमण्यात आली तरी अहवाल कधी सादर केला जाईल हे यात स्पष्ट करण्यात आले नसल्याने याविषयी साहित्यिकांमध्ये वाद निर्माण होण्याची शक्यता आहे.
केवळ मराठी अनिवार्यचाच मुद्दा बाकींना बगल
तर दुसरीकडे ‘ मराठीच्या भल्यासाठी’ या आंदोलनात मराठी भाषेसाठी बृहत आराखडा मंजूर करावा, राजभाषा मराठीसाठी प्राधिकरण स्थापन करावे, मुंबईतच रंगभवनसाठी जागा देण्यात यावी, वाचन संस्कृतीचा विकास होण्यासाठी कार्यक्रम आखावा आणि मराठी शाळा वाचविण्यासाठी धोरण जाहीर करावे अशा मागण्या होत्या. त्यापैकी केवळ इतर शिक्षण मंडळांच्या शाळांमध्ये मराठी अनिवार्य करण्यासाठी सरकारने शासन निर्णय काढल्याने यावर येत्या काळात अनेक टीका होण्याची शक्यता आहे.
