“फ्लोटिंग स्टोरेज री-गॅसिफिकेशन युनिटमुळे एलएनजीची मागणी आणि पुरवठा यातील तफावत दूर करण्यास मदत होईल”
मुंबई, 3 मार्च 2022
“पंतप्रधान गती शक्ती योजना मल्टी-मॉडल कनेक्टिव्हिटीसाठी आमूलाग्र बदल घडवून आणणारी ठरेल,” असे मुंबई पोर्ट ट्रस्टचे अध्यक्ष राजीव जलोटा यांनी आज 3 मार्च 2022 रोजी मुंबईत पत्रकारांशी संवाद साधताना सांगितले. मुंबई पोर्ट ट्रस्टने पीएम गति शक्ती कार्यक्रमाच्या उद्दिष्टांच्या अनुषंगाने मल्टीमोडल कनेक्टिव्हिटीला प्रोत्साहन देण्यासाठी हाती घेतलेल्या अनेक प्रकल्पांची प्रगती आणि त्याचे परिणाम याबाबत सादरीकरण केले.
या संवादादरम्यान, मुंबई पोर्ट ट्रस्टच्या आगामी दोन प्रमुख प्रकल्पांची – मुंबई इंटरनॅशनल क्रूझ टर्मिनल (MICT) आणि फ्लोटिंग स्टोरेज री-गॅसिफिकेशन युनिट (FSRU) याबाबत माहिती देण्यात आली.
मुंबई इंटरनॅशनल क्रूझ टर्मिनल बद्दल बोलताना जलोटा म्हणाले की टर्मिनल एकावेळी 5000 ते 6000 क्रूझ प्रवासी हाताळू शकते. “टर्मिनल हा एक मोठा प्रकल्प आहे आणि ती काळाची गरज आहे,” असे ते पुढे म्हणाले. त्यांनी मुंबईसाठी या टर्मिनलचे फायदे विषद केले. “भारतात क्रूझ प्रवासी संख्या 2041-42 पर्यंत 40 लाख पर्यंत पोहचेल, त्यापैकी मुंबईला 30 लाख क्रूझ प्रवासी मिळतील. मुंबई ही भारताची क्रूझ राजधानी असेल,” असे ते पुढे म्हणाले.
जलोटा यांनी फ्लोटिंग स्टोरेज री-गॅसिफिकेशन युनिटच्या फायद्यांविषयीही माहिती दिली. “या प्रकल्पातून मुंबई आणि देशाच्या पश्चिम भागासाठी सुमारे पाच दशलक्ष मेट्रिक टन/वार्षिक एलएनजी उपलब्ध होईल; या प्रदेशात सुमारे 25 ते 30 दशलक्ष टन मागणी आहे तर सध्या फक्त 8 दशलक्ष मेट्रिक टन उपलब्ध आहे,” असे ते म्हणाले. या प्रकल्पामुळे मागणी आणि पुरवठा यातील तफावत कमी होण्यास मदत होईल, अशी ग्वाही त्यांनी दिली.
जलोटा यांनी गती शक्ती पोर्टल https://gatishakti.ncog.gov.in/port/login या डिजिटल प्लॅटफॉर्मच्या अनेक फायद्यांविषयी देखील सांगितले. हे पोर्टल पायाभूत सुविधा कनेक्टिव्हिटी प्रकल्पांच्या समन्वित अंमलबजावणीसाठी रेल्वे आणि रस्ते मंत्रालयासह 16 मंत्रालयांना एकाच मंचावर आणते. पोर्टलमध्ये भारतमाला, सागरमाला,उडान सारख्या विविध मंत्रालये आणि राज्य सरकारांच्या पायाभूत विकास योजनांचा समावेश आहे. यात BiSAG-N (भास्कराचार्य नॅशनल इन्स्टिट्यूट फॉर स्पेस अॅप्लिकेशन्स अँड जिओइन्फॉरमॅटिक्स) ने विकसित केलेल्या तंत्रज्ञानाचा वापर केला आहे.
“राज्य सरकारच्या विभागांसह कोणत्याही विभागाला या पोर्टलचा फायदा होऊ शकतो,” असे नमूद करून ते म्हणाले की पोर्टलने विविध विभागांकडून मंजुरी घेण्यास लागणारा वेळ कमी केला आहे. या मंचामुळे कोणत्याही प्रदेशासाठी पायाभूत सुविधा योजनांचा मसुदा तयार करणे सोपे होते याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले.अध्यक्षांनी पोर्टलबाबत संबंधितांकडून सूचनाही मागवल्या.
