मुंबई/नवी दिल्ली; 30 मार्च 2022
घनकचरा व्यवस्थापनाची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्यात महाराष्ट्राला मदत करण्यासाठी केंद्र सरकारने 3.7 कोटी मेट्रिक टन शहरी कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी 28 शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या 433.74 कोटी रुपयांच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली आहे.
वैविध्यपूर्ण आणि दाट लोकसंख्या असलेल्या शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये 1532 एकर जमीनीवर हा प्रकल्प पर्यावरणीय संतुलन सुनिश्चित करेल.
राज्यात बृहन्मुंबई क्षेत्रात वर्षानुवर्षे जमलेला सर्वात जास्त कचरा आहे. ‘लक्ष्य झिरो डंपसाइट’ मिशन अंतर्गत अंदाजे 355 एकर जमिनीचा पुन्हा वापर करून शहरी लँडस्केप मध्ये परिवर्तन घडवून आणण्यासाठी 2.6 कोटी मेट्रिक टन कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्याचे उद्दिष्ट आहे.
ठाणे महानगरपालिका शहरातील कचराभूमीत साचलेल्या 8.3 लाख मेट्रिक टन कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी सज्ज आहे, तर मिरा-भाईंदरने अंदाजे 9 लाख मेट्रिक टन कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्याची योजना आखली असून योग्य वापरासाठी अनेक एकर जमीन पुन्हा ताब्यात घेतली आहे.
वर्षानुवर्षे साठलेल्या कचऱ्याच्या ढिगाऱ्यामुळे पर्यावरणाला मोठा धोका निर्माण होतो आणि वायू प्रदूषण आणि जल प्रदूषणात वाढ होते. हा जुन्या कचर्याचा ढिगारा साफ करणे हे केवळ देशाच्या शहरी परिदृश्य बदलण्यासाठीच नव्हे तर सार्वजनिक आरोग्य आणि पर्यावरणाच्या समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी देखील महत्त्वाचे आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 1 ऑक्टोबर रोजी स्वच्छ भारत मिशन-शहरी 2.0 अंतर्गत भारतीय शहरे कचरामुक्त करण्याच्या योजनेची घोषणा केली होती आणि या मिशन अंतर्गत प्रमुख उद्दिष्टांपैकी एक म्हणजे ‘लक्ष्य झिरो डंपसाइट ‘ म्हणजे शहरातील सुमारे 15,000 एकर जमीनीवरील 16 कोटी टन जुन्या कचऱ्याची विल्हेवाट लावणे हे आहे. ‘कचरामुक्त’ शहरे निर्माण करण्यासाठी शाश्वत स्वच्छता आणि कचऱ्यावर वैज्ञानिक प्रक्रिया करणे हे स्वच्छ भारत मिशन 2.0 चे ध्येय आहे.
देशभरातील राज्ये आणि शहरांनी धोकादायक जुन्या कचऱ्याचे ढीग असलेली कचराभूमी स्वच्छ करण्याची वाढती गरज ओळखली आहे. कचरामुक्त शहरांच्या संकल्पनेला बळकटी देत, ‘लक्ष्य झिरो डंपसाइट’ या अभियानांतर्गत विविध शहरांनी केंद्र सरकारकडे मदत मागितली आहे.
महाराष्ट्रातील 28 नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी गृहनिर्माण आणि नागरी व्यवहार मंत्रालयाकडे, जे स्वच्छ भारत मिशन – शहरी 2.0 च्या अंमलबजावणीसाठी नोडल मंत्रालय आहे, त्यांना कृती आराखडे सादर केले होते, ज्यांना नंतर मंजुरी देण्यात आली आहे.
