गावांमध्ये विजेच्या सुविधासाठी १४०० कोटींचा निधी उपलब्ध
मुंबई : नवीन कृषी वीज धोरण २०२० ला आणि राज्याचे ऊर्जामंत्री डॉ नितीन राऊत यांनी केलेल्या आवाहनाला उत्तम प्रतिसाद मिळत असून गेल्या १२ महिन्यात १७ लाख ४० हजार कृषिपंप थकबाकीदार ग्राहकांनी २१०० कोटी रुपयांचा वीज बिल भरणा केला आहे. वसूल झालेल्या रकमेपैकी १ हजार ४०० कोटी रुपये कृषिपंप ग्राहकांसोबत गाव शिवारामध्ये विजेच्या पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी व विजेची कामे करण्यासाठी वापरण्यात येत आहेत.
मार्च २०१४ अखेर कृषी वीज बिलाची थकबाकी १४ हजार १५४ कोटी रुपयांची होती. ती मागील सरकारच्या काळात ४० हजार १९५ कोटी रुपये झाली. एकूण ४४ लाख ५० हजार ग्राहकांकडे ऑक्टोबर २०२० अखेर ही थकबाकी ४५ हजार ८०४ कोटी रुपये इतकी झाली होती. कृषिपंप विजबिलाच्या थकबाकीमुळे नवीन कृषिपंप वीज जोडणीचे अर्ज सन २०१८ पासून प्रलंबित होते. परंतु आता शेतकऱ्यांकडून वीज बिलाची वसुली वाढल्याने कृषिपंप वीज जोडणी देण्यासाठी पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी निधी उपलब्ध होत असून यामुळे शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळत असून वीज जोडण्या देण्यात येत आहे.
शेतकरी यांना केंद्रबिंदू मानून ऊर्जामंत्री डॉ राऊत यांनी पुढाकार घेऊन नवीन कृषी वीज धोरण व नवीन अपारंपरिक ऊर्जा धोरण आखले. नवीन कृषी वीज धोरणात मागेल त्या शेतकऱ्यांना वीज जोडण्या देण्याला आता प्राधान्य देण्यात आले आहे.
नवीन कृषी वीज धोरणानंतर्गत महाविकास आघाडी सरकारने निर्लेखनाद्वारे सुमारे १० हजार ४२८ कोटी रुपयाची सूट शेतकऱ्यांना दिलेली आहे तर ४ हजार ६७६ कोटी रुपयांचा विलंब आकार व व्याजात सूट दिलेली आहे. त्यामुळे कृषी वीज धोरणांतर्गत एकूण सुधारित थकबाकी ३० हजार ७०७ कोटी रुपये इतकी झालेली आहे व चालू बिलाची थकबाकी ७ हजार ४८९ कोटी इतकी आहे.
या धोरणानुसार मार्च २०२२ पर्यंत सुधारित थकबाकीच्या ५० टक्के रक्कम ग्राहकांनी भरल्यास उर्वरित ५० टक्के रक्कम माफ करण्यात येईल. तर एप्रिल २०२३ ते मार्च २०२४ या दरम्यान सुधारित थकबाकीवर ३० टक्के सूट व एप्रिल २०२४ ते मार्च २०२५ या दरम्यान भरल्यास सुधारित थकबाकीवर २० टक्के सूट देण्यात येणार आहे. नवीन कृषी वीज धोरणाला प्रतिसाद देत आजगायत २१०० कोटी रुपये शेतकऱ्यांनी भरले आहेत. यातील १४०० कोटी रुपये आकस्मिक निधी म्हणून ग्रामीण भागात विजेच्या पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी वापरण्यात येत आहे.
खासकरुन या आकस्मिक निधीचा वापर ग्रामीण भागात वीज वाहिन्या व रोहित्रे उभारणी सोबतच स्थापित रोहित्रांची क्षमतावाढ करण्यासाठी करण्यात येणार आहे. तसेच देखभाल व दुरुस्तीचे कामही वेगाने सुरू करण्यात आले आहे. या निधीचा वापर करतांना महावितरणच्या मुख्यालयाच्या परवानगीची गरज असणार नाही. मात्र यातून नवीन उपकेंद्र उभारतांना मात्र मुख्यालयाच्या तांत्रिक व आर्थिक परवानगीची गरज असणार आहे. या योजनेअंतर्गत कृषी ग्राहकांकडून वसूल झालेली रक्कम ग्रामीण भागातील विजेच्या पायाभूत सुविधा तसेच सेवा सुधारण्यासाठी ३३ टक्के रक्कम ग्रामपंचायत क्षेत्रात, ३३ टक्के संबंधित जिल्ह्यामध्ये खर्च होणार आहे.
या योजनेनुसार २०१५ नतंरच्या थकबाकी वरील विलंब आकार पूर्णपणे माफ करण्यात आला आहे तर २०१५ पूर्वीच्या थकबाकी वरील विलंब आकार व व्याज शंभर टक्के माफ केले जात आहे. केवळ मूळ थकबाकी वसुलीसाठी ग्राह्य धरण्यात आली आहे. त्यानुसार अंतिम थकबाकी निश्चित करण्यात येत आहे. शेतकऱ्यांना लघुदाब वाहिनी, उच्चदाब वाहिनी व सौर कृषिपंप याद्वारे वीज जोडणीचे पर्याय देण्यात आलेले आहेत. सर्व कृषी ग्राहकांना पुढील ३ वर्षात टप्प्याटप्प्याने कायमस्वरूपी दिवसा ८ तास वीज पुरवठा करण्याचे नियोजन करण्यात आले.
नवीन व नवीकरणीय ऊर्जास्त्रोतांचे महत्त्व विचारात घेऊन पुढील पाच वर्षात १७ हजार ३६० मेगावॅट इतकी वीज निर्मिती विविध अपारंपारिक ऊर्जास्त्रोतांतून करण्याचे उद्दिष्ट अपारंपारिक ऊर्जा धोरणाद्वारे ठरवले आहे. यामुळे सौर ऊर्जेचा वापर करून दिवसा शेतकऱ्यांना वीज पुरवठा करण्यात येणार आहे.
या योजनेला मिळत असलेला प्रतिसाद सतत वाढत असून थकबाकी भरणाऱ्या शेतकाऱ्यांसोबत त्या त्या भागातील जनता व जनप्रतिनिधी यांचे डॉ राऊत यांनी आभार मानले आहे. तसेच सर्व थकबाकीदार शेतकऱ्यांनी या योजनेचा लाभ घेऊन थकबाकीमुक्त होण्याचे आवाहनही त्यांनी केले आहे.
