- वीज क्षेत्राला अत्यावश्यक घटक म्हणून एन.डी.आर.एफ.मध्ये समाविष्ट करा
- लॉकडाऊनमुळे वीज बिल वसुली कमी झाल्याने आर्थिक झळ
- 90000कोटींचे पॅकेज अस्पष्ट
नागपूर 15 मे 2020 : लॉकडाऊनमुळे महावितरणसह देशातील सर्व वीज वितरण कंपन्या आर्थिक संकटात सापडल्यामुळे केंद्राने विजेला अत्यावश्यक सेवेत समाविष्ट करून राष्ट्रीय आपदा निवारण फंड (एन.डी.आर.एफ.) मधून तात्काळ आर्थिक मदत करण्याची मागणी राज्याचे ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत यांनी केली आहे.
सध्या महावितरण कंपनीला केंद्राकडून तातडीने 5000 कोटी रुपयांची मदत आवश्यक असून गेल्या 2 महिन्यात 7200 कोटी रुपयांचे नुकसान महावितरणला सहन करावे लागले असून एप्रिल महिन्यात वीज बिलाची फक्त 40 टक्के वसुली झाली आहे. मे महिन्यात ती 25 टक्के इतकी कमी होणार असल्याचे अनुमान असल्याचे डॉ. राऊत यांनी सांगितले.
केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी 90 हजार कोटी रुपयांचे पॅकेज वीज वितरण कंपन्यांना देण्याची घोषणा केली असून हे पैसे अनुदान स्वरूपात अथवा बिनव्याजी मिळाले तरच महावितरणला वीज खरेदीचे पैसे, कर्मचाऱ्यांचा पगार व इतर आवश्यक देणी देणे शक्य होणार आहे. केंद्राने वीज वितरण क्षेत्राला कर्जरुपी पैसे न देता आर्थिक आधार देण्याची हि वेळ असल्याचे डॉ. राऊत म्हणाले.
आत्मनिर्भर भारत योजने अंतर्गत पॅकेजमधील 90 हजार कोटी रुपये वितरण कंपन्यांना नेमके कोणत्या स्वरूपात, किती रक्कम आणि कधी मिळणार हे अजून स्पष्ट झालेले नाही. हे पैसे पॉवर फायनान्स कॉर्पोरेशन व रूरल ईलेट्रीफिकेशन कॉर्पोरेशनकडून कर्जाच्या स्वरूपात मिळणार असल्याचे अर्थमंत्र्यांनी सांगितले आहे. मात्र त्यावर व्याज किती असेल?, कर्ज फेडीचे हप्ते किती असतील व अटी कोणत्या असतील हे अजूनहि गुलदस्त्यातच आहे. याचा उलगडा लवकर झाल्यास त्यादृष्टीने पुढची पाउले उचलता येतील असे मत डॉ राऊत यांनी व्यक्त केले.
स्थिर आकार रद्द करण्याची मागणी देखील उद्योजकांकडून होत आहे. लॉकडाऊनमुळे देशांतील वीज वितरण कंपन्यांना खूप मोठा तोटा सोसावा लागत असल्याने नुकसानभरपाईच्या स्वरूपात केंद्राने तातडीने मदत करावी, अशी आग्रही मागणी उर्जामंत्री यांनी केली आहे.
