मुंबई, दि.१० मे २०२० :
मार्च २०१८ पासून प्रलंबित असलेले कृषिपंपांसाठीचे नवीन वीजजोडणी धोरणास त्वरित अंतिम स्वरूप देण्याच्या सूचना ऊर्जामंत्री ना. डॉ. नितीन राऊत यांनी आज महावितरणला दिल्यात. व्हीडीओ कॉन्फ्रंसीगद्वारे आज घेण्यात आलेल्या प्रदीर्घ बैठकीमध्ये या विषयावर सविस्तर चर्चा करण्यात आली.
मार्च २०१८ पर्यंत सुमारे ५० हजार शेतकऱ्यांनी वीजजोडणीसाठी रक्कमेचा भरणा केलेला आहे तर सुमारे १.५० लाख शेतकऱ्यांनी नवीन वीजजोडणीसाठी रितसर अर्ज़ भरलेले आहेत. परंतु, धोरणाअभावी अद्याप कोणतीही कार्यवाही झालेली नाही. याबाबत राज्यातील शेतकऱ्यांकडून वारंवार विचारणा होत असून विधानमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात चर्चा होऊन लवकरात लवकर धोरण करण्याची मागणी करण्यात आली होती. त्याअनुषंगाने ऊर्जामंत्री ना. डॉ. राऊत यांनी या विषयावर धोरण प्रस्तावित करण्याचे निर्देश दिले होते.
या प्रस्तावित धोरणामध्ये १०० मीटरपेक्षा कमी अंतर असलेल्या कृषिपंपाना लघुदाब वाहीनीवरून तर १०० ते ६०० मीटर अंतर असलेल्या कृषिपंपाना उच्चदाब विद्युत वितरण प्रणालीवरून वीजजोडणी देण्यात येईल. याशिवाय ६०० मीटरपेक्षा अधिक अंतर असलेल्या कृषिपंपांना सौर ऊर्जेद्वारे वीजपुरवठा करण्यात येईल. एकाचवेळी पारंपरिक व सौरऊर्जा या अपारंपारिक स्त्रोताद्वारे वीजजोडणी देण्याचे धोरण आखण्यात येईल. तसेच अशी नवीन जोडणी देतांना कृषी ,पशुसंवर्धन, दुग्ध व मत्स्य व्यवसाय विभाग तसेच अन्य विभागांशी समन्वय करून हे धोरण सर्वंकष कसे होऊ शकेल, याबाबत संबंधित विभागाशी चर्चा करून धोरणाला अंतिम स्वरूप देण्यात येईल. तसेच याबाबत आवश्यकतेनुसार क्षेत्रीय स्तरावर संबंधित सर्व विभागांशी समन्वय साधून सर्वेक्षण करण्याच्या सुचना ऊर्जामंत्र्यांनी दिल्यात.
या व्हीडिओ कॉन्फ्रंसीगमध्ये ऊर्जा राज्यमंत्री श्री.प्राजक्त तनपुरे, प्रधान सचिव (ऊर्जा) व महावितरणचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक श्री.असीमकुमार गुप्ता यांच्यासह महावितरणचे संचालक सहभागी झाले होते.
