मुंबई – राज्यात कोरोना विषाणूच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र शासन अनेक उपाययोजना करत आहे. त्याचवेळी महाराष्ट्र राज्य वीज नियामक आयोगाने उर्जा विभागाच्या प्रस्तावर चर्चा करून वीज दर कमी करून राज्यातील जनतेला मोठा दिलासा दिला आहे. यामुळे राज्यातील उद्योग व व्यवसाय वृद्धीला मोठा हातभार लागणार आहे. राज्यातील वीजदर व वीजगळती कमी करून 100 युनिटपर्यंत मोफत वीज देण्याची घोषणा मी ऊर्जा खात्याचा पदभार स्वीकारताच केली होती. त्या दृष्टीने 5 वर्षांसाठी कमी करण्यात आलेले वीजदर हे एक मोठं यश असल्याची प्रतिक्रिया ऊर्जामंत्री डॉ.नितीन राऊत यांनी व्यक्त केली आहे.
महाराष्ट्र राज्य नियामक आयोगाच्या इतिहासात प्रथमच इतक्या मोठ्या प्रमाणात वीज दर कमी करण्यात आलेले आहेत. महाराष्ट्र राज्य विद्युत नियामक आयोगाने विजेचे दर कमी करण्याबाबतच्या प्रस्तावाला मान्यता दिली, त्याबद्दल डॉ. नितीन राऊत यांनी सर्व अधिकारी वर्गाचे अभिनंदन केले आहे.
राज्यात महाविकास आघाडीच सरकार स्थापन झाले. भारतीय राज्यघटनेचे शिल्पकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हे देशाचे पहिले ऊर्जामंत्री होते आणि त्यांच्याच विचारांने प्रेरित झालेल्या लहानशा व्यक्ती असलेल्या मला मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील मंत्रीमंडळात ऊर्जा खात्याच मंत्रीपद देण्यात आलं. त्यानंतर लोकांनी माझ्याकडून अनेक अपेक्षा व्यक्त केल्या. काँग्रेसने नेहमीच तळागाळातील जनतेचा विचार केला, त्यादृष्टीने मी 100 युनिट मोफत विजेची घोषणा केली. आणि या विभागातील भ्रष्टाचार, गळती बंद करून वीज दर कमी करून आणणे हे माझे आद्य कर्तव्य मानले आणि वीजेचे दर कमी करून राज्याला दिलासा दिला आहे. काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी व युवा काँग्रेस नेते राहुल गांधी आणि मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांनी दाखवलेल्या विश्वासाबद्दल देखील डॉ. नितीन राऊत यांनी सर्वांचे आभार मानलेत.
वाणिज्यिक व औद्योगिक दरात येणाऱ्या पाच वर्षांमध्ये वापर आकारानुसार सुमारे दहा ते बारा टक्के वीजदर कमी करण्यात आलेले आहेत. तर घरगुती विजेचे दर हे वापर आकारानुसार पाच टक्के एवढे कमी करण्यात आलेले आहेत. अदानी, टाटा, बेस्ट व महावितरण या चारही कंपन्यांचे दर कमी करण्यात आले आहे. वीज ग्राहकांना सेवा देण्यासाठी जे आवश्यक आहे त्यापेक्षा अधिक मान्यता देण्यात आली आहे.
सौर ऊर्जा ग्रीड सपोर्ट चार्जेस 2000 MW येईपर्यंत लागणार नाही, यामुळे सौरउर्जा क्षेत्राला प्रोत्साहन देणे शक्य होईल. महापारेषण कंपनीने मागणी केली त्यापेक्षा अधिक इनसेन्टीव देण्यात आले आहेत. महाजनकोला कोळसा व अन्य स्वरूपाच्या येणा-या अडचणींवर मात करण्यासाठी खूप मोठी सूट दिली आहे. त्यामुळे महाजनकोला काम करण्यासाठी वाव मिळणार आहे. महावितरण कंपनी व अन्य कंपन्यांच्या अधिका-यांना वारंवार दिलेल्या सूचना व त्यांनी त्यासंदर्भात आयोगाशी केलेल्या चर्चेच्या पार्श्वभूमीवर आयोगाने मोठी दरकपात केली आहे.
जानेवारी २०२० मध्ये महाराष्ट्र वीज नियामक आयोगाला दिलेल्या वीज दर प्रस्तावावर राज्यातील विविध घटकाकडून प्रतिक्रिया आल्या होत्या. त्या पार्श्वभूमीवर शासनाने गंभीर दखल घेऊन विविध कंपन्या व संबंधित अधिकारी यांच्याशी चर्चा केली होती आणि तिला मान्यता मिळाल्याने राऊत यांनी समाधान व्यक्त केले आहे.
