कृषी ग्राहकांचाही वीजदर पुरवठा आकाराच्या 50 टक्केच
पुणे : राज्यातील महावितरणचे औद्योगिक वीजदर हे इतर राज्यांच्या समतूल्य असून कृषी ग्राहकांचे वीजदर सुद्घा सरासरी पुरवठा आकाराच्या 50 टक्केच आहे. वीजदर वाढीच्या प्रस्तावात औद्योगिक ग्राहकांसाठी फक्त 2 टक्क्यांपर्यंत दरवाढ तसेच औद्योगीक व वाणिज्यिक ग्राहकांच्या वाढीव वीजवापरावर 1 रुंपये प्रतियुनिट सवलत प्रस्तावित केली आहे, अशी माहिती महावितरणकडून देण्यात आली.
दरवाढीच्या प्रस्तावानुसार नवीन औद्योगिक व वाणिज्यिक ग्राहकांसाठी मूळ वर्गवारीपेक्षा 1 रुपये प्रतियुनिट कमी वीजदर प्रस्तावित असून 0.5 दशलक्ष युनिटपेक्षा अधिक वीजवापर करणाऱ्या ग्राहकांना वीजदरात 1 ते 10 टक्क्यांपर्यंत सवलत देण्याचे प्रस्तावित असल्याचे सांगण्यात आले.
महाराष्ट्रातील औद्योगिक वीजदर अधिक असल्याच्या आरोपांचे खंडन करीत महावितरणने इतर राज्याच्या तुलनेत हे दर कमीच असल्याचे स्पष्ट केले आहे. सन 2017-18 मध्ये उच्चदाब औद्योगिक वर्गवारीसाठी उपलब्ध सर्व सवलतींचा लाभ घेतल्यानंतर प्रत्यक्ष आकारणी अंती या ग्राहकांसाठी महावितरणचा सरासरी देयक दर 7.20 रुपये इतका आलेला आहे. या तुलनेत इतर राज्यातील उच्चदाब औद्योगिक वर्गवारीतील सरासरी देयक दर हे गुजरातमध्ये 7.22 रुपये, कर्नाटक – 7.73 रुपये, छत्तीसगड – 7.71 रुपये, तामीळनाडू – 8.37 रुपये, मध्यप्रदेश 7.69 रुपये आणि आंध्रप्रदेशमध्ये 7.30 रुपये असे आहेत. त्यामुळे महावितरणचे औद्योगिक दर हे इतर राज्याच्या समतुल्यच आहेत.
राज्य शासनाने विदर्भ, मराठवाडा, उत्तर महाराष्ट्र तसेच डी व डी-प्लस क्षेत्रातील औद्योगिक ग्राहकांना वीजदरात विविध सवलती दिलेल्या आहेत. त्यानुसार विदर्भातील औद्योगिक ग्राहकांना 70 ते 192 पैसे, मराठवाड्यात 55 ते 130 पैसे, उत्तर महाराष्ट्रात 30 ते 60 पैसे तर डी व डी-प्लस मधील औद्योगिक ग्राहकांना 5 ते 25 पैसे प्रतियुनिट सवलत उपलब्ध आहे. या सवलतींमुळे महाराष्ट्रातील औद्योगिक वीजदर हे इतर राज्यांच्या तुलनेत कमी असल्याचे महावितरणकडून सांगण्यात आले.
यासोबतच राज्यातील कृषी ग्राहकांचे वीजदर हे सरासरी पुरवठा आकाराच्या 50 टक्क्यांपेक्षा कमी आहेत. त्यामुळे इतर राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्रात क्रॉस सबसिडी सर्वात जास्त आहेत. राष्ट्रीय वीजदर धोरण 2016 मधील मुख्य तरतुदीनुसार (सर्व वर्गवारीचे वीजदर हे सरासरी पुरवठा आकाराच्या +/- 20 टक्क्यांपर्यंत आणणे) क्रॉस सबसिडीचा भार कमी करण्यासाठी कृषी वर्गवारीच्या वीजदरात वाढ प्रस्तावित करण्यात आली आहे. सन 2017-18 मधील कृषी वर्गवारीसाठी सरासरी पुरवठा आकार व क्रॉस सबसिडीची तुलना केल्यास महाराष्ट्रातील कृषी वीजदर हे इतर राज्यांच्या तुलनेत कमी असल्याचे दिसून आले आहे. महाराष्ट्रात कृषी वीजदराची क्रॉस सबसिडी ही 3.65 रुपये आहे तर सरासरी पुरवठा आकार 6.61 रुपये आहे. इतर राज्यांमध्ये (कंसात सरासरी पुरवठा आकार) क्रॉस सबसिडी ही गुजरातमध्ये 2.45 (5.69) रुपये, तामिळनाडूमध्ये 2.97 (5.85) रुपये, पंजाबमध्ये 1.18 (6.24) रुपये, कर्नाटकमध्ये 1.45 (6.40) रुपये तर मध्यप्रदेशमध्ये 88 पैसे (6.25 रुपये) आहे.
महावितरणने सन 2018-19 साठी दाखल केलेला वीजदरवाढीचा प्रस्ताव योग्य व वस्तुस्थितीनुसार आहे. तसेच पुढील वर्षासाठी म्हणजे सन 2019-20 वर्षासाठी कोणतीही दरवाढ प्रस्तावित केलेली नाही असेही महावितरणकडून सांगण्यात आले.
तूट म्हणजे तोटा नाही अन्‌
थकबाकीसाठी दरवाढ नाही – वार्षिक महसुलाची गरज व अपेक्षीत महसूल यातील तफावत भरुन काढण्यासाठी विविध वर्गवारीसाठी वीजदर वाढीचा प्रस्ताव दिला जातो. परंतु महसुलाची गरज व अपेक्षीत महसुल यातील तफावतीला महसुली तूट असे संबोधले जात असले तरी ही तूट म्हणजे तोटा नाही. तसेच बिलिंग केलेली संपूर्ण रक्कम (प्रत्यक्ष वसुली झाली नसली तरीही) महसूल म्हणून महावितरणच्या लेखांमध्ये विचारात घेण्यात येते. त्याप्रमाणे बिलिंग केलेली संपूर्ण रक्कम महसुलामध्ये विचारात घेण्यात आली असल्याने थकबाकीचा महसुली तुटीवर किंवा वीजदर वाढीवर कुठलाही परिणाम होत नाही. त्यामुळे थकबाकीचा व दरवाढीचा कोणताही संबंध नसल्याचे महावितरणकडून सांगण्यात आले.
