मुंबई : महावितरणने सुमारे 34, 646 कोटी रुपयांच्या बहुवार्षिक महसुली तुटीच्या वसुलीसाठी महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाकडे मध्यावधी फेरआढावा याचिका दाखल केली आहे. या प्रस्तावात राज्यातील सुमारे 1.20 कोटी ग्राहकांच्या वीजदरात केवळ 8 पैसे एवढी अत्यल्प दरवाढ प्रस्तावित करण्यात आलेली आहे. या याचिकेत राज्यात येणाऱ्या नवीन उद्योजकांना प्रतियुनिट 1 रुपया सवलत, ऑनलाईन वीजबील भरणाऱ्या वीजबिलांवर 0.5 टक्के सूट या याचिकेत प्रस्तावित करण्यात आली आहे. याशिवाय 2019-20 करिता कोणतीही दरवाढ प्रस्तावित करण्यात आलेली नाही.असा दावा महावितरण कडून करण्यात आला आहे .
महावितरण कंपनीची आर्थिक व्यवहार्यता टिकवुन ठेवण्याकरिता तसेच महागाई निर्देशांकाच्या अनुषंगाने विविध खर्चाचा आढावा, महावितरणच्या वीजयंत्रणेच्या संचालन व दुरुस्तीवरील वाढता खर्च आणि ग्राहकसेवेकरिता पायाभूत आराखड्यांतर्गत करण्यात येत असलेली मोठी कामे व विविध घटकांमुळे निर्माण होणारे वाढीव खर्च, जे महावितरणच्या नियंत्रणाबाहेर आहेत, ते भरुन काढण्याकरिता आवश्यक आहेत. त्यासाठी प्रस्तावित दरवाढ आवश्यक आहे. तसेच ग्राहक वर्गवारीनिहाय वीजवापरातील बदल आणि 2015-16 व 2016-17 दरम्यान मुक्त प्रवेश वापरात झालेली वाढ यामुळे महावितरणच्या महसूलावर विपरित परिणाम झाला असून महसुली तुट निर्माण झाली आहे.
महावितरणच्या घरगुती वीजग्राहकांमध्ये 0 ते 100 युनिटपर्यंत वीजवापर करणाऱ्या ग्राहकांची संख्या अंदाजे 1.20 कोटी आहे. वीजआकार व वहनआकार यांचा एकत्रित विचार केल्यास 0 ते 100 युनिट या वर्गवारीत आर्थिकवर्ष 2018-19 मध्ये लागू असलेल्या (प्रति युनिट रु. 4.25) दरात 8 पैसे एवढीच अत्यल्प वाढ (प्रति युनिट रु. 4.33) आर्थिक वर्ष 2018-19 साठी प्रस्तावित केली आहे. ऑनलाईन वीज बिल भरण्यास प्रोत्साहन देण्याकरीता महावितरणने जे लघुदाब ग्राहक ऑनलाईन वीजदेयक भरतात त्यांच्या करीता वीज बीलावर 0.5 टक्के सुट प्रस्तावित केली आहे.
महाराष्ट्रात नवीन उद्योग यावेत तसेच विद्यमान उच्चदाब ग्राहकांनी आपला वीज वापर वाढवावा यासाठी महावितरणने विशेष प्रोत्साहनपर सवलती आपल्या मध्यावधी आढावा याचिकेत प्रस्तावित केल्या आहेत. या प्रस्तावामध्ये राज्यात नवीन उद्योगांना आकर्षित करण्यासाठी नवीन उपवर्गवारी प्रस्तावित करून विद्यमान ग्राहकांना (औद्योगीक, वाणिज्यिक व रेल्वे) वाढीव वीजवापरावर तसेच नवीन येणाऱ्या औद्योगिक, वाणिज्यिक व रेल्वे ग्राहकांच्या वीजदरात 1 रुपये प्रतीयुनिट सवलत प्रस्तावित केली आहे. तसेच मोठया प्रमाणावर वीजवापर करणा-या (0.5 द.ल.यु पेक्षा जास्त) ग्राहकांना वीज आकारात 1% पासुन 10% पर्यंत सवलत देण्याचा प्रस्ताव आहे.
याशिवाय उच्चदाब ग्राहकांना सध्या उपलब्ध असणाऱ्या सवलतींचा (पॉवर फॅक्टर/ लोड फॅक्टर) व त्याचा महावितरणच्या इतर ग्राहकांवर पडणारा भार याचे सुसूत्रिकरण प्रस्तावित केले आहे. प्रस्तावित केलेल्या बदलांमुळे असे ग्राहक विजेचा अधिक कार्यक्षमतेने वापर करण्यास उद्युक्त होतील व त्याचा फायदा संपुर्ण वितरण प्रणालीला होईल. त्यामुळे वितरण व्यवस्थेतील प्रत्येक ग्राहकांना व भागधारकांना त्याचा फायदा होईल.
यापूर्वी 2016 मध्ये महावितरणने प्रस्तावित केलेल्या एकूण रु. 56,372 कोटी महसुली तुटीच्या तुलनेत आयोगाने 9,149 कोटी इतक्या महसुली तुटीस मान्यता दिली होती. यात 19,373 कोटी इतक्या इंधन समायोजन खर्चापासून मिळणा-या महसुलाचा समावेश केला होता. सदर आदेशानुसार आयोगाने आर्थिक वर्ष 2016-17 ते आर्थिक वर्ष 2019-20 या कालावधीकरीता केवळ 1.20% ते 2.00% एवढ्याच दरवाढीस मान्यता दिली होती. प्रचलित महागाईचा दर 5 % ते 6 % एवढा असताना आयोगाने मान्य केलेली दरवाढ ही महावितरणचा एकूण दैनंदिन खर्चाची पूर्तता करण्यास पुरेशी नव्हती.
आयोगाच्या दि. 3 नोव्हेंबरü 2016 च्या वीजदर आदेशामध्ये त्रुटी असल्यामुळे महावितरणतर्फे आयोगाच्या विनियमातील तरतुदीच्या आधारे आर्थिक वर्ष 2016-17 ते आर्थिक वर्ष 2019-20 या कालावधी करिता पुर्नविचारü याचिका दि.16.12.2016 रोजी आयोगाकडे दाखल केली होती. रु. 24,251 कोटीच्या तुटीत प्रामुख्याने गणनेतील त्रुटी / चुका, प्रचलित नियामकúú तरतुदीनुसारü आदेश न देणे, काही बाबी वास्तवास धरून मान्य न करणे यांचा समावेश होता. सदर पुर्नविचार याचिके संदर्भात आयोगाने दि. 20 नोव्हेंबर 2017 रोजी आदेश दिला. परंतू सदर आदेशात आयोगाने महावितरणच्या काही मागण्यांना मान्यता देऊन त्यांचा अंतर्भाव मध्यावधी याचिकेत करण्याचे आदेश दिले होते. तसेच बहुवार्षिक वीजदर विनियम 2015 मधील संचलन व सुव्यवस्थेवरील खर्चाबाबत असलेल्या त्रुटी दुर करुन आयोगाने दि. 29.11.2017 रोजीच्या आदेशान्वये दुरुस्ती केली आहे व या बदलाचा परिणामस्वरुप त्याच्याशी निगडीत असलेल्या खर्चाचा समावेश (अंदाजे रु. 4,846 कोटी) महसुली तुटीत केला. वरीलप्रमाणे विविध रक्कमेच्या वसुलीची परवानगी वेळेत न मिळाल्यामुळे उद्भवलेल्या रु. 3,880 कोटी रकमेच्या कॅरींग कॉस्टचा अंतर्भाव महसुल तुटीत केलेला आहे.
उपरोक्त नमुद कारणांमुळे जसे की, आयोगाच्या निर्णयाच्या अनुषंगाने कमी झालेली वसुली तसेच इतर खर्चातील बदल यांच्या परिणामस्वरुप मध्यावधी आढावा याचिकेमध्ये महसुली तुट 34,646 कोटी असुन त्यात कॅरींग कॉस्टचाही समावेश केला आहे. तसेच महानिर्मितीने देखील त्यांची मध्यावधी आढावा याचिका आयोगाकडे दाखल केली असून 2018-19 व 2019-20 वार्षिक स्थिर आकारात वाढ प्रस्तावित केली आहे. त्यामुळे त्याचा परिणाम म्हणून रु. 950 कोटी महावितरणच्या मध्यावधी आढावा याचिकेमध्ये समाविष्ट केलेला आहे.
महावितरणने 2018-19 साठी मंजूर केलेल्या वीजदरात 15% वाढ प्रस्तावित केली आहे. भविष्यातील कॅरींग कॉस्ट टाळण्याकरीता सदर प्रस्तावित दरांवर 2019-20 करीता दरवाढ प्रस्तावित केलेली नाही. ग्राहकांना सर्वोत्कृष्ट सेवा देण्यासाठी महावितरणला निधीची गरज असते. त्यामुळे महावितरणने प्रस्तावित केलेल्या दरवाढीला मान्यता देणे आवश्यक आहे.
