मुंबई- केंद्र सरकारने सर्व रोख व्यवहार कमी करून ऑनलाईनद्वारे व्यवहार करण्याचे धोरण अवलंबिले आहे. त्याच धर्तीवर महावितरणच्या सर्व आर्थिक व्यवहारात अधिक गतीमानता, पारदर्शकता आणि सुलभता आणण्यासाठी 01 मे 2018 पासून महावितरणच्या ईआरपी प्रणालीतून केंद्रीकृत देयक प्रणाली राबविण्यात येणार आहे. या प्रणालीत राज्यातील सर्व कार्यालयातील देयकांची अदायगी केवळ मुंबई मुख्यालयातूनच थेट आदात्याच्या बँक खात्यात जमा करण्यात येणार आहे.
सध्या महावितरणमध्ये स्थानिक पातळीवर देयक अदायगीची प्रक्रिया राबविण्यात येते. यामुळे या सर्व प्रक्रियेस काही प्रमाणात विलंब लागतो. त्यामुळे आर्थिक कामकाजात अधिक गतीमानता, पारदर्शकता आणण्यासाठी स्वयंचलित सॅप प्रणालीद्वारे ही केंद्रीकृत देयक अदायगीची संपूर्ण प्रक्रिया पूर्ण करण्यात येणार आहे.
या केंद्रीकृत प्रणालीतून कंत्राटदारांच्या देयक अदायगीसाठी दरमहा सुमारे 20 हजार आर्थिक व्यवहार हाताळले जाणार आहेत. अपारंपारिक वीज खेरेदीशी संबंधित 5 ते 6 हजार आर्थिक व्यवहाराची ही प्रक्रिया यापूर्वीच महावितरणने सुरू केलेली आहे. याशिवाय महावितरणच्या कर्मचाऱ्यांशी संबंधित ७५ ते ८० हजार एवढ्या आर्थिक व्यवहारासाठी ही प्रक्रीया लवकरच राबविण्यात येणार आहे. या प्रणालीचा लाभ घेण्यासाठी कंत्राटदारांनी महावितरणच्या विभागीय कार्यालयात नोंदणी करावी, असे आवाहन करण्यात येत आहे. यासाठी कंत्राटदाराने बँकेच्या तपशीलासह व्हेंडर नंबर, मोबाईल नंबर आणि ईमेल इत्यादी माहिती देणे बंधनकारक आहे.
याशिवाय रोख व्यवहार कमी करण्यासाठी महावितरण कार्यालयातील दैनंदिन आर्थिक व्यवहारासाठी महावितरणच्या कर्मचाऱ्यांना प्री-प्रेड कार्ड देण्यात येणार आहेत. राज्यभरात सुमारे 2 हजार कर्मचाऱ्यांना या कार्डचे वाटप करण्यात येणार आहे. या कार्डाद्वारे ते आपल्या कार्यालयातील प्रशासकीय बाबीसंबंधीचा खर्च करतील.
