मुंबई – मुंबई व उपनगरे वगळून वीज वितरण करणार्या महावितरणने पायाभूत आराखडा-1 यशस्वीपणे राबविल्यानंतर आता पायाभूत आराखडा-2 ही योजनाही राबविण्यात येत आहे. या योजनेचा कालावधी मार्च 2017 मध्ये संपला असून या योजनेस मार्च 2019 पर्यंत राज्याच्या मंत्रिमंडळाने मुदतवाढ देण्यास मान्यता दिली आहे.
इन्फ्रा 1 ही योजना 2008-09 मध्ये 5 वर्षाच्या कालावधीकरिता तयार केली होती. त्यानंतर पायाभूत आराखडा-2 (इन्फ्रा 2) ही योजना सन 2013-14 पासून राबविण्यात येत आहे. मार्च 2017 पर्यंत ही योजना यशस्वीपणे राबविण्यात आली. त्यासाठी वर्षनिहाय नियतव्यय व अर्थसंकल्पित तरतुदीसही मान्यता देण्यात आली होती. काही ठिकाणी वीज उपकेंद्रासाठी जागा वेळेत न मिळाल्यामुळे इन्फ्रा-2 ची कामे नियोजित वेळेत पूर्ण होऊ शकली नाही. सध्या या योजनेची 87 टक्के कामे झाली असून उर्वरित कामे पूर्ण करण्यास मार्च 2019 पर्यंत मुदतवाढ देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. आज झालेल्या मंत्रिंमंडळाच्या बैठकीत शासनाने या योजनेला मार्च 2019 पर्यंत मुदतवाढ दिली आहे.
इन्फ्रा-2 योजनेचा एकूण खर्च 8304.32 कोटी असून महावितरणने 80 टक्के भांडवल म्हणजे 6643.46 कोटी उभारून 20 टक्के भांडवल 1660.86 कोटी रुपये शासनाचे समभाग स्वरूपात देऊन हा प्रकल्प राबविण्यात येत आहे. सद्यस्थितीत वीज प्रणाली सक्षम करणे, भविष्यात येणार्या भार मागणीची उपलब्धतता करणे, सुयोग्य दाबाचा व खात्रीशीर वीजपुरवठा करणे, वितरण रोहित्रांचे नादुरुस्त होण्याचे प्रमाण कमी करणे, तांत्रिक व वाणिज्यिक हानी कमी करणे ही कामे करण्यात येतात. पायाभूत आराखडा 2 या योजनेची गुणवत्ता तपासणीसाठी महावितरणने तीन श्रेणी गुणवत्ता यंत्रणा स्वीकारली. महावितरण आणि कंत्राटदार यांनी संयुक्तपणे माईलस्टोन चार्ट तयार करून ही कामे करण्यात येत आहेत.
या योजनेअंतर्गत 503 विद्युत उपकेंद्रांचे उद्दिष्ट होते. त्यापैकी 358 उपकेंद्रे पूर्ण झाली आहेत. 122 कामे प्रगतीपथावर आहेत. रोहित्र क्षमतावाढ करण्याची 210 कामांचे उद्दिष्ट असताना 202 कामे पूर्ण झाली आहेत. अतिरिक्त विद्युत उपकेंद्र रोहित्र 326 करावयाची होती. यापैकी 281 पूर्ण झाली आहेत. वितरण रोहित्रे 38414 करावयाची होती. यापैकी 33585 पूर्ण झाली आहेत. वितरण रोहित्र क्षमतावाढ 14630 चे उद्दिष्ट असताना 14019 कामे पूर्ण झाली आहे. उच्चदाब वाहिनीचे 28159 किमीचे उद्दिष्ट असताना 19900 किमी वाहिनी पूर्ण करण्यात आली आहे. लघुदाब वाहिनीची 24198 किमीच्या कामाचे उद्दिष्ट असताना 18459 किमीची कामे पूर्ण झाली आहेत.
मूळ योजनेनुसार इन्फ्रा 2 या योजनेस 20 टक्के प्रमाणे शासनाकडून शिल्लक भागभांडवल देण्यासाठी 2017-18 करिता 560 कोटी एवढी तरतूद करण्यात आली आहे. सन 2018-19 साठी 365.55 कोटी रुपयांची तरतूद करावी लागणार आहे.
