नागपूर : महाराष्ट्रातील वीज बिलांची थकबाकी असलेल्या कृषीपंपधारक शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी महाराष्ट्र शासन ‘मुख्यमंत्री कृषीसंजीवनी योजना २०१७’ जाहीर करीत असून या योजनेमुळे वीजबिलांची थकबाकी असलेल्या शेतकऱ्यांना दंड आणि व्याज बाजूला ठेवून मूळ थकबाकीचे पाच समान हप्त्यांत थकबाकी भरण्याची संधी शासनातर्फे उपलब्ध करून देण्यात येत असल्याची माहिती राज्याचे ऊर्जा मंत्री ना. चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिली.
या योजनेत तीस हजारापेक्षा कमी थकबाकी असलेल्या ग्राहकांकडील थकबाकीच्या मुळ रकमेचे पाच समान हप्ते करण्यात आले तर तीस हजारापेक्षा अधिक असलेल्या ग्राहकांना मुळ थकबाकीचे दहा समान हप्त्यात भरणा करावयाचा असून या योजनेत सहभागी होण्यासाठी चालू वीज बिल नोव्हेंबर 2017 पर्यंत भरून डिसेंबर 2017 पासून मुळ थकबाकीपैकी 20 टक्क्यांचा पहिला हप्ता थकबाकीदार शेतक-यांना भरावा लागेल, त्यानंतर मार्च २०१८ मध्ये 20 टक्के, जून २०१८ मध्ये 20 टक्के, सप्टेंबर २०१८ मध्ये 20 तक्के व डिसेंबर २०१८ अखेरीस 20 टक्क्यासह पुर्ण थकबाकी महावितरणकडे भरावयाची आहे. या योजनेत सहभागी न होणाऱ्या थकबाकीदार शेतकऱ्यांचा वीजपुरवठा खंडित केल्या जाईल, असेही ऊर्जामंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.
शेतकऱ्यांवर थकीत वीज बिलांचा अधिक भार पडणार नाही हे लक्षात घेऊन शासनाने शेतकऱ्यांकडील मूळ थकीत रकमेचे पाच समान हप्ते केले आहे. या योजनेत सहभागी होणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी थकबाकीवरील दंड व व्याज माफ करण्याचे शासनाच्या विचाराधिन आहे.
वीज निर्मिती, पारेषण आणि वितरण यासाठी येणारा खर्च बघता वीजबिल भरण्याबाबत शेतकऱ्यांप्रती सकारात्मक विचार करण्याची शासनाची भुमिका आहे. थकबाकीदार शेतकऱ्यांनी शासनाची ही भुमिका समजून घ्यावी व शासनाला सहकार्य करावे, असे आवाहनही ऊर्जामंत्री बावनकुळे यांनी केले आहे.
महाराष्ट्रात एकूण अंदाजे ४१ लाख चालू स्थितीतील कृषी ग्राहक असून त्यांचा एकूण विद्युत जोडभार २ कोटी १२ लाख एच.पी. एवढा आहे. सदर ४१ लाख चालू स्थितीतील ग्राहकांपैकी २५.४१ लाख ग्राहकांना मीटरव्दारे व १५.४१ लाख ग्राहकांची वीजजोडणी अश्वशक्तीवर आधारीत देण्यात आली आहे. शेतीला वीज जोडणी देण्यासाठी प्रत्येक वीजजोडणीमागे अंदाजे रू. १.१६ लाख इतका खर्च येतो. महावितरण कृषी ग्राहकांकडून केवळ अनामत रक्क्त (Security Deposite) तीन हजार ते साडेसात हजार रुपयांपर्यंत घेऊन कृषी जोडणी दिली जाते. कृषीपंप वीजजोडणी करिता येणारा रू. १.१६ लाख इतका जो खर्च येतो तो शासनातर्फे अनुदान स्वरूपात (Equity) या महावितरण कंपनी कर्ज घेऊन पायाभूत सुविधांची उभारणी करते.
मा. वीज नियामक आयोगाने आर्थिक वर्ष २०१६-१७ या कालावधीकरिता रु ६.५० प्रतियुनिट एवढा सरासरी वीजपुरवठा दर मंजूर केला आहे. कृषी ग्राहकांसाठी सरासरी वीज आकारणी दर रु. ३.४० प्रति युनिट मंजूर केला असून उर्वरीत ३.१० रुपये प्रति युनिट क्रॉस सबसिडीच्या माध्यमातून इतर वर्गवारीतील ग्राहकांमार्फ़त तसेच जसे की “औद्योगिक, वाणिज्यिक व इतर ग्राहकांना” आकारण्यात येते. शासनामार्फ़त मा. आयोगाच्या सरासरी वीज आकारणी दरात सरासरी १.६० प्रति युनिट सवलत देऊन कृषी ग्राहकांना रु. १.८० प्रति युनिट दराने वीज देयकाची आकारणी करण्यात येते. क्रॉस सबसिडीच्या माध्यमातून कृषी ग्राहकांसाठी वार्षिक साडेसात हजार कोटी रुपये व शासनामार्फ़त वीज दर सवलतीपोटी वार्षिक साडेचार हजार कोटी रुपये देण्यात येतात.
चालू स्थितीतील ग्राहकांपैकी ३७. ६५ लाख ग्राहक हे थकबाकीत असून त्यांची ३१ मार्च २०१७ पर्यंतची एकूण थकबाकी खालीलप्रमाणे आहे.
१. मूळ थकबाकी – रु. १०,८९० कोटी
२. व्याज – रु. ८,१६४ कोटी
३. दंड – रु. २१८ कोटी
४. एकूण – रु. १९,२७२ कोटी
तसेच २०१७-१८ या वित्तीय वर्षातील माहे एप्रिल ते जून ह्या तिमाहीची वीज देयक आकारणी व देयक भरणा खालीललप्रमाणे आहे.
१. तिमाही मागणी (माहे एप्रिल ते जून २०१७) – रु. १,०५८ कोटी
२. ग्राहकांनी भरलेली – रु. १९५ कोटी
३. मूळ थकबाकी – रु. ८६३ कोटी
कृषीपंपधारकांची आर्थिक परिस्थिती लक्षात घेता व त्यांना त्यांची थकबाकी भरण्यासाठी मुदत देण्याच्या दृष्टीने ‘मुख्यमंत्री कृषीसंजीवनी योजना २०१७’ ची ठळक वैशिष्ट्य खालीलप्रमाणे आहेत.
१) माहे एप्रिल ते जून २०१७ हे त्रैमासिक चालू बिल नोव्हेंबर २०१७ पूर्वी भरुन ह्या योजनेत सहभागी होता येईल.
२) दि. ३१ मार्च २०१७ अखेरीस असलेली मूळ थकबाकी रक्कम पाच त्रैमासिक समान हप्त्यात भरावयाची मुभा आहे.
३) ज्याप्रमाणात पाच समान हप्ते कृषी ग्राहक वेळेवर भरतील त्याप्रमाणात कृषीपंप ग्राहकाचे व्याज व दंडनिय आकार माफ़ करण्याबाबत शासनातर्फ़े विचार करण्यात येईल.
४) पाच त्रैमासिक हप्ते हे अनुक्रमे डिसेंबर २०१७, मार्च २०१८, जून २०१८, सप्टेंबर २०१८ व डिसेंबर २०१८ अखेरीस भरणे आवश्यक राहील.
उदा. १) मूळ थकबाकी – रु. १२,५००
२) व्याज – रु. ९,५००
३) दंड – रु. ५००
४) एकूण थकबाकी – रू. २२,५०० (३१ मार्च २०१७ अखेरीस)
५) चालू देयक – रु. २२००
चालू बिल – रु. २२०० असेल तर या योजनेत सहभागी होण्यासाठी भरावयाची रक्क्म व तारीख
१) नोव्हेंबर २०१७ – रु. २,२००
२) डिसेंबर २०१७ – रु. २,५००
३) मार्च २०१८ – रु. २,५००
४) जून २०१८ – रु. २,५००
५) सप्टेंबर २०१८ – रु. २,५००
६) डिसेंबर २०१८ – रु. २,५००
(यासोबतच वीज ग्राहकांनी चालू वीज देयके भरणे क्रमप्राप्त आहे)
५) सदर योजनेत भाग घेऊन माहे मार्च २०१७ अखेरची मुळ थकबाकी दिनांक ३१ डिसेंबर २०१८ च्या पुर्वी दिलेल्या मुदतीत चालू देयकासहित भरणे आवश्यक आहे.
शेतकऱ्यांच्या वीज देयकांच्या वसुलीसाठी शिबिर लावण्यात येतील हे शिबिर माहे नोव्हेंबर २०१७ तसेच प्रत्येक तीन महिन्यांमध्ये त्या त्या स्थानिक कार्यालयांच्या पातळिवर बाजाराच्या दिवशी आयोजित करण्यात येतील, जेणेकरून शेतक-यांना वीज देयके भरण्यास सोईचे होईल, असेही ऊर्जामंत्री यांनी सांगितले. मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहीनीच्या कामांना सुरुवात झाली असून या योजनेच्या माध्यमातून शेतक-यांना दिवसा वीज उपलब्ध होणार आहे, असेही ऊर्जामंत्री बावनकुळे यांनी सांगितले.
