मुंबई-
महानिर्मिती, महावितरण व महापारेषण या तीनही कंपन्यांमार्फत राज्यात सुरु असलेल्या व भविष्यात करण्यात येणाऱ्या विकास कामांचा पाठपुरावा करण्यासाठी तीनही कंपन्यांचा प्रत्येकी एक सेल तयार करण्यात येणार असल्याचा निर्णय ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी आज घेतला.
या तीनही कंपन्यांच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची विविध विकास कामांबाबत बैठक मंत्रालयात आयोजित करण्यात आली होती त्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. तीनही कंपन्या आणि शासन यात विकास कामांबाबत समन्वय राखण्याचे आणि नियोजित कालावधीत कामे पूर्ण करण्यासाठी हा सेल काम करणार आहे. या सेलमध्ये 2 मुख्य अभियंता व 3 अन्य अधिकारी राहणार आहेत. लवकरच हा सेल गाठीत होईल.
मराठवाडा व विदर्भातील वीजदर कमी करणे, तसेच कापूस उत्पादक प्रदेश असल्याने यंत्रमाग व्यावसायिकांना लावण्यात येणारा वीजदर कापूस प्रक्रिया उद्योगांना लावण्यात यावा या संदर्भातील प्रस्ताव मंत्रीमंडळसमोर येत्या मंगळवारी ठेवण्यात येणार आहे, तसेच उद्योगांनाही वीजदर कमी करण्याचा प्रस्तावही मंत्रीमंडळासमोर येणार आहे. अनुपकुमार समितीचा अहवाल शासनाने स्वीकारला असून त्यावर योग्य निर्णय लवकरच होईल असेही ऊर्जामंत्री बावनकुळे यांनी या बैठकीत सांगितले.
महानिर्मितीची फ्लायॲश पॉलिसी लवकरच तयार करुन मंत्रीमंडळासमोर आणण्यात येईल साधारणत: आठवडाभरात ही पॉलीसी कॅबिनेट समोर जाईल.
सामाजिक न्याय व आदिवासी विभागाच्या वीज पुरवठयाच्या योजनांचा आराखडा तयार करण्यात आला आहे. प्रामुख्याने मागासवर्गीय व आदिवासी भागात या योजनेतून कामे केली जाणार आहेत. या दोन्ही विभागाच्या योजनांमधून महावितरणाच्या आयपीडीएस, दीनदयाळ-2, इन्फ्रा-2 या योजना वगळण्यात आल्या आहेत. आदिवासी व सामाजिक न्याय विभागांच्या या योजना वादळी भाग, डोंगरी भाग अशा भागात राबविण्यात येणाऱ्या कामांचा समावेश यात आहे.
वीज शुल्क आकारणी संदर्भात शासकीय परिपत्रक तयार झाले असून वित्त विभगाकडे तपासणीसाठी गेले आहे. वित्त विभागाकडून आल्यानंतर लवकरच शासकीय परिपत्रक जारी होईल. तसेच पारेषणची भूसंपादनासाठीचे धोरण तयार करण्यात येत असून लवकरच अंतिम टप्प्यात येणार असल्याचे यावेळी सांगण्यात आले.
महाऊर्जाची सुधारीत पॉलीसी लवकरच सादर होणार असून हायमास्ट एलईडीलाईटबाबत ईएसएलप्रमाणे महाऊर्जानेही आपाली कंपनी निर्माण करावी व या कंपनीमार्फत एलईडी लाईटची कामे करावी. या संदर्भातील नगर परिषद व नगर पंचायतीसाठी चा जीआर लवकरच काढावा. हायमास्ट व पथदिवे लावणाऱ्या शासकीय व निम शासकीय संस्थांनांना या जीआर मधील अटी बंधनकारक राहणार आहेत. तसेच महाऊर्जा अंतर्गत सल्लागार नियुक्ती करणारे परिपत्रकही काढण्यात येणार आहे.
प्रायोगिक स्तरावर 50 ट्रान्सफॉर्मर भवन
प्रत्येक तालुक्यात महावितरणचे ट्रान्सफॉर्मरभवन तयार करण्याचा निर्णय यापूर्वीच झाला आहे. त्यानुसार पाहिल्या टप्प्यात प्रायोगिक स्तरावर 50 ट्रान्सफॉर्मर भवन तयार करण्याचा निर्णय आज घेण्यात आला.
या संदर्भात ट्रान्सफॉर्मर दुरुस्ती करणाऱ्या व्यावसायिकांचे एक शिष्टमंडळ ऊर्जामंत्री बावनकुळे यांना आज भेटले शासनाच्या या निर्णयामुळे 250-300 युनिटमध्ये काम करणाऱ्या सुमारे 4 हजार कारागिरांचा व्यवसाय अडचणीत येईल अशी भावना व्यक्त करण्यात आली. ट्रान्सफॉर्मर दुरुस्तीचे काम करणाऱ्या तांत्रिकांनाही ट्रान्सफॉर्मर भवन योजनेत सहभागी करुन घेण्याचे आश्वासन ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिले.
