पुणे- केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने केलेल्या सर्वेक्षणानुसार देशातील ३०२ प्रदूषित नदींपैकी मुळा-मुठा नदी आहे. नदीचे प्रदूषण कमी करण्यासाठी सांडपाण्यावर प्रक्रिया करणारा अत्यंत महत्वाच्या प्रकल्प म्हणून जायका प्रकल्पास मंजूरी देण्यात आली. जायका प्रकल्पाने केंद्र सरकारबरोबर १३ जानेवारी २०१६ रोजी दिल्लीत करार करून पुण्यातील मुळा- मुठा नदीपात्रातील प्रदूषण हटविण्यासाठी आणि शहरात निर्माण होणाऱ्या सांडपाण्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी ८४१ कोटी रुपयांचे अनुदान मंजूर केले. परुंतू मुळा- मुठा नदीचे रूप पालटवून टाकणारा आणि प्रदूषण कमी करणारा महत्त्वाकांक्षी जायका प्रकल्प पुन्हा एकदा निविदांच्या प्रक्रियेत अडकला आहे. हा महापालिकेतील सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाचा नाकर्तेपणा असून पुणेकरांसाठी दुर्देवाची बाब आहे असे मत खा. वंदना चव्हाण यांनी व्यक्त केले.
या प्रकल्पातंर्गत शहरात ११३ किलोमीटरच्या सांडपाणी वाहिन्या नव्याने टाकण्यात येणार आहेत. तसेच ११ सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प केंद्र उभारले जाणार आहेत. त्या शिवाय २४ स्वच्छतागृहांची उभारणी, नागरीकांचा सहभाग, जनजागृती अभियान, सांडपाणी संदर्भात जीआयएस मॅपिंग आदी गोष्टीचा समावेश आहे. पहिल्या टप्प्यात सहा सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प उभारणे आणि दहा वर्षांसाठी त्यांची देखभाल दुरुस्ती करण्यासाठी महापालिकेने सुमारे दीड वर्षांपूर्वी निविदा मागविल्या परंतु त्या अडकल्या आहेत व महापालिकेने नव्याने निविदा काढण्याचे आदेश दिले आहेत. यावरून स्पष्ट होत आहे की, सत्ताधारी भाजपा प्रशासन, सल्लागार समिती व जायका यांच्यात समन्वय साधण्यात अयशस्वी ठरत आहे. परिणामी शहारतील मुळा-मुठा नदीचे प्रदूषण कमी करण्यासाठी सांडपाण्यावर प्रक्रिया करणारा या अत्यंत महत्वाच्या प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीत दिरंगाई होत असल्याची खंत खा. वंदना चव्हाण यांनी व्यक्त केली.
या प्रकरणातून अनेक प्रश्न उपस्थित होतात. मुळात हा प्रकल्प जानेवारी २०२२ मध्ये पूर्ण होणे अपेक्षित होते. आता निविदा प्रक्रियेलाच एवढा वेळ लागला तर, प्रकल्पाचे काम सुरू कधी होणार आणि तो मार्गी कधी लागणार ? केंद्र सरकारने ८४१ कोटी रुपयांचा निधी पुणे महापालिकेला उपलब्ध करून दिला तरी, कामे सुरू करण्यासाठीची प्रक्रिया वेगाने राबविण्यासाठी महापालिकेकडून पुढाकार घेण्यात आला नाही. त्यामुळे हे अनुदान परत जाण्याची भीती शहरापुढे आहे. जायका प्रकल्प उभारण्यासाठीच्या निविदांवरून केंद्र सरकारच्या जलशक्ती मंत्रालयाने महापालिकेच्या कारभारावर प्रश्न उपस्थितीत केला आहे. वास्तविक केंद्रात आणि महापालिकेत भाजपचेच सरकार आहे. तरीही त्यांच्यातील विसंवादामुळे पुण्याचे नुकसान होत आहे. स्मार्ट सिटीच्या बाबतीतही हेच दिसून आले. यातून असे स्पष्ट दिसते की शहराच्या विकासासाठी कोणते विकास प्रकल्प महत्त्वाचे आहेत, त्यांचा पाठपुरावा केला पाहिजे आणि त्यासाठीचे ‘व्हिजन ‘ही ठरवणे गरजेचे आहे. झालेली दिरंगाई दूर करून प्रकल्पाची अंमलबजावणी लवकरात लवकर वेगाने करण्यासाठी खा. वंदना चव्हाण यांनी पत्राद्वारे आयुक्तांना विंनती केली आहे.
