पुणे :
‘आरोग्यसेवा सर्व सामान्यांच्या आवाक्यात आणण्यासाठी केंद्र सरकारने प्रयत्न करावेत, अधिक निधी द्यावा खास करून अनेक राज्यात कुपोषणग्रस्त बालके आणि मनोरुग्णांना वैद्यकीय सेवा मिळण्यासाठी जागृती निर्माण व्हावी, अशी मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या राज्यसभा खासदार अॅड. वंदना चव्हाण यांनी राज्यसभेत केली.
3 मे रोजी केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंबकल्याण खात्याच्या कामकाजावरील चर्चेत खासदार अॅड. वंदना चव्हाण यांनी केलेल्या भाषणात ही मागणी केली. यावेळी अनेक सदस्यांनी आरोग्यसेवेच्या सद्यस्थितीबद्दल चिंता व्यक्त केली.
विरोधी पक्षनेते गुलाम नबी आझाद, डी. राजा, रवी प्रकाश वर्मा, संजय राऊत, वीरसिंह, सी. पी. नारायणन, भूपिंदरसिंह यांनीही या चर्चेत भाग घेतला.
‘आरोग्यसेवा सर्वसामान्यांच्या आवाक्यात आणण्यासाठी केंद्र सरकारने आरोग्य क्षेत्राला अधिक निधी उपलब्ध करून द्यावा. अनेक राज्यात कुपोषणग्रस्त बालके, तसेच मनोरुग्णांना योग्य वैद्यकीय सेवा मिळत नाही. वैद्यकीय केंद्रांवर मानसोपचारतज्ज्ञ नसतात. यावरील उपचार आणि जनजागृतीचा अभाव आहे. दीर्घकाळापासून रूग्णालयात वास्तव्यात असणारे मनोरूग्ण यांच्या पुनर्वसनासाठी उपाययोजना करणे गरजेचे आहे.
सरकारच्या विविध योजना, रुग्णांच्या सुश्रुषेबाबत उपाय योजना, विमा योजनांच्या अंमलबजावणीमधील अडचणी व त्यावरील उपाय योजना याविषयी मार्गदर्शन करणे गरजेचे आहे. समाजात समुपदेशक स्वयंसेवक आणि मानसोपचार तज्ज्ञ यांच्याकडे दुर्लक्षित घटक म्हणून पाहीले जाते, त्यांच्या समस्यांकडे दुर्लक्ष केले जाते. त्यांच्या उदरनिर्वाहातील समस्यांकडे प्राधान्याने लक्ष दिले गेले पाहिजे. यासाठी समाजातील मानसोपचार क्षेत्रात काम करणार्या सर्व संस्थांनी एकत्र येण्याची गरज आहे’, असे खासदार वंदना चव्हाण यांनी भाषणादरम्यान सांगितले.
भारतात मृत्यूदर कमी करणे आणि कुपोषण आटोक्यात आणण्यासाठीचे प्रयत्न अपुरे पडत आहेत. खासगी हॉस्पिटल्सवर अवलंबून राहण्याचे प्रमाण वाढले आहे आणि ते चिंतादायक आहे.
वैद्यकीय गरजा भागविण्यासाठी गरीब, मध्यमवर्गीय कुटुंबाना आपली बचत मोडण्याची आणि कर्ज घेण्याची वेळ येणे ही दुर्देवाची बाब आहे. वीमा संरक्षण अधिकाधिक लोकांपर्यंत पोहोचविणे आवश्यक आहे.
भारतात सव्वाशे कोटी लोकसंख्येतील मनोरुग्णांसाठी फक्त 43 सरकारी मनोरुग्णालये आहेत, ही खेदाची बाब आहे. जिल्हा रुग्णालयात देखील मानसोपचारतज्ज्ञ उपलब्ध नसतो. तरुणांमध्ये निराशा, आत्महत्येचे प्रमाण वाढत असताना मानसोपचार सेवांची कमतरता चिंतेची बाब आहे.
