मराठी भाषेला अभिजात दर्जा देण्यात यावा अशी मागणी खासदार वंदना चव्हाण यांनी राज्यसभेत केली.यावेळी त्यांनी राज्यसभेमध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या वतीने Central Sanskrit Universities Bill, 2019 ला समर्थन दिले.
यावेळी राज्यसभेत वंदना चव्हाण यांनी नेमके मांडलेले मुद्दे पुढीलप्रमाणे
संस्कृत आपली प्राचीन भाषा असून, सर्व भारतीयांना संस्कृत मध्ये असलेल्या समृध्द व प्राचीन वारसाबद्दल अभिमान आहे.
या विधयकामुळे, ३ स्वायत्त संस्कृत विद्यापीठांना केंद्रीय विद्यापीठांचा दर्जा देण्यात येणार असून, यामुळे या प्राचीन भाषेला न्याय मिळेल असे मला वाटते.
याचबरोबर या भाषेसंबंधी व या विधायकासंबंधी ३ महत्वाच्या सूचनादेखील उपस्थित केल्या.
१) संस्कृत विद्यालयांमधील रिक्त जागा हा एक महत्वाचा मुद्दा मांडला. या जागा गेली अनेक वर्षे भरल्या गेलेल्या नाहीत. सध्या देशभरामध्ये १२० विद्यापीठे संस्कृत भाषा शिकवतात. तसेच १५ संस्कृत विद्यापीठे आहेत, ज्यामध्ये ३ स्वायत्त विद्यापीठे ही संपुर्णपणे केंद्राच्या अनुदानाच्या आधारे संचालित होतात. तसेच १२ विद्यापीठे ही विविध राज्य सरकारांच्या आधारे चालतात. जून २०१९ पर्यंत उपलब्ध आकडेवारीनुसार १७४८ पैकी ८०९ जागा या ठिकाणी रिक्त होत्या. शिक्षक व विद्यार्थी गुणत्तेर प्रमाण (Teacher to Student Ratio) १:५२ इतका मोठा होता जो की १:२८ इतका पाहिजे.
संस्कृत महाविद्यालये, जी की UGC शी संलग्न आहेत, यांमध्ये देखील ७०९ जागा रिक्त होत्या. यानिमित्ताने सरकारच्या एक गोष्ट निदर्शनास आणून दिली की, फक्त विद्यापीठे स्थापन करून उपयोग नसून तर तेथील रिक्त जागा भरून पोषक वातावरण देखील निर्माण केले पाहिजे.
२) दुसरा महत्वाचा मुद्दा हा राज्यसभेत मांडला की, भारतातील सहा अभिजात दर्जा प्राप्त भाषांना समान महत्व देण्यात यावे व यामध्ये कोणताही भेदभाव करण्यात येऊ नये. आता ६ भाषांना म्हणजेच तमिळ, संस्कृत, तेलगू, कन्नड, मल्याळम आणि ओडिया या भाषांना अभिजात दर्जा प्राप्त आहे. यापैकी मागील ३ वर्षात केंद्र सरकार ने संस्कृत वर ६४३.८४ कोटी इतका खर्च केला आहे व उर्वरित ५ भाषांवर फक्त २९ कोटी खर्च करण्यात आला. ही तफावत खूप मोठी असून केंद्र सरकार ने याबाबत उपाययोजना कराव्यात असे मत मांडले. मल्याळम व ओडिया या भाषांसाठी स्वतंत्र निधी देखील सरकार ने बाजूला ठेवलेला नाही किंवा या भाषेच्या संवर्धनासाठी विशेष केंद्रे नाहीत. तसेच मराठी भाषेला अभिजात दर्जा देण्यात यावा ही मागणी प्रलंबित असून त्यावर सरकारने लवकरात लवकर कार्यवाही करावी अशी देखील मागणी केली.
३) Clause 7 या बिलामध्ये समाविष्ट केल्याबद्दल केंद्र सरकारचे अभिनंदन केले. यामुळे ही वरील ३ विद्यापीठे सर्वांसाठी खुले होतील व कोणताही भेदभाव वर्णाच्या, लिंगाच्या, जातीच्या, धर्माच्या, पंथाच्या आधारे होणार नाही. या विद्यापीठांमध्ये सर्व जाती धर्माच्या लोकांना संस्कृत भाषेचे शिक्षण घेता येणे शक्य होणार आहे. नुकतेच डॉक्टर फिरोज खान यांचे उदाहरण बनारस हिंदू विद्यापीठातील संस्कृत विद्या धर्म विज्ञान संकाय या विभागात पाहावयास मिळाले. तेथे त्यांना फक्त ते मुस्लिम असल्याने विरोधाला सामोरे जावे लागले. सरकारने हे टाळण्यासाठी योग्य पाऊल उचलले आहे असे मला वाटते व यानिमित्ताने विनंती करते की, सरकारने केलेल्या या तरतुदींची अंमलबजावणी व्हावी यासाठी प्रयत्न करावेत.
