पुणे : राज्यसभेत मंगळवारी तत्काळ तिहेरी तलाक विधेयक मंजुरीसाठी आलेले असताना राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे अध्यक्ष शरद पवार, प्रफुल्ल पटेल, माजीद मेमन हे तिन्ही नेते अनुपस्थित होते. महिला सबलीकरण आणि महिला आरक्षण याविषयांबाबत राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाकडून नेहमीच शरद पवार यांच्या कार्याचे कौतुक होताना दिसते. परंतु, मुस्लिम महिलांच्या न्याय हक्कासाठी आणि त्यांच्या सबलीकरणासाठी अत्यंत महत्वपूर्ण असलेल्या तिहेरी तलाक विधेयकाच्या बाजुने मतदान करण्याची सुवर्णसंधी शरद पवार यांना काल होती. परंतु, ते व त्यांच्याच पक्षाचे प्रफुल्ल पटेल व माजीद मेमन यांनी अनुपस्थित राहून ती सुवर्णसंधी त्यांनी गमावली. त्यामुळे महिलांचा विकास, महिलांचे सबलीकरण याविषयी बोलण्याचा नैतिक अधिकार काल खऱ्या अर्थानं शरद पवार आणि त्यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसने गमावला असल्याचे परखड मत भाजपचे सहयोगी सदस्य व राज्यसभा खासदार संजय काकडे यांनी आज व्यक्त केले.
तिहेरी तलाकमुळे मुस्लिम समाजातील महिला भगिनींची आयुष्य उध्वस्त झाल्याची अनेक उदाहरणे आपल्या आजुबाजुला आहेत. एकतर्फी असलेल्या या तिहेरी तलाकला कायद्याच्या चौकटीत आणून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकारने मुस्लिम महिलांना न्याय मिळवून देण्याचं अतिशय महान कार्य केले आहे. लोकसभेत मंजुर झालेल्या तिहेरी तलाक विधेयकाला काल मंगळवारी राज्यसभेत मंजुरी मिळाली. आता हे विधेयक मंजुरीराठी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्याकडे जाईल आणि त्यांच्या मंजुरीनंतर त्याचे कायद्यात रुपांतर होईल.
राज्यसभेत विधेयक मंजुरीसाठी झालेल्या मतदानात 99 मतं विधेयकाच्या बाजुने तर, 84 मतं विधेयकाच्या विरोधात पडली. सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दिलेल्या घोषणेप्रमाणे मुस्लिम महिलांना न्याय मिळवून देण्यासाठी हा निर्णय निश्चितच क्रांतिकारक ठरेल, असा मला विश्वास वाटतो. आणि राज्यसभेत आज या प्रक्रियेचा प्रत्यक्ष भाग होता आलं याचा विशेष आनंद आहे. परंतु, यापुढे राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या कोणीही महिला सबलीकरण व महिला विकास यासंबंधी बोलू नये. कारण, त्यांच्या नेत्यांनी राज्यसभेत तिहेरी तलाक हे मुस्मिम महिलांच्या संदर्भातील अतिशय महत्वाचे विधेयक मंजुरीसाठी आले असताना गैरहजेरी लावली, असे परखड मत राज्यसभा खासदार संजय काकडे यांनी व्यक्त केले आहे.
