जीएसटीची २६ हजार कोटींची थकबाकी असल्याची ओरड म्हणजे चोराच्या उलट्या बोंबा
रडगाणे बंद करा, आणि पेट्रोलवरील जिझिया रद्द करा!:मुख्यमंत्री ठाकरे यांना भाजपचे आव्हान
पुणे- बाबरी आणि हिंदुत्वाच्या मुद्द्यावर शिवसेनेची पळपुटी आणि बेगडी भूमिका उघड झाल्यामुळे आता मुख्यमंत्र्यांनी पक्षाची लाज आणखी चव्हाट्यावर न आणता राज्यासमोरील प्रश्नांवर लक्ष केंद्रीत करावे आणि पेट्रोल डिझेलवरील राज्याचा अबकारी कर कमी करून नागरिकांना दिलासा कधी देणार ते सांगावे, असे आव्हान भाजपचे खासदार गिरीश बापट यांनी आज उद्धव ठाकरे यांना दिले. मुख्य प्रश्नांना बगल देत भावनिक मुद्द्यांवर जनतेला झुलवत ठेवणाऱ्या मुख्यमंत्र्यांना राज्यासमोरील प्रश्नांवर बोलावेच लागेल, असा इशाराही त्यांनी दिला.
मुख्यमंत्री ठाकरे खोटारडे आहेत. आपल्या खोटेपणाला भावनिक मुलामा देऊन जनतेची दिशाभूल करण्यासाठी बाळासाहेब ठाकरे यांना वेठीस धरण्यातही ते मागेपुढे पाहात नाहीत. विचारांशी बांधील राहून शिवसेनेला सत्तेपर्यंत नेणाऱ्या बाळासाहेबांना भोळे ठरवून शिवसैनिकांच्या मनातील त्यांची प्रतिमा पुसण्याचा प्रयत्न त्यांनी चालविला आहे. ‘शिवसेनेचा भोंगा’ म्हणून प्रसिद्ध असलेल्या संजय राऊत यांनीही अलीकडेच, बाळासाहेबांची मते आज संदर्भहीन असल्याचे विधान केले होते. भावनिक मुद्द्यांवर मुख्यमंत्री शिवसैनिकांची फसवणूक करू शकतील, पण राज्याच्या जनतेला ते फसवू शकणार नाहीत. त्यामुळेच, भावनिक राजकारणाचे थोतांड थांबवा, आणि पेट्रोल डिझेलवरील जिझिया कर रद्द करून जनतेस दिलासा कधी देणार ते सांगा, अशा शब्दांत श्री. बापट यांनी ठाकरे यांना धारेवर धरले.
केंद्र सरकारकडून जीएसटीची २६ हजार कोटींची थकबाकी असल्याची साफ खोटी माहिती मुख्यमंत्र्यांनी आपल्या पाळीव भोंग्यांकरवी राज्यभर पसरविली. मात्र, त्यात कोणतेच तथ्य नसल्याचे स्पष्ट होताच, प्रकरण अंगाशी येण्याच्या भीतीने मूग गिळून गप्प बसत हिंदुत्व आणि बाबरीच्या मुद्द्यावर लक्ष वळविण्याचा खेळ सुरू केला. राज्य सरकारला जीएसटीच्या परताव्यापोटी केंद्राकडून येणे असलेली रक्कम २६ हजार कोटींची नाही, त्यापैकी १३ हजार ६२७ कोटी रुपये अगोदरच राज्याला मिळाले असून उर्वरित रक्कम राज्याला देण्याची मुदत जुलै अखेरपर्यंत आहे. त्यामुळे ती थकबाकी ठरत नाही. उलट राज्य सरकारच केंद्र सरकारला कोळसा व रेल्वे थकबाकीपोटी ११ हजार कोटी रुपये देणे लागते. राज्य सरकारने ही रक्कम थकविल्याचे उघड होताच ठाकरे यांनी मौन पाळले असून अंगलट येणाऱ्या मुद्द्यांवरून जनतेचे लक्ष हटविण्याकरिता बेगडी हिंदुत्वाची झूल पांघरली, असा आरोप श्री. गिरीश बापट यांनी केला.
जीएसटीचा परतावा आजपर्यंत कधीही केंद्र सरकारने थकविलेला नाही. जीएसटी कौन्सिलमध्ये ठरल्यानुसार राज्याला वेळेवर परताव्याची रक्कम मिळत असते. मुळात, पेट्रोल-डिझेलवरील राज्याची भरमसाठ कर आकारणी आणि जीएसटीचा परतावा हे दोन भिन्न मुद्दे आहेत. राज्य सरकार पेट्रोल-डिझेलवरील अबकारी कराच्या रूपाने जनतेस लुबाडत असल्याच्या मुख्य मुद्द्याला उत्तर देण्याची वेळ आल्यास बोबजी वळेल हे ठाऊक असल्यामुळेच ठाकरे आता भावनिक मुद्द्यांवर भर देऊन जनतेला मूर्ख बनवू पाहात आहेत. पण महाराष्ट्राची जनता अशा बेगडी मुखातून बाहेर पडणाऱ्या थापांना बळी पडणार नाही, असे ते म्हणाले. ठाकरे यांचे जीएसटीचे रडगाणे हा चोराच्या उलट्या बोंबा असून त्या आता थांबवा व जनतेचे प्रश्न सोडवा, असा इशाराही त्यांनी दिला.
