नवी दिल्ली – पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आज शनिवारी मालदीव दौऱ्यावर आहेत . दुसऱ्यांदा पंतप्रधानपदाची सूत्रे हाती घेतल्यानंतरचा त्यांचा हा पहिला परदेश दौरा आहे. ते मालदीवची संसद मजलिसलादेखील संबोधित करतील. ९ जून रोजी मोदी श्रीलंकेलाही भेट देतील. १ एप्रिल रोजी श्रीलंकेत झालेल्या बॉम्बस्फोटानंतर श्रीलंकेला भेट देणारे ते पहिलेच राष्ट्रप्रमुख ठरतील. पहिल्यांदा ट्विट करून मोदी यांनीच ८ व जून रोजी मालदीव व श्रीलंकेच्या दौऱ्यावर जाणार असल्याची माहिती दिली. हा दौरा शेजाऱ्यांना प्राधान्य धोरणाच्या अनुषंगाने अत्यंत महत्त्वाचा आहे. आम्ही आपल्या सागरी शेजारी राष्ट्रांसोबतचे संबंध बळकट करणार आहोत. मालदीव व भारत नेहमीच चांगले भागीदार राहिले आहेत. दोन्ही देशांत ऐतिहासिक व सांस्कृतिक संबंध आहेत. दौऱ्याचे निमंत्रण दिल्याबद्दल राष्ट्रपती इब्राहिम मोहंमद सोलिह यांचे मी आभार व्यक्त करतो. एप्रिलमध्ये झालेल्या दहशतवादी हल्ल्याचा मी निषेध करतो. आम्ही सर्व भारतीय श्रीलंकेसोबत खंबीरपणे उभे आहोत. दहशतवादाच्या विरोधातील लढाईत श्रीलंकेच्या सोबत आहोत.
कम्पोझिट ट्रेनिंग सिस्टिम
मोदी मालदीवमध्ये राष्ट्रपती सोलिह यांच्यासोबत भारताच्या तटरक्षकसंबंधी रडार प्रणालीची सुरुवात करतील. त्याचा फायदा भारतीय नौदलास हिंदी महासागरात निगराणीसाठी होईल. मोदी मालदीवच्या नॅशनल डिफेन्स सर्व्हिससाठी कंपोझिट ट्रेनिंग सिस्टिमही सुरू करतील. त्याशिवाय सैन्याला प्रशिक्षणासाठीदेखील मदत होणार आहे. परराष्ट्र सचिव विजय गोखले म्हणाले, मोदी मालदीव व श्रीलंकेच्या दौऱ्याद्वारे शेजाऱ्यास प्राधान्य धोरण व सागर सिद्धांत या दृष्टीने भारत कटिबद्धता दर्शवत आहे. सागर सिद्धांत याचा अर्थ हिंद क्षेत्रात सर्वांसाठी सुरक्षा तसेच विकास होय.
मालदीवची एकूण लोकसंख्या सुमारे ५ लाख, पैकी ३० हजार भारतीय वंशाचे
भौगोलिक व लोकसंख्येच्या दृष्टीने मालदीव आशियातील सर्वात लहान देश आहे. मालदीवची एकूण लोकसंख्या सुमारे ५ लाख आहे. पर्यटन हाच उदरनिर्वाहाचे साधन आहे. दरवर्षी सुमारे दहा लाखाहून जास्त पर्यटक देशाला भेट देतात. मालदीवमध्ये सुमारे ३० हजार लोक भारतीय वंशाचे आहेत.
मालदीवचा दौरा का ?: चीनचा प्रभाव कमी करण्याचा उद्देश
सामरिक: मालदीव अरब सागरात महत्त्वाचे
मोदींनी शपथग्रहण समारंभात बिमस्टेक देशांच्या समूहाच्या नेत्यांना निमंत्रण दिले होते. या संघटनेने थायलंड व म्यानमारसारख्या देशांचा समावेश होता. या राष्ट्र गटात मालदीव नाही. त्यामुळे परराष्ट्र मंत्रालयाने पंतप्रधान मोदींच्या मालदीव दौऱ्याची आखणी केली. आपल्याला महत्त्व दिले जात नाही, असे मालदीवला वाटू नये, असा उद्देश आहे. मालदीव दक्षिण आशिया व अरब सागरातील अशा ठिकाणी वसलेले आहे. म्हणूनच सुरक्षेच्या दृष्टीने भारतासाठी महत्त्वाचा ठरतो.
आर्थिक: मोदींनी मालदीवला ९७०० कोटी रुपये दिले
मभारतात आयात होणारे तेल-गॅस मध्य-पूर्वेतून मालदीवच्या जवळून येते. गेल्या वर्षी राष्ट्रपती सोलिह भारत दौऱ्यावर आले होते. तेव्हा मोदींनी मालदीवला ९७०० कोटी रुपयांचे पॅकेज दिले होते. गेली काही वर्षे सोडल्यास मालदीव नेहमीच भारताचा अत्यंत विश्वासू असा भागीदार राहिलेला आहे. २०१८ मध्ये मालदीवमध्ये सत्ता परिवर्तन झाले होते. तेव्हा मोदींनी नवे राष्ट्रपती सोलिह यांच्या शपथ समारंभात सहभागी होत कूटनीतीच्या दृष्टीने संदेश दिला होता.
चिनी धाेरण: मालदीववर २२ हजार कोटींचे कर्ज
मालदीवला पंतप्रधान मोदी यांच्या पहिल्या दौऱ्यासाठी मालदीवची निवड करण्यामागे मोठे कारण आहे. चीन एक दशकापासून हिंदी महासागरात आपले वर्चस्व वाढवू पाहत आहे. गेल्या पाच वर्षांत चीनने मालदीवमध्ये व्यापार, आर्थिक मदत, पायाभूत सुविधांचा आराखडा इत्यादी माध्यमातून आपले पाय रोवण्याचे प्रयत्न सुरू ठेवले. चीनने मालदीवला २२ हजार कोटी रुपयांचे कर्ज लादले आहे. त्यानुसार मालदीवमधील प्रत्येक व्यक्तीवर चीनचे ५.६ लाख रुपये कर्ज होते.
पाकिस्तानने परराष्ट्रमंत्री जयशंकर यांना पत्र पाठवून चर्चेचा प्रस्ताव मांडला
पाकिस्तानचे परराष्ट्रमंत्री एस.एम. कुरेशी यांनी पररराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांना पत्र पाठवून अभिनंदन केले. भारत व पाकिस्तान यांच्यात चर्चेद्वारे संबंध सुधारायला हवेत, अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली. परस्पर सहकार्य, शांती, सुरक्षेसाठी हे गरजेचे आहे. परराष्ट्र सचिवांच्या भारत दौऱ्यानंतर कुरेशी यांनी हे पत्र पाठवले.
