स्थायी समितीचे अध्यक्ष हेमंत रासने यांची माहिती
पुणे-मोबाईल टॉवर मिळकतकर वसुली संदर्भात पुणे महापालिकेने केलेल्या अंतरिम याचिकेसह आतापर्यंत प्रलंबित असणार्या सर्व दाव्यांवर आज उच्च न्यायालयात न्यायाधीश अमजद सय्यद आणि न्यायाधीश शिवकुमार डिगे यांच्या समोर सुनावणी सुरू झाली. महापालिकेच्या वतीने ज्येष्ठ विधिज्ञ प्रसाद डाके-पालकर यांनी न्यायालयासमोर बाजू मांडली स्थायी समितीचे अध्यक्ष हेमंत रासने यांनी पत्रकाद्वारे ही माहिती कळविली.
आज मुंबई उच्च न्यायालयात या संदर्भातील सुनावणीला स्थायी समितीचे अध्यक्ष हेमंत रासने, कर विभागाच्या प्रमुख विलास कानडे, विधी विभागाच्या प्रमुख अड. निशा चव्हाण, अड. अभिजीत कुलकर्णी, अड. विश्वनाथ पाटील यांची उपस्थिती होती.
रासने म्हणाले, ‘या संदर्भात पुणे महापालिकेने अंतरिम याचिका दाखल केली आहे. तसेच योग्य प्रकारे करआकारणी केलेली नाही अशा आशयाच्या १३ याचिका मोबार्इल कंपन्यांनी दाखल केल्या आहेत. महापालिकेच्या वतीने बाजू मांडताना ज्येष्ठ विधिज्ञ प्रसाद डाके-पालकर यांनी मोबाईल कंपन्यांच्या वकीलांनी करआकारणी संदर्भात केलेले सर्व आरोप पुराव्यानिशी खोडून काढले. महाराष्ट्र महापालिका कायद्याप्रमाणे करआकारणीची जी तरतूद आहे त्याप्रमाणेच कर आकारल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. तसेच तो नियमानुसार असल्याने भरावाच लागेल असे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. मोबाईल कंपन्यांच्या वतीने बाजू मांडणार्या विधिज्ञ अनिल अंतुरकर सुनावणीची पुढील तारीख मागितली. न्यायालयाने पुढील सुनावणीसाठी २० ऑक्टोबर तारीख दिली.’
रासने पुढे म्हणाले, ‘मोबार्इल टॉवरवर मिळकतकर आकारण्यात यावा असा निर्णय सन २०१६ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने दिला होता. या कर आकारणीचा दर काय असावा, ती कधीपासून करण्यात यावी, ती पूर्वलक्षी असावी का, अनधिकृत मोबाईल टॉवरबाबत काय धोरण असावे आदी विषयांवर काही मोबाईल कंपन्या उच्च न्यायालयात गेल्या होत्या. सर्व महापालिकांची सुनावणी सन २०२० मध्ये होणे अपेक्षित होते. परंतु कोरोना विषाणूच्या प्रादुर्भावामुळे निर्माण झालेल्या लॉकडाउनच्या परिस्थितीत सुनावणी वारंवार पुढे गेली.’
रासने पुढे म्हणाले, ‘स्थायी समितीचा अध्यक्ष या नात्याने मी समितीच्या आणि विधी समितीच्या बैठकीत सातत्याने या विषयावर चर्चा घडविली. महापालिकेचा महसूल वाढण्यासाठी या विषयाचे महत्त्व विषद केले. अन्य महापालिकांच्या सुनावणीची वाट न पाहता पुणे महापालिकेने स्वतंत्र अंतरिम याचिका दाखल करण्याच्या सूचना दिल्या. त्यानुसार उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती.’
रासने पुढे म्हणाले, ‘मोबाईल टॉवरच्या मिळकतकर वसुलीचा विषय गेल्या पाच वर्षांपासून प्रलंबित आहे. शहरात २१ कंपन्यांचे २८०० मोबार्इल टॉवर आहेत. व्याजासह कंपन्यांकडे सुमारे १५०० कोटी रुपयांची थकबाकी आहे. जुनी आणि नवी थकबाकी वसुल करण्यासाठी महापालिका प्रयत्नशील आहे. त्यामुळे महापालिकेचे उत्पन्न वाढण्यास मदत होणार आहे.’
