मुंबई : लोकसभा निवडणूक लक्षात घेता ‘पीएम नरेंद्र मोदी’ चित्रपटाच्या प्रदर्शनास स्थगिती देण्याची याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने मंगळवारी निकाली काढली. हा चित्रपट नियोजीत तारीख ५ एप्रिलला प्रदर्शित होणार असल्याचे न्यायालने स्पष्ट केल्यामुळे चित्रपटाचा प्रदर्शनाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. या चित्रपटाला अवघ्या दोन दिवसात सीबीएफसीकडून मिळणारया सेन्सॉर प्रमाणपत्रावरून मनसेने टीका केली आहे.
‘पीएम नरेंद्र मोदी चित्रपटाला सीबीएफसीचे सेन्सॉर प्रमाणपत्र मिळण्याची प्रक्रिया बुधवारी पार पडणार आहे आणि चित्रपट परवा देशभरात प्रदर्शित होणार. मराठी निर्मात्यांना हे प्रमाणपत्र मिळवण्यासाठी ५० दिवस का थांबावे लागते?’ असा सवाल मनसेच्या सरचिटणीस शालिनी ठाकरे यांनी केला आहे.
सीबीएफसीने या चित्रपटाच्या ट्रेलरला सेन्सॉर प्रमाणपत्र दिले असून चित्रपटाला अद्याप सेन्सॉरचे प्रमाणपत्र मिळणे बाकी आहे. याची प्रक्रिया बुधवारी पार पडणार आहे. यावरून मनसेने सीबीएफसीकडून चित्रपटाला सेन्सॉर प्रमाणपत्र देण्याच्या कालावधीवरून सवाल केला आहे.
‘सेन्सॉर प्रमाणपत्रासाठी मोदी बायोपिकचा नवा खेळ!’ असे म्हणत ‘मोदी’ चित्रपटाला अवघ्या दोन दिवसात प्रमाणपत्र मिळते तर मराठी चित्रपटांना याहून दिर्घकाळ प्रतीक्षा का करावी लागते? असा सवाल शालिनी ठाकरे यांनी केला आहे.
‘पीएम नरेंद्र मोदी’ चित्रपटात मोदींचा लहानपणापासून ते पंतप्रधान होण्यापर्यंतचा प्रवास मांडण्यात आला आहे. अभिनेता विवेक ओबेरॉयने या चित्रपटात मोदींची भूमिका साकारली आहे. लोकसभा निवडणूकीमुळे देशभरात लागू झालेल्या आचारसंहीतेमुळे चित्रपटाच्या प्रदर्शनास स्थगिती देण्याची मागणी मनसे, राष्ट्रवादी काँग्रेसने केली होती. मात्र या चित्रपटाचा मार्ग आता मोकळा झाला आहे.
