पुणे, दि. २८: पुणे जिल्ह्याचा सन २०२३-२४ साठी १ लाख ४७ हजार ८०० कोटी रुपयांचा वार्षिक पत पुरवठा आराखडा जाहीर करण्यात आला असून, त्यामध्ये पीक कर्ज, कृषी मुदत कर्जासह कृषी क्षेत्रासाठी सुमारे ९ हजार ७५० कोटी रुपयांची तर सूक्ष, लघु व मध्यम उद्योग क्षेत्रासाठी सुमारे २९ हजार ६९९ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यंदाचा पत आराखडा सुमारे २६ टक्क्यांनी जास्त आहे.
जिल्हास्तरीय सल्लागार समितीच्या बैठकीत समितीचे अध्यक्ष तथा जिल्हाधिकारी डॉ. राजेश देशमुख यांच्या हस्ते या आराखड्याचे प्रकाशन झाले. याप्रसंगी बँक ऑफ महाराष्ट्र पुणे शहर परिमंडळाचे महाव्यवस्थापक राजेश सिंग, भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे जिल्हा अग्रणी अधिकारी निखील गुलाक्षे, नाबार्डचे जिल्हा विकास अधिकारी रोहन मोरे, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेच्या प्रकल्प संचालक शालिनी कडू, जिल्हा अग्रणी व्यवस्थापक श्रीकांत कारेगावकर, जिल्हा उद्योग केंद्राचे सरव्यवस्थापक प्रकाश रेंदाळकर, पुणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अनिरुद्ध देसाई, राष्ट्रीयकृत तसेच खासगी बँकांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
जिल्हा अग्रणी बँक असलेल्या बँक ऑफ महाराष्ट्रच्या पुढाकाराने सर्व राष्ट्रीयकृत बँका, पुणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक, खासगी व्यापारी बँका यांच्या सहकार्याने हा पत आराखडा बनवण्यात आला आहे. वैशिष्ट्य म्हणजे योग्य नियोजनाद्वारे पहिल्यांदाच सरत्या आर्थिक वर्षात पुढील आर्थिक वर्षाचा पत आराखडा प्रकाशित करण्यात आला आहे.
गेली दोन वर्षे वार्षिक पत आराखड्यातील कर्जवाटपाचे उद्दिष्ट शंभर टक्के पूर्ण करण्याची कामगिरी जिल्ह्याने केली असून आतापासूनच चांगली तयारी करुन या आराखड्यातील उद्दिष्टापेक्षा अधिक कर्जवाटपाचे लक्ष गाठण्यासाठी प्रयत्न करण्याच्या सूचना जिल्हाधिकारी डॉ. राजेश देशमुख यांनी यावेळी दिल्या.
प्राथमिकता क्षेत्रासाठी ४७ हजार ८०४ कोटी रुपयांचा आराखडा
प्राथमिकता क्षेत्रांतर्गत कृषी, सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग, शिक्षण, गृहबांधणी, सामाजिक सुविधा, नूतनीक्षम ऊर्जा आदी प्राथमिकता क्षेत्रासाठी ४७ हजार ८०४ कोटी रुपये कर्जवाटपाचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले आहे. यामध्ये कृषी व कृषीपूरक क्षेत्रामध्ये पीक कर्ज ४ हजार २५० कोटी रुपये, कृषी मुदत कर्ज ३ हजार ५८१ कोटी, शेतीबाह्य कृषी कर्जासाठी १ हजार ८९ कोटी रुपये, कृषी पायाभूत सुविधा १ हजार ७७१ कोटी आणि कृषी पूरक बाबींसाठी १४९ कोटी याप्रमाणे सुमारे ९ हजार ७५० कोटी रुपये कर्जवाटपाचे उद्दिष्ट आराखड्यात ठेवण्यात आले आहे.
सूक्ष्म उद्योगांसाठी २ हजार ४०७ कोटी, लघु उद्योगांसाठी १३ हजार ६८२ कोटी, मध्यम उद्योगांसाठी २ हजार २९४ कोटी, खादी आणि ग्रामोद्योगांसाठी ३ हजार २८६ कोटी, अन्य ८ हजार ३० कोटी याप्रमाणे सुमारे २९ हजार ६९९ कोटी रुपये कर्जवाटपाचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. निर्यातीसाठी २५२ कोटी, शैक्षणिक कर्ज ४५० कोटी, गृहकर्ज ६ हजार ५६८ कोटी रुपये, सामाजिक पायाभूत सुविधा २०८ कोटी, नूतनीक्षम ऊर्जा सुमारे २२ कोटी, अन्य प्राथमिकता क्षेत्रासाठी ८५६ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. यामध्ये दुर्बल घटकांसाठी ७ हजार १७० कोटी रुपये कर्जवाटपाच्या उद्दिष्टाचा समावेश आहे.
प्राथमिकता क्षेत्रात समावेश नसलेल्या बाबींसाठी (नॉन प्रायॉरिटी) सुमारे १ लाख कोटी रुपये कर्जवाटपाचे उद्दिष्ठ ठेवण्यात आले आहे. यामध्ये गृहबांधणी क्षेत्राला ५५ हजार २४७ कोटी रुपये, तसेच मोठे उद्योग, प्रकल्प आदींसाठी ४४ हजार ७४९ हजार कोटी रुपयांचा पत आराखड्यात समावेश करण्यात आला आहे.
