काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांच्यावरील अपात्रतेच्या कारवाईमुळे अवघा देश ढवळून निघाला आहे. या मुद्यावरुन सर्वच विरोधी पक्षांनी केंद्रातील सत्ताधारी भाजपवर टीकेची झोड उठवली आहे. त्यातच आता शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत यांच्यावरील हक्कभंगाच्या प्रस्तावित कारवाईने वेग पकडला आहे. राऊतांविरोधातील हक्कभंग प्रस्ताव आज विधानसभेत मांडण्यात आला. त्यानंतर तो पुढील कारवाईसाठी राऊत सदस्य असलेल्या राज्यसभेच्या अध्यक्षांकडे पाठवण्यात आला आहे.
संजय राऊत यांनी 1 मार्च रोजीच्या आपल्या कोल्हापूर दौऱ्यात एक वादग्रस्त विधान केले होते. शिवसेनेच्या शिंदे गटावर टीका करताना त्यांनी विधिमंडळाचा उल्लेख चोरमंडळ म्हणून केला होता. त्याचे विधानसभेत तीव्र पडसाद उमटले होते. आमदार अतुल भातखळकर यांनी या प्रकरणी राऊतांविरोधात हक्कभंग दाखल करण्याची मागणी केली होती. संजय राऊत यांनी महाराष्ट्राच्या विधिमंडळासह मुख्यमंत्री व अन्य मंत्र्यांचा अवमान केला. त्यामुळे त्यांच्यावर हक्कभंगाची कारवाई झालीच पाहिजे, असे ते म्हणाले होते. त्यानंतर त्याच दिवशी सायंकाळी राऊतांना हक्कभंगाची नोटीस पाठवण्यात आली होती.
संजय राऊत यांनी विधानसभा सचिवालयाकडून नोटीस मिळाल्यानंतर 2 आठवड्यांनी आपले उत्तर दिले होते. मी विधिमंडळाला नव्हे तर विधिमंडळातील एका गटाला चोर म्हटल्याचे ते म्हणाले होते.
महाराष्ट्रातील महाविकास आघाडीचे सरकार पाडण्यात भाजप व केंद्राचा हात असल्याचा आरोप संजय राऊत यांनी केला आहे. विशेषतः यासाठी त्यांनी ईडी, सीबीआय सारख्या केंद्रीय तपास यंत्रणांचा वापर होत असल्याचा दावाही त्यांनी केला आहे. त्यातच आता त्यांच्यावरील हक्कभंगाच्या कारवाईने वेग धरला आहे. विधान सभेत हक्कभंग सादर केल्यानंतर हे प्रकरण आता राज्यसभेकडे वर्ग करण्यात आले आहे. त्यामुळे तिथे राऊत यांच्यावर तत्काळ कारवाई केली जाते की हे प्रकरण थंड बस्त्यात टाकले जाते याकडे अवघ्या राज्याचे लक्ष लागले आहे.
