राहुल गांधी यांना जास्तीत जास्त म्हणजे कमाल शिक्षा
2013 मध्ये जेव्हा सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय दिला की खासदार/आमदार यांना 2 वर्षे किंवा त्याहून अधिक शिक्षा झाल्यास त्यांचे सदस्यत्व तत्काळ संपुष्टात येईल. त्यांना पुढील निवडणूकही लढवता येणार नाही. त्यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाचा सर्वाधिक परिणाम लालूप्रसाद यादव यांच्यावर होणार होता, कारण चारा घोटाळ्याचा निकाल येणार होता.
लालूंचा पक्ष त्यावेळी मनमोहन सिंग सरकारचा भाग होता. अशा स्थितीत मनमोहन सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात अध्यादेश आणला, जेणेकरून सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय कुचकामी ठरतो. 24 सप्टेंबर 2013 रोजी काँग्रेस सरकारने अध्यादेशाच्या गुणवत्तेवर प्रकाश टाकण्यासाठी पत्रकार परिषद बोलावली. दरम्यान, राहुल गांधी पत्रकार परिषदेत पोहोचले आणि म्हणाले, ‘हा अध्यादेश रद्दी आहे आणि तो फाडून फेकून द्यावा.’ त्यांनी अध्यादेशाची प्रत फाडली. त्यानंतर हा अध्यादेश मागे घेण्यात आला होता.
राहुल गांधी यांना जास्तीत जास्त म्हणजे कमाल शिक्षा
2019 च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी कर्नाटकातील कोलार येथे एका सभेत राहुल गांधी म्हणाले होते, ‘चोरों का सरनेम मोदी है। सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है, चाहे वह ललित मोदी हो या नीरव मोदी हो चाहे नरेंद्र मोदी।’
यानंतर सुरत पश्चिमचे भाजप आमदार पूर्णेश मोदी यांनी राहुल गांधी यांच्यावर मानहानीचा दावा दाखल केला आहे. राहुल गांधींनी आमच्या संपूर्ण समाजाला चोर म्हटले असून ही आमच्या समाजाची बदनामी आहे, असे ते म्हणाले. या प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान राहुल गांधी तीन वेळा न्यायालयात हजर झाले. ऑक्टोबर 2021 च्या शेवटच्या हजेरीदरम्यान, त्यांनी स्वतःला निर्दोष घोषित केले.
त्यांच्या वकिलाच्या म्हणण्यानुसार, ‘राहुल यांनी वक्तव्य देताना माझा हेतू चुकीचा नव्हता असे सांगितले. मी भ्रष्टाचाराविरोधात आवाज उठवला होता.
याप्रकरणी राहुल गांधी यांना गुरुवारी सुरत कोर्टाने दोषी ठरवले. न्यायालयाने त्यांना 2 वर्षांची शिक्षा आणि 15 हजारांचा दंडही ठोठावला आहे. काही वेळानंतर त्याच न्यायालयाने त्यांना 30 दिवसांचा जामीनही मंजूर केला. मानहानीच्या प्रकरणात 2 वर्षे तुरुंगवास ही कमाल शिक्षा आहे. म्हणजेच याप्रकरणी यापेक्षा जास्त शिक्षा देता येणार नाही.
राहुल गांधींचे वकील बाबू मांगुकिया यांनी सांगितले की, मुख्य न्यायदंडाधिकारी एचएच वर्मा यांच्या कोर्टाने राहुल गांधींना भारतीय दंड विधानाच्या कलम 499 आणि 500 अंतर्गत दोषी ठरवले आहे. तसेच त्यांना जामीन मंजूर केला आणि उच्च न्यायालयात अपील करण्याची संधी देण्यासाठी 30 दिवसांसाठी शिक्षा स्थगित केली.
