मुंबई-पुणे शहरातील पानशेत पूरग्रस्त 103 सहकारी गृहनिर्माण सोसायटी यांना भाडेपट्याने देण्यात आलेल्या जमिनी मालकी हक्काने करताना येणाऱ्या अडचणीबाबत विधान भवन येथे बैठक आयोजित करण्यात आली होती.पालकमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली आणि आमदार माधुरीताई मिसाळ यांच्या प्रमुख उपस्थितीत ही बैठक पार पडली.या वेळी श्री असीम कुमार गुप्ता ( प्रधान सचिव मदत व पुनर्वसन विभाग ) , डॉ राजेश देशमुख ( जिल्हाधिकारी पुणे ) , श्री श्रीमंत पाटोळे ( उपजिल्हाधिकारी ) आदी अधिकारी उपस्थित होते
आमदार मिसाळ म्हणाल्या, पानशेत पूरग्रस्तांना भाडेपट्ट्याने जमिनी देण्यात आल्या होत्या. त्यांना भाजपच्या सरकारने 2019 मध्ये मालकी हक्क दिला. त्यानुसार 1976 च्या दराने शुल्क आकारले जाणार आहे. त्याचा फायदा सहकारनगर, पद्मावती आणि पुणे शहरातील 103 गृहनिर्माण संस्थांना होणार आहे.या निर्णयानंतर आलेले कोरोनाचे संकट आणि प्रशासकीय तांत्रिक अडचणींमुळे दिलेल्या मुदतीत पूरग्रस्त सहकारी संस्थांना शुल्क भरता आले नव्हते. त्यासाठी सरकारने वारंवार मुदतवाढ दिली. तरीही पूरग्रस्तांचे प्रश्न प्रलंबित आहेत त्यासाठी या बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते
पालकमंत्री पाटील म्हणाले, पूरग्रस्तांना मालकी हक्क देण्याचा निर्णय आमच्या सरकारने घेतला होता. मधल्या काळात ही प्रक्रिया मंदावली होती. आता मालकी हक्क देण्याच्या प्रक्रियेची वेगवान अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे. त्यासाठी आजच्या बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. लवकरच यासंदर्भात निर्णय घेण्यात येईल. त्यामुळे पूरग्रस्तांच्या पुनर्वसनाचामार्ग मोकळा होईल. तसेच त्यांना वारसा हक्क मिळणार असून बँकेचे कर्ज सहजपणे घेता येणार आहे आणि सरकारच्या परवानगीशिवाय मालमत्ता विकता येणार आहे विकता येणार आहे.
