मुंबई, दि. ८ : ‘महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी २०२२-२३’ चा अहवाल आज विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात उपमुख्यमंत्री तथा राज्याचे वित्त व नियोजन मंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सादर केला. या पाहणीच्या पूर्वानुमानानुसार राज्याच्या अर्थव्यवस्थेत ६.८ टक्के वाढ अपेक्षित आहे, तर देशाच्या अर्थव्यवस्थेत ७ टक्के वाढ अपेक्षित आहे. सांकेतिक देशांतर्गत स्थूल उत्पन्नात राज्याचा सरासरी हिस्सा सर्वाधिक म्हणजे १४ टक्के इतका आहे.
सन २०२२-२३ मध्ये राज्याच्या ‘कृषि व संलग्न कार्ये’ क्षेत्रात १०.२ टक्के वाढ अपेक्षित असून, ‘उद्योग’ क्षेत्रात ६.१ टक्के वाढ आणि ‘सेवा’ क्षेत्रात ६.४ टक्के वाढ अपेक्षित आहे. पूर्वानुमानानुसार सन २०२२-२३ मध्ये सांकेतिक (नॉमिनल) (चालू किंमतींनुसार) स्थूल राज्य उत्पन्न ३५,२७,०८४ कोटी अपेक्षित आहे आणि वास्तविक (रिअल) (सन २०११-१२ च्या स्थिर किंमतींनुसार) स्थूल राज्य उत्पन्न २१,६५,५५८ कोटी अपेक्षित आहे. सन २०२२-२३ च्या पूर्वानुमानानुसार दरडोई राज्य उत्पन्न २,४२,२४७ अपेक्षित आहे तर सन २०२१-२२ मध्ये ते २,१५,२३३ होते.
अर्थसंकल्पीय अंदाजानुसार सन २०२२-२३ करिता राज्याची महसूली जमा ४,०३,४२७ कोटी, तर सुधारित अंदाजानुसार सन २०२१-२२ करिता ३,६२,१३३ कोटी आहे. अर्थसंकल्पीय अंदाजानुसार सन २०२२-२३ करिता कर महसूल आणि करेतर महसूल (केंद्रीय अनुदानासह) अनुक्रमे ३,०८,११३ कोटी आणि ९५,३१४ कोटी आहे. माहे एप्रिल ते नोव्हेंबर, २०२२ या कालावधीत प्रत्यक्ष महसूली जमा २,५१,९२४ कोटी (अर्थसंकल्पीय अंदाजाच्या ६२.४ टक्के) आहे. अर्थसंकल्पीय अंदाजानुसार सन २०२२-२३ करिता राज्याचा महसूली खर्च ४,२७,७८० कोटी अपेक्षित असून सुधारित अंदाजानुसार सन २०२१-२२ करिता ३,९२,८५७ कोटी आहे.
अर्थसंकल्पीय अंदाजानुसार सन २०२२-२३ करिता एकूण जमेतील भांडवली जमेचा हिस्सा २६.५ टक्के अपेक्षित असून एकूण खर्चातील भांडवली खर्चाचा हिस्सा २२.० टक्के अपेक्षित आहे. सुधारित अंदाजानुसार सन २०२१-२२ करिता एकूण महसूली खर्चातील विकासावरील खर्चाचा हिस्सा ६७.८ टक्के आहे. अर्थसंकल्पीय अंदाज २०२२-२३ नुसार राजकोषीय तुटीचे स्थूल राज्य उत्पन्नाशी प्रमाण २.५ टक्के आणि ऋणभाराचे स्थूल राज्य उत्पन्नाशी प्रमाण १८.४ टक्के आहे . वार्षिक कार्यक्रम २०२२-२३ करिता एकूण १,५०,००० कोटी निधी प्रस्तावित करण्यात आला असून त्यापैकी १८,१७५ कोटी जिल्हा योजनांकरिता आहे.
३१ मार्च, २०२२ रोजी अखिल भारत स्तरावर अनुसूचित वाणिज्यिक बँकांच्या एकूण ठेवी (२१.० टक्के) व स्थूल कर्जे (२६.० टक्के) यामध्ये राज्याचा सर्वाधिक हिस्सा आहे, तर सेंद्रीय शेती उत्पादनात अखिल भारतात मध्यप्रदेश नंतर राज्य २० टक्के हिश्श्यासह दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. सन २०२१-२२ मध्ये राज्यातून ०.८५ लाख मे.टन सेंद्रीय शेती उत्पादनाची निर्यात झाली आहे. माहे एप्रिल, २००० ते सप्टेंबर, २०२२ पर्यंत राज्यातील थेट परदेशी गुंतवणूक १०,८८,५०२ कोटी असून ती अखिल भारताच्या एकूण थेट परदेशी गुंतवणुकीच्या २८.५ टक्के होती .
नियोजन विभागाच्या अर्थ व सांख्यिकी संचालनालयाच्यावतीने प्रकाशित करण्यात आलेला हा अहवाल मराठी व इंग्रजीमध्ये (1) https://mls.org.in (२) https://finance.maharashtra.gov.in/
(३) https://mahades.maharashtra.gov.in/
तसेच http://maharashtra.gov.in या संकेतस्थळांवर उपलब्ध असून आर्थिक पाहणीच्या ठळक वैशिष्ट्यांची यादी सोबत जोडली आहे
