नवी दिल्ली-पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज ‘आरोग्य आणि वैद्यकीय संशोधन’ या विषयावर अर्थसंकल्पोत्तर वेबिनारला संबोधित केले. केंद्रीय अर्थसंकल्प 2023 मध्ये घोषित केलेल्या उपक्रमांची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्यासाठी कल्पना आणि सूचना प्राप्त करण्याच्या दृष्टीने सरकारने आयोजित केलेल्या 12 अर्थसंकल्पोत्तर वेबिनार मालिकेतील हा नववा भाग आहे.
आरोग्य सेवेकडे कोविडपूर्व आणि कोविडोत्तर महामारी प्रणालीच्या दृष्टीने पाहिले जाऊ शकते असे पंतप्रधान यावेळी म्हणाले. या महामारीने समृद्ध राष्ट्रांचीही कसोटी पाहिली. जगाचे लक्ष आरोग्यावर केंद्रित झाले, त्यामुळे भारताने एक पाऊल पुढे टाकले आणि आरोग्य देखभालीवर लक्ष केंद्रित केले. “म्हणूनच एक वसुंधरा एक आरोग्य – हा एक दृष्टीकोन आम्ही जगासमोर ठेवला आहे. यामध्ये मानव, प्राणी अथवा वनस्पती, अशी सर्वांसाठी सर्वांगीण आरोग्यसेवा समाविष्ट आहे” असे ते म्हणाले.
महामारीच्या काळात शिकलेल्या धड्यांचा पुनरुच्चार करत पुरवठा साखळी हि अत्यंत चिंतेची बाब बनल्याचे पंतप्रधानांनी सांगितले. महामारी ऐन शिगेला पोहोचली होती तेव्हा औषधे, लस आणि वैद्यकीय उपकरणे यांसारखी जीवरक्षक उपकरणे, एखाद्या शस्त्रासारखी वापरली गेली होती असे ते म्हणाले . सरकारने गत वर्षांच्या अर्थसंकल्पात, परदेशी राष्ट्रांवरील भारताचे अवलंबित्व कमी करण्याचा सतत प्रयत्न केला आणि यामध्ये सर्व भागधारकांची भूमिका महत्वाची होती यावर त्यांनी भर दिला.
स्वातंत्र्यानंतर अनेक दशके देशात आरोग्यासाठी एकात्मिक दीर्घकालीन दृष्टीकोनाचा अभाव होता असे पंतप्रधानांनी नमूद केले. आरोग्य हा विषय फक्त आरोग्य मंत्रालयापुरता मर्यादित न ठेवता आता आम्ही त्यासाठी संपूर्ण सरकार असा दृष्टिकोन पुढे नेत आहोत. “वैद्यकीय उपचार परवडण्याजोगे करणे ही आमच्या सरकारची सर्वोच्च प्राथमिकता आहे”, असे पंतप्रधान म्हणाले. आयुष्मान भारत योजनेअंतर्गत मोफत उपचारांमुळे गरीब रुग्णांचे सुमारे 80 हजार कोटी रुपये वाचले आहेत. उद्या म्हणजेच 7 मार्च हा जनऔषधी दिवस म्हणून पाळला जात आहे. देशभरातील 9,000 जन औषधी केंद्रांद्वारे उपलब्ध स्वस्त औषधांमुळे गरीब आणि मध्यमवर्गीयांचे सुमारे 20 हजार कोटी रुपये वाचले आहेत. म्हणजे या दोन योजनांमुळे नागरिकांचे एक लाख कोटी रुपये वाचले आहेत हे पंतप्रधानांनी निदर्शनास आणून दिले.
गंभीर आजारांवर उपचार करण्यासाठी बळकट आरोग्य पायाभूत सुविधांचे महत्त्व पंतप्रधानांनी अधोरेखित केले. चाचणी केंद्रे आणि प्रथमोपचार जवळच उपलब्ध व्हावेत यासाठी देशभरात नागरिकांच्या घरांच्या जवळ पडतील अशी 1.5 लाखाहून अधिक आरोग्य केंद्रे विकसित केली जात आहेत,अशी माहिती पंतप्रधानांनी . मधुमेह, कर्करोग आणि हृदयाशी संबंधित समस्यांसारख्या गंभीर आजारांची तपासणी करण्याची सुविधा या केंद्रांवर उपलब्ध असल्याची माहितीही त्यांनी दिली. पीएम-आयुष्मान भारत आरोग्य पायाभूत सुविधा अभियान अंतर्गत छोटी शहरे आणि गावांमध्ये महत्वाच्या आरोग्य पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जात आहेत, यामुळे केवळ नव्या रुग्णालयांचीच निर्मिती होत नाही तर एक नवीन आणि परिपूर्ण आरोग्य व्यवस्था देखील निर्माण होत आहे, याकडेही पंतप्रधानांनी लक्ष वेधले. परिणामी, आरोग्य क्षेत्रातील उद्योजक, गुंतवणूकदार आणि व्यावसायिकांसाठी अनेक संधी निर्माण होत असल्याचे पंतप्रधानांनी नमूद केले.
या क्षेत्रातील मनुष्यबळासंदर्भात बोलताना, गेल्या काही वर्षांत देशभरात 260 हून अधिक नवीन वैद्यकीय महाविद्यालये सुरु करण्यात आली आहेत. यामुळे 2014 च्या तुलनेत पदवी आणि पदव्युत्तर वैद्यकीय अभ्यासक्रमांमधील वैद्यकीय जागांमध्ये दुप्पट वाढ झाली आहे अशी माहिती पंतप्रधानांनी दिली.यंदाच्या अर्थसंकल्पात परिचर्या (नर्सिंग )क्षेत्रावर भर देण्यात आल्याचे पंतप्रधानांनी अधोरेखित केले.“वैद्यकीय महाविद्यालयांच्या परिसरात 157 परिचर्या महाविद्यालये सुरु करणे हे वैद्यकीय मनुष्यबळाच्या निर्मितीच्या दिशेने एक मोठे पाऊल असून हे केवळ देशांतर्गत गरजाच नव्हे तर जागतिक मागणी पूर्ण करण्यासाठी उपयुक्त ठरू शकते,” असे ते म्हणाले.
सेवा निरंतर उपलब्ध असणारी आणि परवडणारी बनवण्यात तंत्रज्ञानाची भूमिका पंतप्रधानांनी अधोरेखित केली आणि या क्षेत्रातील तंत्रज्ञानाच्या अंमलबजावणीवर सरकारने लक्ष केंद्रित केल्याचे विशद केले. “आपल्याला डिजिटल आरोग्य ओळखपत्राच्या सुविधेद्वारे नागरिकांना वेळेवर आरोग्यसेवा द्यायची आहे. ई-संजीवनी सारख्या योजनांद्वारे 10 कोटी लोकांना यापूर्वीच दूरसंचार वैद्यकीय सल्ला सेवेचा फायदा झाला आहे”, असे त्यांनी सांगितले. 5जी ही सेवा स्टार्टअप्ससाठी या क्षेत्रात नवीन संधी निर्माण करत आहे.औषध वितरण आणि चाचणी सेवा पुरवण्यासाठी ड्रोन क्रांतिकारक बदल घडवून आणत आहेत. “उद्योजकांसाठी ही एक उत्तम संधी आहे आणि हे सार्वत्रिक आरोग्यसेवेसाठीच्या आमच्या प्रयत्नांना गती देईल”,असं सांगत कोणत्याही तंत्रज्ञानाची आयात टाळण्याचे आवाहन त्यांनी उद्योजकांना केले.
यावेळी आवश्यक संस्थात्मक प्रतिसादाची यादी सांगत, वैद्यकीय उपकरण क्षेत्रातील नवीन योजनांची माहिती दिली.बल्क ड्रग पार्क, मेडिकल डिव्हाईस पार्क, उत्पादन संलग्न प्रोत्साहन (पीएलआय ) योजनांसाठीच्या 30 हजार कोटींहून अधिक तरतुदीचा त्यांनी उल्लेख केला आणि गेल्या काही वर्षांत वैद्यकीय उपकरणांच्या बाजारपेठेच्या आकारमानात 12-14 टक्के वाढ झाल्याचे त्यांनी सांगितले.येत्या काही वर्षांत ही बाजारपेठ 4 लाख कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचणार असल्याची माहिती त्यांनी दिली. भविष्यातील वैद्यकीय तंत्रज्ञान आणि उच्च दर्जाचे उत्पादन आणि संशोधन यासाठी भारताने कुशल मनुष्यबळ निर्मितीसाठी काम सुरू केले आहे, असेही पंतप्रधान म्हणाले. भारतीय तंत्रज्ञान संस्थांसारख्या (आयआयटी) संस्थांमध्ये जैववैद्यकीय अभियांत्रिकीसारखे अभ्यासक्रम चालवले जातील असे ते म्हणाले. उद्योग-शैक्षणिक संस्था तसेच सरकार यांच्यातील संभाव्य सहकार्याचे मार्ग शोधण्याचे आवाहन त्यांनी उपस्थितांना केले .
औषध उत्पादन क्षेत्रावर जगाचा वाढता विश्वास अधोरेखित करत, याचा फायदा करून घेत जगात निर्माण झालेल्या भारताच्या या प्रतिमेचे संरक्षण करण्यासाठी काम करण्याची गरज पंतप्रधानांनी व्यक्त केली. अर्थव्यवस्थेला बळकटी देण्यासाठी तसेच रोजगाराच्या नवीन संधी निर्माण करण्याच्या दृष्टीने उत्कृष्टता केंद्रांद्वारे औषध उत्पादन क्षेत्रातील संशोधन आणि नवोन्मेषला चालना देण्यासाठी एक नवीन कार्यक्रम सुरू केला जात आहे, अशी माहिती त्यांनी दिली. भारतातील औषध उत्पादन क्षेत्राची बाजारपेठ आज 4 लाख कोटींच्या घरात आहे”, असे पंतप्रधान म्हणाले.हे आकारमान आगामी काळात 10 लाख कोटींपर्यंत वाढवण्याची शक्यता असल्याने खाजगी क्षेत्र आणि शैक्षणिक क्षेत्रात समन्वय निर्माण करण्याची आवश्यकता त्यांनी व्यक्त केली.
गुंतवणुकीसाठी महत्त्वाची क्षेत्रे ओळखून निश्चित करण्याची सूचना पंतप्रधानांनी औषध उत्पादन क्षेत्राला केली.या क्षेत्रातील आगामी संशोधनासाठी सरकारने उचललेली अनेक पावले अधोरेखित करत, संशोधन उद्योगासाठी भारतीय वैद्यकीय संशोधन परिषदेच्या (आयसीएमआर) माध्यमातून अनेक नवीन प्रयोगशाळा सुरु करण्यात आल्या आहेत, अशी माहितीही पंतप्रधानांनी दिली .
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी प्रतिबंधात्मक आरोग्य सेवेबाबत सरकारने केलेल्या उपाययोजनांचा झालेला परिणाम अधोरेखित केला. स्वच्छतेसाठी स्वच्छ भारत अभियान, धुरामुळे होणारे आजार रोखण्यासाठी उज्ज्वला योजना, जलजन्य आजार रोखण्यासाठी जल जीवन मिशन आणि अशक्तपणा आणि कुपोषणावर उपाय म्हणून राष्ट्रीय पोषण अभियान या सरकारने राबवलेल्या योजनांची नावे मोदी यांनी यावेळी सांगितली . आंतरराष्ट्रीय भरड धान्य वर्षात भरड धान्य अर्थात श्रीअन्न याच्या भूमिकेचाही त्यांनी उल्लेख केला. त्याचप्रमाणे प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, मिशन इंद्रधनुष, योग, फिट इंडिया अभियान आणि आयुर्वेद लोकांना आजारांपासून वाचवत आहेत. यावरही मोदी यांनी प्रामुख्यानं भर दिला. भारतात जागतिक आरोग्य संघटनेच्या अधिपत्त्याखाली पारंपारिक औषधांसाठी जागतिक केंद्राची स्थापना झाल्याची दखल घेत आयुर्वेदातील पुराव्यावर आधारित संशोधन करावे या आवाहनाचा पंतप्रधानांनी पुनरुच्चार केला.
आधुनिक वैद्यकीय पायाभूत सुविधांपासून वैद्यकीय मानवी संसाधनांपर्यंत सरकारनं घेतलेल्या प्रयत्नांची प्रधानमंत्र्यांनी
प्रशंसा केली. प्रधानमंत्री पुढे म्हणाले की, नवीन क्षमता केवळ इथल्या नागरिकांच्या आरोग्य सुविधांपुरती मर्यादित नाही, तर भारताला जगातली सर्वात आकर्षक वैद्यकीय पर्यटन ठिकाण म्हणुन विकसीत करायचं आमचं उद्दिष्ट आहे. वैद्यकीय पर्यटन हे भारतातील खूप मोठं क्षेत्र आहे आणि देशात रोजगार निर्मितीचं एक मोठे माध्यम बनले आहे, याकडे मोदी यांनी लक्ष वेधलं.
एक विकसित आरोग्य आणि निरोगी परिसंस्था भारतात केवळ प्रत्येकाच्या प्रयत्नांनी तयार केली जाऊ शकते. त्याचबरोबर सर्व भागधारकांना त्यांच्या मौल्यवान सूचना देण्याचं आवाहन प्रधानमंत्र्यांनी आपल्या भाषणाचा समारोप करताना केलं. “आम्ही ठोस आराखड्यासह निश्चित केलेल्या उद्दिष्टासाठी वेळेच्या मर्यादेत अर्थसंकल्पातील तरतुदी लागू करायला सक्षम असलं पाहिजे, यावर मोदी यांनी भर दिला. पुढील अर्थसंकल्पापूर्वी सर्व भागधारकांना सोबत घेऊन सर्व स्वप्ने प्रत्यक्षात उतरवण्यासाठी तुमच्या अनुभवाचा लाभ घेण्याची नितांत आवश्यकता आहे”, असं मोदी उपस्थितांना म्हणाले.
