मुंबई, दि. 3 :गेल्या काही दिवसांपासून पतसंस्थांमधील गैरव्यवहार आणि ठेवीदारांच्या ठेवी मिळण्यास येत असलेल्या अडचणी दूर करण्यासाठी राज्य शासनामार्फत पावले उचलण्यात येत आहेत. या अडचणी प्राधान्याने सोडविण्यासाठी सहकार क्षेत्रातील तज्ज्ञांचा समावेश असणारी नवीन समिती येत्या १५ दिवसांत स्थापन करण्यात येईल, असे सहकार मंत्री अतुल सावे यांनी विधानसभेत सांगितले.
विधानसभा सदस्य बाळासाहेब थोरात, प्रकाश आबिटकर यांनी महाराष्ट्र विधानसभा नियम 105 अन्वये लक्षवेधी सूचनेद्वारे राज्यातील पतसंस्थांमध्ये झालेले गैरव्यवहार आणि अन्य कारणांमुळे ठेवीदारांच्या ठेवी मिळण्यास येणाऱ्या अडचणी याबाबतचा प्रश्न उपस्थित केला होता.
सहकार मंत्री श्री. सावे म्हणाले की, राज्यातील पतसंस्थांसाठी असणाऱ्या विविध मानकांचे नियमितपणे देखरेख करण्यासाठी वार्षिक आणि मासिक माहिती व्यवस्थापन प्रणाली सहकार आयुक्तांच्या 23 ऑगस्ट 2022 रोजीच्या परिपत्रकानुसार लागू केली आहे. याशिवाय महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियमातील तरतूदींनुसार स्थिरीकरण व तरलता निधी 11 सप्टेंबर 2019 रोजीच्या अधिसूचनेन्वये स्थापन करण्यात आला आहे. या निधीसाठी नियामक मंडळाने ठरविलेल्या दराने व पध्दतीने पतसंस्थांनी अंशदान द्यावयाचे आहे. सद्यस्थितीत हा दर 10 पैसे प्रति 100 रुपये ठेव असा आहे. नियामक मंडळाने 50 हजार रुपयांपर्यंतच्या ठेवींना संरक्षण देण्याबाबतची योजना प्रस्तावित केली असून सदर योजनेबाबत राज्यातील सर्व पतसंस्था, फेडरेशनचे प्रतिनिधी यांच्यासोबत बैठक घेऊन त्यांनी केलेल्या सूचना, हरकती विचारात घेऊन योजनेस अंतिम स्वरुप देण्याबाबत नियामक मंडळाच्या स्तरावर कार्यवाही सुरु आहे.
गुणवत्ताधारक खेळाडूंना शासकीय सेवेत थेट नियुक्ती देण्याबाबतची प्रक्रिया दोन महिन्यांत पूर्ण करणार– क्रीडा व युवक कल्याण मंत्री गिरीष महाजन
राज्यातील अत्युच्च गुणवत्ताधारक खेळाडूंना शासकीय सेवेत थेट नियुक्ती देण्याबाबतची प्रक्रिया येत्या देान महिन्यांत पूर्ण करण्यात येईल, अशी माहिती क्रीडा व युवक कल्याण मंत्री गिरीष महाजन यांनी विधानसभेत दिली.
विधानसभा सदस्य छगन भुजबळ, जयंत पाटील यांनी महाराष्ट्र विधानसभा नियम 105 अन्वये लक्षवेधी सूचनेद्वारे नाशिक जिल्ह्यातील आंतरराष्ट्रीय खेळाडू कविता राऊत, रोईंगपटू दत्तू भोकनळ आणि आंतरराष्ट्रीय धावपटू अंजना ठमके यांना शासन सेवेत थेट नियुक्ती देण्याबाबतचा प्रश्न उपस्थित केला होता.
क्रीडा व युवक कल्याण मंत्री श्री. महाजन म्हणाले की, सन 2018 मध्ये अत्युच्च गुणवत्ताधारक खेळाडूंना शासन सेवेत नियुक्ती देण्याबाबतचे सुधारित धोरण तयार करण्यात आले आहे. या धोरणाचा आढावा घेण्यासाठी शासनामार्फत समिती नेमण्यात आली असून या समितीचा लवकरच अहवाल प्राप्त होईल. या अहवालाचा अभ्यास करुन सुधारित क्रीडा धोरणानुसार गुणवत्ताधारक खेळाडूंना शासकीय सेवेत थेट नियुक्ती देण्याबाबतची प्रक्रिया पूर्ण करण्यात येईल. या नियुक्ती प्रक्रियेला गती देऊन ही प्रक्रिया येत्या दोन महिन्यांत पूर्ण करण्यात येईल.
अत्युच्च गुणवत्ताधारक खेळाडूंना शासकीय सेवेत थेट नियुक्ती देण्याबाबतची कार्यपध्दती निश्चित करण्यात आली आहे. तसेच राज्य शासनाच्या गट अ ते गट ड मधील पदांवर थेट नियुक्तीसाठी क्रीडा अर्हताही निश्चित करण्यात आल्या आहेत. याशिवाय दिव्यांग खेळाडूंचीही गट अ ते गट ड मधील पदांवरील क्रीडा प्राविण्य अर्हता निश्चित करण्यात आली असून या निकषाधारे आतापर्यंत 67 खेळाडूंना शासन सेवेत थेट नियुक्ती देण्यात आली आहे.
याशिवाय गुणवत्ताधारक खेळाडूंच्या सेवा घेऊन गुणवत्तापूर्ण खेळाडू घडविण्याच्या दृष्टीने खेळाडूंच्या थेट नियुक्तीच्या धोरणात सुधारणा करण्यात येत आहे, असेही मंत्री श्री.महाजन यांनी स्पष्ट केले.
संजय गांधी निराधार, श्रावणबाळ योजनांतील कौटुंबिक उत्पन्न मर्यादा वाढविण्याबाबत राज्य शासन सकारात्मक– मंत्री संजय राठोड
संजय गांधी निराधार अनुदान योजना आणि श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्तीवेतन योजनेतील दिव्यांग लाभार्थींसाठी वार्षिक कौटुंबिक उत्पन्न मर्यादा वाढविण्याबाबत राज्य शासनाकडून सकारात्मक विचार करण्यात येईल, असे मंत्री संजय राठोड यांनी आज विधानसभेत सांगितले.
विधानसभा सदस्य ऋतुराज पाटील, डॉ. राहुल पाटील, हसन मुश्रीफ, पृथ्वीराज चव्हाण, रोहित पवार यांनी लक्षवेधी सूचनेद्वारे राज्यातील निराधार, अपंग आदींच्या पुनर्वसनासाठी राज्य शासनाने केलेल्या योजना याबाबतच्या उपाययोजनांबाबत प्रश्न उपस्थित केला होता.
मंत्री श्री. राठोड म्हणाले की, विशेष सहाय्य योजनेकरिता असलेले निकष, अटी व अर्थसहाय्याची रक्कम याकरिता सर्व योजनेतील पात्र लाभार्थींना अर्थसहाय्याची रक्कम अदा करण्यासाठी सन 2022-23 या आर्थिक वर्षात आतापर्यंत 3 हजार 558 कोटी रुपये इतका प्रत्यक्ष खर्च झाला आहे. लाभार्थींना फेब्रुवारी व मार्च 2023 या महिन्यांचे लाभार्थींना अर्थसहाय्य वितरण करण्याची कार्यवाही सुरु आहे.ज्येष्ठ नागरिकांची वयोमर्यादा केंद्र शासनाप्रमाणे 65 वरुन 60 करणे, कौटुंबिक उत्पन्न मर्यादा वाढविणे, तसेच अनुदान वितरित करण्याबाबतचे निकष बदलणे, अर्थसहाय्यात वाढ करणे याबाबी अभ्यासण्यासाठी एक समिती तयार करण्यात येईल, असेही मंत्री श्री.राठोड यांनी सांगितले.
लिक्विड ओरल उत्पादक कंपन्यांच्या तपासणीसाठी विशेष मोहीम राबवावी– विधानसभा तालिका अध्यक्ष संजय शिरसाट
राज्यात लिक्विड ओरल उत्पादन करणाऱ्या सर्व कंपनीच्या तपासणीसाठी विशेष मोहीम राबवावी, असे आदेश विधानसभा तालिका अध्यक्ष संजय शिरसाट यांनी विधानसभेत दिले. औषधांची गुणवत्ता तपासण्याला अन्न व औषध प्रशासनामार्फत प्राधान्य देण्यात यावे, अशा सूचनाही श्री. शिरसाट यांनी यावेळी दिल्या.
विधानसभा सदस्य ॲड.आशिष शेलार, योगेश सागर, अजित पवार, जयकुमार रावल यांनी लक्षवेधी सूचनेद्वारे देशातून निर्यात झालेल्या सदोष कफ सिरपमधील हानिकारक घटकद्रव्यांमुळे 66 मुलांचा मृत्यू याबाबतचा प्रश्न उपस्थित केला होता.
यावेळी उत्तर देताना अन्न व औषध प्रशासन मंत्री संजय राठोड म्हणाले की, जागतिक आरोग्य संघटना यांनी गांबियामधील 66 मुलांचा मृत्यू सदोष कफ सिरपमधील घटकद्रव्यांमुळे झाल्याची शक्यता वर्तविली होती. यानंतर अन्न व औषध प्रशासनाने 7 ऑक्टोबर 2022 रोजी परिपत्रक काढून राज्यातील लिक्विड ओरल उत्पादकांची तपासणी केली. यामध्ये राज्यातील एकूण 84 उत्पादकांची तपासणी करण्यात आली असून 17 उत्पादकांना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली आहे. तर 4 उत्पादकांना उत्पादन बंद करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
राज्यात एकूण 996 ॲलोपॅथिक उत्पादक असून त्यापैकी 514 उत्पादक निर्यात करतात. राज्यात एकूण 108 कफसिरप उत्पादक असून 84 प्रकरणी विशेष मोहीम राबवून तपासणी केली. यापैकी 17 प्रकरणात कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली आहे. तर 4 उत्पादकांना उत्पादन बंद करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. काही प्रकरणात उत्पादकांकडे मोठ्या प्रमाणात औषधी पाठ मंजूर होत असल्यामुळे तसेच निर्यातीच्या नोंदणीप्रकरणी सुमारे 1 वर्षाचा कालावधी लागत असल्यामुळे हमीपत्राच्या अधीन राहून निर्यातीसाठी अतिरिक्त औषधी पाठ मंजूर करण्यात आले असल्याचे मंत्री श्री. राठोड यांनी यावेळी सांगितले.
