पुणे- खासदार संजय राउत नेमके म्हणाले काय आणि त्याचा अर्थ घेतला काय ? संजय राऊत हे कोणते विधिमंडळ हे चोरमंडळ आहे असे म्हणालेत याबद्दल त्यांचे विधान आणि मागची पुढची विधाने व्यवस्थित तपासणे गरजेचे आहे . ४० जण, डुप्लिकेट बनावट शिवसेना ,आमची पदे गेली,काढली .. अशा आशयाच्या विधानांचा व्यवस्थित विचार केला तर ते कोणत्या विधिमंडळ विषयात बोललेत त्यांचा रोख कुठे होता ? हे स्पष्ट होते . याच पार्श्वभूमीवर आज राष्ट्रवादीचे नेते शरद पवार यांनी ३ ट्वीट करत आपली प्रतिक्रिया नोंदविली आहे.
लोकशाही व्यवस्थेतील विधिमंडळ हे जनतेचे सर्वोच्च प्रतिनिधी मंडळ आहे. आणि त्याची मान-प्रतिष्ठा राखली गेलीच पाहिजे. यात दुमत असण्याचे कारण नाही. मात्र संजय राऊतांवरील प्रस्तावित हक्कभंगाच्या कारवाईबाबत नव्याने गठीत केलेली हक्कभंग समिती स्वायत्त व तटस्थ स्वरूपाची असणे अपेक्षित होते असे स्पष्ट मत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी ट्वीट करत व्यक्त केले आहे.
कोल्हापुरात खासदार संजय राऊत यांनी माध्यमांशी बोलताना ‘ही जी बनावट शिवसेना आहे, डुप्लीकेट, चोरांचे मंडळ, चोरमंडळ, हे विधिमंडळ नाही चोरमंडळ आहे.’ हे विधान केले. यावर विधिमंडळाला चोरमंडळ म्हटल्याबद्दल हक्कभंग प्रस्ताव मांडला गेला आहे. तसेच गठीत केलेल्या समितीत ठाकरे गटातील आमदारांचा समावेश नाही. हे योग्य नाही. संजय राऊत यांचे विधान ऐकले असता त्यांच्या म्हणण्याचा रोख दिसून येतो असेही शरद पवार म्हणाले.
अन्वयार्थ स्पष्ट होतो
संजय राऊत यांचे हे विधान मूलत: विशिष्ट गटाविषयी व्यक्त केलेली प्रतिक्रिया आहे. संजय राऊत यांनी जे विधान केले त्या विधानाचा विग्रह न करता ते एकत्रितरित्या ऐकले असता विधानाचा अन्वयार्थ स्पष्ट होतो. असेही शरद पवार यांनी म्हटले आहे.
संयमाने हाताळायला हवे
शरद पवार म्हणाले, यापूर्वी वसंतदादांच्या कार्यकाळात महाराष्ट्रातील सरकारवर ‘अलीबाबा-चाळीस चोरांचे सरकार’ अशी टीका-टिप्पणी विरोधकांकडून झाली होती. अशा प्रकारची टीका विधिमंडळाबाबत कधीही समर्थनीय नाही. परंतु प्रकरण संयमाने हाताळायला हवे.
सदस्य नि:पक्षपाती, ज्येष्ठ असावे
शरद पवार म्हणाले, संजय राऊत यांनी केलेले विधान विधिमंडळाबाबत होते की विशिष्ट गटाबद्दल होते याचा त्यांनी केलेल्या विधानाचा एकत्रितरित्या विचार व्हावा याकरता हक्कभंग समितीतील सदस्य नि:पक्षपाती, ज्येष्ठ असावेत. याबाबत आवश्यक काळजी घ्यायला हवी होती. अशी नाराजीही शरद पवार यांनी व्यक्त केली आहे.
न्यायाची अपेक्षा कशी करता येईल?
शरद पवार म्हणाले, ज्या सदस्यांनी सभागृहात हक्कभंगाची मागणी केली एवढेच नव्हे तर संजय राऊत यांच्यावर कडक कारवाईची आग्रही मागणी केली त्या तक्रारदार सदस्यांचा हक्कभंग समितीत समावेश झाला. हे म्हणजे तक्रारदारासच न्यायाधीश म्हणून नियुक्त केले. तर न्यायाची अपेक्षा कशी करता येईल? असा सवालही शरद पवार यांनी उपस्थित केला आहे.
मार्गदर्शक सूचना तपासून घ्या
शरद पवार म्हणाले, संजय राऊत हे देशातील सर्वोच्च विधिमंडळ अर्थात भारतीय संसदेतील राज्यसभेचे ज्येष्ठ व सन्माननीय सदस्य आहेत. त्यांवरील कोणत्याही प्रस्तावित कारवाईपूर्वी भारतीय संसदेतील सदस्यांवर अशी कारवाई करण्याबाबतची विधिग्राह्यता तसेच मार्गदर्शक सूचना या बाबी बारकाईने तपासून घ्यावयास हव्या असेही शरद पवार म्हणाले आहेत.
