नवी दिल्ली- राज्यातील सत्तासंघर्ष प्रकरणावर आजपासून पुन्हा घटनापीठासमोर सलग सुनावणी होत आहे. सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखालील ५ न्यायमूर्तींच्या खंडपीठासमोर सुनावणी होत आहे. सकाळी साडे दहा वाजेपासून सुनावणीला सुरुवात होईल.राज्यातील सत्तासंघर्षाचा निकाल मार्चच्या पहिल्या आठवड्यात लागू शकतो, अशी महत्त्वाची माहिती ठाकरे गटाचे खासदार अनिल देसाई यांनी दिली आहे.
दरम्यान, सत्तासंघर्षावर मागील आठवड्यात झालेल्या सुनावणीत ठाकरे गटाचे अॅड. कपिल सिब्बल यांनी सलग ३ दिवस युक्तिवाद केला. सत्तासंघर्षात तत्कालीन राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्या भूमिकेवरच सिब्बल यांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. त्यांचे सहकारी अॅड. अभिषेक मनू सिंघवी यांनीही व्हीपचे उल्लंघन करणाऱ्या शिंदे गटाच्या 39 आमदारांना अपात्र घोषित करा, अशी मागणी केली आहे. त्यावर सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी बहुमत चाचणीपूर्वी राजीनामा का दिला, हा कळीचा प्रश्न उपस्थित केला होता.
बहुमत चाचणीत शिंदेंच्या 39 आमदारांनी विरोधात मतदान केले असते व त्यामुळे ठाकरे सरकार पडले असते तर आम्ही त्या आमदारांना अपात्र ठरवू शकलो असतो. बहुमत चाचणीही रद्द केली असती. पण ठाकरेंच्या राजीनाम्यामुळे आमदारांवर मतदानाची वेळच आली नाही व तुम्ही (ठाकरेंनी) हा अधिकार गमावला,’ असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले. दरम्यान, आजदेखील ठाकरे गटाचे वकील अभिषेक मनु सिंघवी युक्तिवाद करणार आहेत. या आठवड्यात शिंदे गटालाही युक्तिवादाची संधी मिळेल.
आजच्या सुनावणीबाबत ठाकरे गटाचे खासदार अरविंद सावंत पत्रकार परिषदेत म्हणाले की, शिंदे गटाच्या आमदारांना पक्षांतर बंदी कायदा लागू होतो, अशी भूमिका आम्ही सर्वोच्च न्यायालयात मांडली आहे. कारण एकनाथ शिंदेंनी बंड केले तेव्हा ते पक्षातच होते. त्यांनी आपला वेगळा गट तयार केला नव्हता. त्यामुळे शिंदेंसह 39 आमदार नक्कीच अपात्र होतील, असा आम्हाला विश्वास आहे.
राज्यात सत्तापालट हा सर्व कटाचा भाग
कपिल सिब्बल यांनी युक्तिवाद केला आहे की, शिंदे गटाचे 39 आमदार राज्यपालांकडे जाऊन सत्तास्थापनेचा दावा करतात. तुम्ही कोणत्या पक्षाचे, कुणासोबत युती करत आहात हे तरी राज्यपालांनी त्यांना विचाराला हवे होते? पण हा सर्व कटाचा भाग आहे. भरत गोगावले यांची प्रतोदपदी नेमणूक गुवाहाटीत बसून करण्यात आली. या निवडीला नव्या विधानसभा अध्यक्षांनी मंजुरी दिली. गोगावलेंनी प्रतोद झाल्यावर ठाकरे गटाच्या आमदारांना नोटिसा बजावल्या. मुळात गोगावलेंची नेमणूकच रद्द करायला हवी. कोर्टाच्या निर्णयापर्यंत निवडणूक आयोगाने निकाल देऊ नये, अशी आमची मागणी होती, पण कोर्टाने मागणी फेटाळली. ज्यांच्याव
