पुणे :महापालिका निवडणूक शांततेत व निर्भय वातावरणात पार पाडण्यासाठी पोलिसांनी कठोर उपाययोजना राबविण्यास सुरुवात केली आहे. गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या व्यक्तींकडून मतदारांवर दबाव आणला जाऊ नये, तसेच निवडणूक प्रक्रियेत कोणताही गैरप्रकार घडू नये यासाठी आतापर्यंत सुमारे पाच हजारांहून अधिक सराईत गुन्हेगारांवर प्रतिबंधात्मक कारवाई करण्यात आली आहे, अशी माहिती पोलिस आयुक्त अमितेश कुमार यांनी दिली.
शहरात घडलेल्या गंभीर गुन्ह्यांची आकडेवारी आणि आगामी धोरणांची माहिती देण्यासाठी सोमवारी (ता. २९) आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी पोलिस सह आयुक्त रंजनकुमार शर्मा, गुन्हे शाखेचे अतिरिक्त आयुक्त पंकज देशमुख, अतिरिक्त आयुक्त संजय पाटील, मनोज पाटील, राजेश बनसोडे, तसेच पोलिस उपायुक्त हिम्मत जाधव, कृषीकेश रावले, मिलिंद मोहिते, संभाजी कदम, राजलक्ष्मी शिवणकर, डॉ. राजकुमार शिंदे, सोमय मुंडे, विवेक मासाळ, संदीप भाजीभाकरे, चिलूमुला रजनीकांत आणि डॉ. सागर कवडे उपस्थित होते.
महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर शहरातील सातही पोलिस परिमंडळे आणि गुन्हे शाखेकडून विशेष पथकांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. सराईत गुन्हेगार आणि गुन्हेगारीचे उदात्तीकरण करणाऱ्यांकडून मतदारांवर दबाव आणणाऱ्या व्यक्तींवर पोलिसांकडून लक्ष ठेवले जात आहे. पब, बिअर बार तसेच मद्यविक्रीच्या दुकानांवरही विशेष नजर ठेवण्यात येत आहे. निवडणूक प्रक्रिया सुरळीत पार पाडणे आणि कायदा-सुव्यवस्था अबाधित राखणे हे पोलिसांचे प्राधान्य आहे. गैरप्रकार आढळून आल्यास नागरिकांनी पोलिसांशी संपर्क साधावा, असे आवाहन पोलिस आयुक्त अमितेश कुमार यांनी केले.
शहरातील गुन्हेगारी आणि गंभीर गुन्ह्यांत देशी बनावटीच्या पिस्तुलांचा वापर लक्षात घेता पोलिसांनी गुंड टोळ्यांविरुद्ध कठोर कारवाईचे धोरण अवलंबले आहे. गुंड टोळ्यांचे म्होरके आणि त्यांच्या साथीदारांविरुद्ध महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी नियंत्रण कायदा (मकोका) तसेच झोपडपट्टी दादा प्रतिबंधक कायदा (एमपीडीए) अंतर्गत कारवाई करण्यात आली आहे. गुन्हेगारांची आर्थिक रसद तोडण्याची मोहीम पोलिसांनी हाती घेतली आहे. बंडू आंदेकर, नीलेश घायवळ, गजा मारणे आणि टिपू पठाण या टोळ्यांविरुद्ध प्रभावी कारवाई करण्यात आल्याचे पोलिस आयुक्तांनी स्पष्ट केले.
गंभीर गुन्ह्यांच्या तपासात आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर वाढविण्यात आला आहे. सात वर्षांपेक्षा अधिक शिक्षेची तरतूद असलेल्या गुन्ह्यांमध्ये घटनास्थळी तातडीने न्यायवैद्यक प्रयोगशाळेची व्हॅन पाठवून परिस्थितीजन्य पुरावे तज्ज्ञांकडून संकलित केले जात आहेत. गंभीर गुन्ह्यांतील दोषसिद्धीचे प्रमाण पुढील वर्षात ५० टक्क्यांपर्यंत वाढविण्याचे उद्दिष्ट असल्याचे त्यांनी सांगितले.
